पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 7.50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. रस्ते, रेल्वे, वॉटरवे, रोप-वे सह प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेतून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. कोरोना कालखंडातून बाहेर येणार्‍या उद्योगांना अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तसेच योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना 2 लाख कोटी रूपयांचे बुस्टर देण्यात आले आहे. याच क्षेत्रातून अधिक रोजगार निर्मिती होत असते. सुमारे 15 क्षेत्रात प्रॉडक्शन लिंक सबसिडीमुळे 60 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. संरक्षण उद्योगात देशांतर्गत उत्पादनावर भर ही आत्मनिर्भरची सर्वांत मोठी पावती आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. महिला आणि बालविकास अंतर्गत महिला आणि शिशूंचे पोषण तथा 2 लाख अंगणवाड्यांना आधुनिक स्वरूप देण्यात येणार आहे.
डिजिटल इकोसिस्टीमला मोठी चालना देण्याचा मनोदय हा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. डिजिटल विद्यापीठं, डिजिटल चलन, पोस्ट ऑफिसचा डिजिटल बँकेत समावेश, 75 जिल्ह्यांत डिजिटल बँकिंग या सार्‍या बाबी पथदर्शी आहेत. लँड रेकॉर्डस, ‘वन नेशन-वन रजिस्ट्रेशन’, 5 जी मोबाईल सेवा, प्रत्येक गावांत शहरांसारखी कनेक्टिव्हीटी, एव्हीजीसी टास्क फोर्समुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्राचा विचार करताना इलेक्ट्रीक मोबिलिटीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. 19,500 सौर प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
राज्यांना 1 लाख कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज 50 वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय हा कोरोना काळानंतर विविध राज्यांच्या अर्थकारणाला गती देणारा निर्णय आहे. राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांना सुद्धा आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे इंसेन्टिव्ह प्राप्तीकरात मिळणार आहेत. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार संपविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तीकरात चुकीसाठी 2 वर्ष सुधारणेला वाव देण्यात येईल. पण, धाडीत सापडलेले पैसे हे मात्र जप्त होणार आहेत.
दिगंबर वाघ
