३०३ विद्यार्थ्यांची फेलोशिफ मंजूर करावी.
७ जुलैला मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्र धनंजय मुंडे यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा..
पुणे प्रतिनिधी : बार्टीने २०१८ या वर्षात पात्र ४०८ विद्यार्थ्यापैकी १०५ विद्यार्थ्यांना ३ मार्च २०२० रोजी फेलोशिप मंजूर केली. त्यामुळे आम्ही सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांनी ६ मार्च रोजी आपली मंत्रालयात भेट घेतली होती. त्यावेळी येत्या ८ दिवसांत उर्वरित सर्व ३०३ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु ४ महिने उलटले तरीही फेलोशिप मंजूर करण्यात आली नाही. त्यातच अनेकवेळा आपणास निवेदन दिले आहे. तरीदेखील आपण दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता ७ जुलै २०२० रोजी मंत्रालयात ( मुंबई) होणाऱ्या बैठकीत आपण किमान ३०३ विद्यार्थ्यांना बार्टीची फेलोशिप मंजूर करून यादी बार्टीच्या संकेतस्थळावर जाहिर करण्याचे आदेश बार्टीच्या महासंचालकांना देऊन मागासवर्गीय संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहेत.
४ जुलै २०२० रोजी या मागण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल
⚫ २०१८ या वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र ४०८ पैकी मंजूर १०५ विद्यार्थी वगळता उर्वरित ३०३ विद्यार्थ्यांनाही फेलोशिप मंजूर करून यादी बार्टीच्या संकेतस्थळावर तत्काळ जाहिर करा.
⚫ फेलोशिपसाठीची ४० वर्ष वयाची अट रद्द करावी. नेट आणि सेटची पात्रता ठेवू नका, रजिस्ट्रेशनसाठी शैक्षणिक वर्षाची अट ठेवू नका.
⚫ बार्टीने २०१७ व २०१९ व २०२० या शैक्षणिक वर्षातही फेलोशिपची जाहिरात काढली नाही.
फेलोशिप निवडीसंदर्भात आरोप
बार्टीकडून ११ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानंतर बार्टीने तब्बल १५ महिन्यानंतर वर्ष २०१८ मधील विद्यार्थ्यांची निवड केली. त्यातच वर्ष २०१७ मध्ये व २०१९ मध्येही बार्टीने फेलोशिपची जाहिरात काढली नाही. ती का? काढण्यात आली नाही. त्यासाठी असणारा निधी कुठ खर्च करण्यात आला. यामुळे दोन वर्षात विद्यार्थी फेलोशिपपासून वंचित राहिले आहेत. त्यातच नुकत्याच नवीन वर्षात झालेल्या मुलाखतीच्या वेळी विषय तज्ञांना बोलावण्यात आले नव्हते. त्यातच बार्टीचे कर्मचारी वर्ग पॅनलवर बसवून त्यांनीच संशोधकांच्या मुलाखती घेतल्या. यात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला आहे, याची चौकशी करण्यात यावी. जे काही संशोधनाचे विद्यार्थ्यांनी विषय मांडले आहेत. त्याच्या विषयांना मंजूरी देऊन फेलोशिप द्यावी. बार्टीने मुलाखत दिलेल्या ४०८ पैकी १०५ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप ३ मार्च २०२० रोजी मंजूर केली. परंतु उर्वरित ३०३ विद्यार्थ्यांनाही फेलोशिप मंजूर करण्यात यावी. प्रतिलिपीः • एमफिल व पीएचडी फेलोशिपच्या रकमेत वाढ करा अन् लॅपटॉपदेखील विद्यार्थ्यांना द्या.
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) माध्यमातुन २०१८-१९ या वर्षात संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी जुलै ते ऑगस्टदरम्यान अर्ज मागवण्यात आले होते. या संस्थेने अर्ज आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची कागदपडताळणी करुन मुलाखतीच्या माध्यमातून चार ते पाच दिवसातच सर्वच विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली. त्याच धरतीवर बार्टीकडे २०१८ या वर्षात आलेल्या ४६० अर्जापैकी कागदपत्र पुर्ततता अन् परिक्षेनुसार मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या ४०८ पैकी १०५ विद्यार्थ्यांना बार्टीने ३ मार्च २०२० रोजी फेलोशिप मंजूर केली आहे. उर्वरित ३०३ विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती ( फेलोशिप) तत्काळ मंजूर करुन यादी बार्टीच्या संकेतस्थळांवर तत्काळ जाहिर करावी. त्यातच जोपर्यंत या उर्वरित ३०३ संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर होत नाही. तोपर्यंत मंजूर १०५ विद्यार्थ्यांची कुठलीच पुढील प्रक्रिया करण्यात येऊ नये, ती थांबवण्यात यावी, नसता लोकशाही मार्गाने राज्यभरात 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०१८' संशोधक विद्यार्थी समितीच्या वतीने मुंबई येथील मंत्रालयासमोर किंवा बार्टीच्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करण्यात येईल.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेली पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थाच्या माध्यमातून वर्ष २०१२ पासन अनुसूचित जातीच्या एम.फिल व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संशोधन अधिछात्रवृत्ती, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती, ज्योतीराव फुले राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती आणि छत्रपती राजर्षी शाहू संशोधन अधिछात्रवृत्ती या नावाने फेलोशिप दिल्या जातात. परंतु २०१२ पासून फेलोशिप दिलेल्या विद्यार्थ्यांची दरवर्षीची संख्या अगदी नगन्य आहे. बार्टीने २०१७ पर्यंत केवळ ५६७ विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप मंजूर केली आहे. विशेषत : राज्यभरातील विविध विद्यापीठात दरवर्षी एम.फिल व पीएचडी करणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. परंतु बार्टीने अगदी बोटावर मोजण्याएवढ्याच संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच विचारांना खोडा घालण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना जाणून बुजून उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम बार्टीचे अधिकारी व राज्य सरकार करत आहे. बार्टीने आता वर्ष २०१८ मध्ये फेलोशिपसाठी पात्र सर्वच ४०८ विद्यार्थ्यांपैकी १०५ विद्यार्थ्यांना मंजूर केली. उर्वरित ३०३ विद्यार्थ्यांना तत्काळ मंजूर करून यादी बार्टीच्या संकेतस्थळावर जाहिर करावी. तसेच ती एम. फिल व पीएचडी करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना सलग युजीसीप्रमाणे पाच वर्ष द्यावी. तसेच नेट व सेटची कुठलीही अन्य अट न टाकता वर्ष २०१९ पासून नियमित दरवर्षी १ हजार अनुसूचित जातीच्या एम.फिल व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात यावी. त्यातच बार्टीने २०१७ या वर्षात ही जाहिरात काढली नाही. आता २०१९ व २०२० या शैक्षणिक वर्षाची बार्टीने तत्काळ फेलोशिपची जाहिरात काढून अर्ज मागवून घ्यावेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन अधिछात्रवृत्ती सोडता अन्य बंद केलेल्या चारही फेलोशिप सुरु कराव्यात. सारथीने तब्बल २० फेलोशिप सुरु केल्या आहेत. तर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ एकच फेलोशिप चालू आहे. येत्या ८ दिवसात मागण्या मान्य न झाल्यास लोकशाहीच्या मार्गाने 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०१८' संशोधक विद्यार्थी समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने लॉकडाऊन संपताच मंत्रालयासमोर किंवा बार्टीच्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा भरत हिवराळे, अभिलाषा चौतमोल, केतकी कांबळे, अशोक आळणे, अमित गजभिये, कल्पना कांबळे, विवेक कांबळे, ज्योती इंगळे, वंदना भिसे, संदीप हिवराळे, मनेश शेळके, सविता गंगावणे आदींनी दिला आहे.
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
घरी थांबा, कोरोना टाळा, कोरोना योध्दासह पोलिसांना सहकार्य करा, अफवांना बळी पडू नका, आपणच घेऊ आपली काळजी 🙏
