मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय-4 व इतर-2
पर्यटन विभाग
आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय
परवानग्यांची संख्या 10 पर्यंत आणली
मुंबई प्रतिनिधी : राज्यात हॉस्पिटॅलिटी म्हणजेच आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय पर्यटन विभागाने घेतला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी 70 परवानग्यांऐवजी आता 10 परवानग्या तसेच 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागतील. परवानग्या, परवाने यांच्या संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केल्यामुळे व्यवसाय सुलभता येऊन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल तसेच गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगारही वाढणार आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी फक्त 10 परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागू करण्यात येतील.
जेथे कायद्याने कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही अशा सर्व परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाचा राहील. या सेवा “महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम 2015” च्या कक्षेत आणण्यात येतील. आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी अधिक व्यवसाय सुलभता निर्माण होण्याकरीता “एक खिडकी योजना” अंतर्गत एकाच ऑनलाईन अर्जाव्दारे परवानग्या देण्याबाबतची कार्यवाही पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येईल.
ऊर्जा विभाग
कृषी पंप धारकांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली राबविणार
राज्यातील कृषी पंप अर्जदारांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून रुपये 2,248 कोटी (346 दशलक्ष युएस डॉलर) इतके कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दि. 31 मार्च, 2018 अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सर्व कृषीपंप अर्जदारांकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत विहित नमुन्यात केंद्र शासन / राज्य शासन व महावितरण कंपनीमार्फत अनुषंगिक करार करण्यात येणार आहेत.
महिला व बाल विकास विभाग
नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या
कर्ज परतफेड, कालावधीबाबत निर्णय
नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून घेण्यात येणारे दीर्घ मुदतीचे कर्ज 1.25% व्याज दर व 0.75% सेवा शुल्क, कर्जाच्या परत फेडीसाठी 5 वर्ष अधिस्थगन कालावधी (Moratorium Period) आणि कर्जाची परतफेड ही कार्यक्रम पुर्ण झाल्यानंतर 5 वर्षानंतर सुरु होवून 20 वर्षापर्यंत करण्यात येईल असा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
"नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प"
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८
माझे कुटुंब,माझी जबाबदारी, मास्क वापरा आणि कोरोना योध्दा यांना सहकार्य करा..
