मराठा आरक्षणातील संवैधानिक बाबींवर केंद्राने सकारात्मक बाजू मांडावी
अशोक चव्हाण यांची मागणी; सर्व पक्षीय नेत्यांना सहकार्याचे आवाहन
मुख्यमंत्री लिहिणार पंतप्रधानांना पत्र, राज्यातील खासदारही भेटीस जाणार
चव्हाण म्हणाले की, 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेलच. सोबतच केंद्र सरकारनेही अनुकूल भूमिका घेण्याची गरज आहे. मागील सुनावणीत घटनापिठाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस दिली आहे. यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आपली सहकार्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना केंद्राने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनराविलोकन करण्याची विनंती करावी. कारण मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज 50 टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे 30 वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनराविलोकन आवश्यक असून, तो निकाल 9 न्यायमुर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनराविलोकन करण्यासाठी 9 किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता चव्हाण यांनी यावेळी विषद केली.
तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण 69 टक्क्यांवर गेले आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणामुळेही आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर गेलेले आहे. तरीही त्या दोन्ही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. केवळ मराठा आरक्षणावर
दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
🙏 सावधानी बाळगा कोरोना पासून
बचाव करा 🙏
