उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गृहनिर्माण संस्थेसाठी अतिशय महत्त्वाचा..

गृहनिर्माण हाउसिंग सोसायटी समितीवर दोन तृतीयांश सदस्य अपेक्षित...

मुंबई प्रतिनिधी : उच्च न्यायालय मुंबई येथील रिट याचिका क्रमांक-१६०८५/२०२५  सुरेश अग्रवाल व इतर विरुद्ध सुधीर अग्रवाल व इतर या प्रकरणांमध्ये हाउसिंग सोसायटी अर्थात गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वैद्यतेबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.हाऊसिंग सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य कार्यरत असणे बंधनकारक आहे.

  ही संख्या मर्यादेपेक्षा कमी होते तेव्हा समिती आपोआप तिचे कायदेशीर स्थान गमावते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि जोगेश्वरी येथील एका प्रकरणात कमी सदस्य संख्येच्या व्यवस्थापकीय समितीला गृहनिर्माण संस्थेचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास मनाई केली सहकार अपील न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले यासंदर्भात अंधेरी पूर्वेकडील सुरेश अग्रवाल व इतरांनी रीट याचिका दाखल केली होती.त्याची याचिका न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने फेटाळली आणि सहकार अपील न्यायालयाचा निर्णय योग्यच असल्याचे मत यांच्या खंडपीठाने नोंदविलेले आहेत.

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८