तक्रार असलेल्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी - शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -2016 तयार केलेले आहेत. तथापि नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. म्हणून या अधिनियमामध्ये / नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीमध्ये संचालक बालभारती, सहसचिव विधी (शालेय शिक्षण), सहसंचालक प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सोलापूर, अधीक्षक शिक्षण आयुक्त कार्यालय या सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्या:- राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकड़े फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्यात याव्या असे प्रा. गायकवाड यांनी सांगितले. तर अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
दिगंबर वाघ कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
🙏 एक वचन तीन नियम 🙏
१) मास्क वापरा २) हात धुवा ३) अंतर ठेवा
