मंत्रिमंडळ बैठक 4 फेब्रुवारी 2021 निर्णय 4
राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. याद्वारे जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. यासाठी 1340.75 कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येईल. सिंचनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रीत व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणी साठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ही झालेला आहे.
मागील ३० ते ४० वर्षात दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्त्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतू या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पुर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ७९१६ योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल.
बंधारे तलाव दुरुस्त करणार
मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव. लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापूरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इ. जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तुटफूट झालेली असल्याने सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे घेण्यात येतील. मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत प्रगतीपथावरील, पूर्ण झालेल्या दुरुस्ती कामांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पाचे संनियंत्रण केले जाईल. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव हे प्रकल्प कर्यान्वयन कक्षाचे प्रमुख राहतील
2) सार्वजनिक बांधकामच्या 42 कनिष्ठ अभियंत्यांचा
सेवाकाळ नियमित करणार
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 42 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा 15 दिवसांपेक्षा जास्त सेवाखंड विशेष बाब म्हणून क्षमापित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनोज लोथे यांच्यासह इतर 41 कनिष्ठ अभियंतांचा सेवाखंड 15 दिवसांपेक्षा जास्त क्षमापित करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व अभियंत्यांची सेवा मुळ नियुक्ती दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठताच्या कारणास्तव नियमित करण्यात येणार आहेत.
नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूर्वीचा निर्णय मागे
नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनिमय बरखास्त करण्याबाबत पूर्वी घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. नागपूर सुधार प्रन्यास ही स्वायत्त संस्था बरखास्त करण्यासंदर्भात यापूर्वी 27 डिसेंबर 2016 आणि 13 ऑगस्ट 2019 रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले होते. सध्याच्या परिस्थितीत याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नसल्याने हे निर्णय मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
3) तुकाई उपसा सिंचन योजनेतील पाणी वापर
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी वापराबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.आता या योजनेत 24 पाझर तलाव व 3 लघुपाटबंधारे तलावांमध्ये पाणी सोडून त्या नंतर या पाण्याचा सिंचन आणि पाण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. तसेच यासाठी येणाऱ्या वाढीव 5 कोटी 79 लाख 87 हजार 606 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
4) पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्याच्या विविध भागात
20 पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन
पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा विभागांमध्ये विविध 20 पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत हे आयोजन करण्यात येईल. या महोत्सवांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात ग्रेप हार्वेस्टींग महोत्सव, नांदूर मधमेश्वर महोत्सव, अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा भागात काजवे महोत्सव तसेच धुळे जिल्ह्यात लळींग किल्ला महोत्सवाचा समावेश आहे.पुणे जिल्ह्यामध्ये जुन्नर द्राक्ष महोत्सव, सातारा जिल्ह्यात वाई महोत्सव तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यात पन्हाळा महोत्सवाचा अनुभव घेता येईल.
कोकणामध्ये सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात वेंगुर्ला (सागरेश्वर) महोत्सव, रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन महोत्सव, रत्नागिरी जिल्ह्यात कातळशिल्प महोत्सव तसेच वेळास/आंजर्ले महोत्सवाचा आनंद घेण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे.
औरंगाबाद विभागाने काही लोकप्रिय महोत्सवांचे आयोजन करण्याचे निश्चित केले असून त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यात तेर महोत्सव, बीड जिल्ह्यामधील कपिलधारा महोत्सव तसेच नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल महोत्सवाचा समावेश आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा जिल्ह्यात सिंदखेड राजा महोत्सव, अकोला जिल्हात नरनाळा किल्ला महोत्सव तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात टिपेश्वर अभयारण्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नागपूर विभागाकडूनही विविध महोत्सवांचे आयोजन होणार आहे. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक महोत्सव, बोर धरण आणि वन्यजीव महोत्सव आणि गोंदिया जिल्ह्यातील बोधलकसा पक्षी महोत्सव यांचा समावेश आहे.
फारशी लोकप्रिय नसलेली ठिकाणे पर्यटन नकाशावर आणण्याचा उद्देश - पर्यटन संचालक
यासंदर्भात माहिती देताना पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर म्हणाले की, राज्यातील फारशी लोकप्रिय नसलेली ठिकाणे महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर आणण्याचा उद्देश आहे. कोरोनाचा संकटकाळ अतिशय कठीण होता. आता हळूहळू स्थिती पूर्वपदावर येत असताना पर्यटकांचे स्वागत करण्याकरिता महाराष्ट्राने तयारी केली आहे. राज्याची भटकंती करण्याची संधी या महोत्सवातून उपलब्ध करून देण्यात आली असून महाराष्ट्र समजून घेता यावा या उद्देशाने पर्यटकांना महोत्सवात सामील होण्याचे आवाहन करत आहोत. राज्याला मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. हा वारसा आणि राज्याचे सौंदर्य या महोत्सवांतून पाहण्याची संधी यानिमित्ताने पर्यटकांना मिळणार आहे. या महोत्सवांचे आयोजन पर्यटन संचालनालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयांच्या वतीने स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने करण्यात येईल.
दिगंबर वाघ कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
🙏 एक वचन तीन नियम 🙏
१) मास्क वापरा २) हात धुवा ३) अंतर ठेवा
