🛑🛑पत्रकार मित्रांनो, सरकारी आश्वासनांच्या भूलाथापांवर अवलंबून राहू नका !
👉प्रत्येक 'पत्रकार' हा पत्रकारच असतो. तो ग्रामीण भागात पत्रकारीता करणारा असो, साप्ताहिकाचा पत्रकार असो की दैनिकाचा वार्ताहर असो.परंतू शासन व काही पत्रकार संघटनांनी अधिस्विकृती पत्राचे अवडंबर माजवले आहे. पत्रकारांत फूट पाडण्याचे ते एक तंत्र आहे. ज्यांच्याकडे अधिस्विकृती पत्र आहेत तोच पत्रकार तर प्रत्यक्ष फिल्डमधे उतरून झोकून देणारे पत्रकार हे 'पत्रकार' नाहीत का ? अधिस्विकृती समितीवर ज्यांची निवड होते त्यांना कोणते निकष लावले जातात.👉👉अधिस्विकृती पत्रधारक पत्रकारांत किती पत्रकार खरे व किती खोटे ? हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रत्येक दैनिक स्ट्रिंजर वार्ताहर नेमतात. ते काही त्या दैनिकाच्या पेरोलवर नसतात. त्यांना अधिस्विकृती पत्र मिळू शकत नाही. याचेच प्रमाण 80%असते. सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेच्या काळात व सोशलमिडियाच्या प्रभावामुळे जिल्हा, तालुका पातळीवर दैनिक वा साप्ताहिक सुरू ठेवणे अशक्यप्राय झाले आहे. अशा वेळी पानांची व अंकांची संख्या अपुरी असल्याच्या कारणास्तव बहुतांश पत्रकार अधिस्विकृती पत्रापासून वंचित राहतात. सोशल मिडायावरील यु ट्यूब चॅनेलला तर पत्रकार मानण्यास सरकार तयार नाही. या न्यूज पोर्टलचे पत्रकार कोरोनासारख्या संकटमय प्रसंगी जीव धोक्यात घालून कानाकोप-यातील बातम्या, घटना समाज माध्यमा मार्फत जनता, शासन व प्रशासनापर्यंत पोहचवत असतात. तेच ख-या अर्थाने कोरोना योद्धा आहेत.काही पत्रकार संघटना कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्या पत्रकारांना 50 लाखांचे पॅकेज देण्याची भाबडी मागणी करीत आहेत. पंतप्रधान मोदींचे 15 लाखांचे पॅकेज जसे चाॅकलेट वा भूलथापा ठरल्या त्याचीच ही सुधारित आवृत्ती म्हणजे 50 लाखांचे पॅकेज ! आज ना उद्या बैल दुध देईल अशी आशा बाळगणारे व 50 लाखांची अपेक्षा बाळगणारे, किंबहूना आपले नेतृत्व टिकवण्यासाठी आपल्याच पत्रकारांना दिवास्वप्न दाखवणारे यात मला तरी फरक दिसत नाही.
एकवेळ शासन कोट्याधीश आमदारांना तीस लाखाचे बिनव्याजी वाहन कर्ज देईल परंतू त्यांच्या दृष्टीने युज अॅन्ड थ्रो वस्तूप्रमाणे असलेल्या पत्रकारांना शासन इतकी भरघोस मदत करणे कदापि शक्य नाही. पत्रकार दुर्बल लाचार असेल तरच राज्यकर्त्यांच्या मागे पुढे लाळ घोटेपणे फिरत राहिल, हे राज्यकर्त्यांनी अचूक हरले आहे. स्वतःला दिग्गज पत्रकार म्हणवणारे पत्रकार निव्वळ पुरस्कार व सवलतीच्या लालसेपोटी लेखणीला लगाम घालून बसतात. नमस्कार घालायची वेळ असते तेव्हा लोटांगण घालणारे महाभागही आहेतच.
👉महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदी दै. सामनाचे संचालक व माजी संपादक उद्धव ठाकरे हे आहेत.ठाकरे सरकारचे तथाकथित चाणक्य संजय राऊत हे तर तीस पस्तीस वर्षे पत्रकार आहेत, शिवाय राज्यसभेचे खासदार. अजून एक मंत्री व नेते सुभाष देसाई हे देखील सामनाचे विश्वस्त होते.आताची परिस्थिती ठाऊक नाही. असे असताना पत्रकारांनी त्यांच्या समोर भिक्षापात्र घेऊन याचना करण्याची वेळ यायलाच नको होती.शरद पवारही सकाळ चे गाॅडफादर आहेत. ते तर सत्तेचे प्रमुख स्तंभ (टेकू) आहेत. काल एक बातमी वाचण्यात आली. कल्याण लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डाॅ.श्रीकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रकारांना 50 लाखांचा निधी देण्याचे पत्र दिले आहे. ज्यांचे पिताश्री महाराष्ट्र मंत्री मंडळात कॅबिनेट मंत्री, पालकमंत्री व नंबर दोनचे मंत्री आहेत , त्यांना पत्र देण्याची वेळ यावी, याचे सखेद आश्चर्य वाटते. कारण खासदारांनी आपल्या पिताजींच्या कानात जरी सांगितले आणि पिताश्रींनी मनात आणले तर ते चुटकी सरशी कृती करू शकतात.परंतू यालाच राजकारण म्हणतात.
माझी पत्रकार बांधवांना एकच कळकळीची विनंती आहे, बांधवांनो मृगजळामागं लागू नका.आपलं हसं करून घेऊ नका. मागणी करताना वास्तववादी मागणी करा.मला तीन पर्याय सूचत आहेत, त्यांचा पत्रकार संघटनेच्या नेत्यांनी व शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.
1) मृत पत्रकारांच्या एका वारसाला शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे.
2) मृत पत्रकारांच्या वारसांना मासिक पेन्शन किमान 25 हजार सुरू करावे.
3) मृतपत्रकाराच्या वारसास किमान पंधरा लाख रूपये एकरकमी देण्यात यावे.
या सूचना हे माझे वैयक्तिक मत आहे. ते योग्य वाटल्यास त्यादृष्टीने पत्रकार संघटनांनी पाठपुरावा करावा व शासनाने देखील यावर गांभीर्याने विचार करावा.
दिगंबर वाघ 
