सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा मसूदा लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, सुधारित धोरण निश्चित करतांना शहरी - ग्रामीण भागात या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा साकल्याने विचार करावा. या वाहनांना लागणारे चार्जिंग स्टेशन्स कुठे आणि कशापद्धतीने उभारणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कोणत्या पायाभूत सुविधा लागणार आहेत याचा आराखडा तयार करावा. धोरणात मागणी आणि पुरवठादार यांना द्यावयाची प्रोत्साहने, या क्षेत्रातील गुंतवणूक, शासनात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिकाधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून हे धोरण निश्चित केले जावे. सार्वजनिक वाहतूकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना कशा पद्धतीने प्रोत्साहन देता येईल याचाही समितीने विचार करावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, नागरी भागात गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्यासंबधाने विचार व्हावा, शासकीय पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करतांना सध्या वाहन खरेदीसाठी असलेल्या आर्थिक तरतूदीची मर्यादा लक्षात घेऊन त्यात बदल करणे आवश्यक राहील याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
इलेक्ट्रिक वाहन सुधारित धोरण निश्चित करण्यासाठी पर्यावरण विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ डिसेंबर २०२० ला समितीचे गठन केले आहे. ही समिती सर्व संबंधित विभागांशी चर्चा करून यासंबंधीचा मसूदा तयार करत आहे.
दिगंबर वाघ 
