दर आठवड्याला, दर सोमवारी...
आपल्या अनेक आजूबाजूच्या इमारती सदनिका खाली असतात म्हणजेच विकल्या जात नाहीत तर काही आपल्या मित्रांच्या इमारती पूर्ण होत नाहीत. तर काही मित्रांच्या विकासकाकडून काहीचेभाडे थकीत असते. अर्थात हे सर्व सदस्यांच्या निष्काळजीचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यानंतर मात्र अनेक नास्तिक सुद्धा त्यांच्या इच्छित देवाजवळ घर लवकर ताब्यात मिळण्याची प्रार्थना करताना दिसतात. असो, मागील लेखात आपण पुनर्विकास अहवाल व्यवस्थापन समितीस सादर होण्याआधीचे कामकाज कशाप्रकारे करावे हे माहित करून घेतले. आजच्या लेखात त्यापुढे संस्थेने काय करावे हयाबाबत माहिती घेऊ.
संस्थेचे सचिव पुनर्विकास अहवाल प्राप्त झाल्यावर समितीची सभा बोलावतील. सदर अहवाल सदस्यांना पाहणीसाठी उपलव्ध करतील व सदस्यांच्याकाही सुचना असल्यास सभेच्या ७ दिवस आधी लेखी स्वरुपात घेऊन सल्लागारांना पाठवतील. तसेच सदर प्रकल्प व्यवस्थापक यांना त्या सभेस सदस्यांनी विचारलेल्या सुचनाना उत्तरे देण्यासाठी निमंत्रित करतील. सभेची नोटीस, वेळ व ठिकाण संस्थेच्या नोटीस बोर्डवर पसिद्ध करण्यात येईल.सभासदांच्या सुचानानुसारआवश्यक ते बदल करून विकासकांकडून निविदा प्राप्त होण्यासाठी कार्पेट एरिया व कॉर्पस फंड यांपैकी एक बाब कायम ठेवून तांत्रिक बाबी निश्चित करून निविदा मागवतील.
निविदा मिळण्याच्या शेवटच्या दिवशी किती निविदा प्राप्त झाल्या याची यादी संस्थेच्या नोटीस बोर्डावर सचिव प्रसिद्ध करतील. पुढील १५ दिवसात व्यवस्थापन समिती सभा बोलावतील व सदर सभेस निविदाकार अथवा त्यांचे प्रतिनिधी तसेच इच्छुक सभासद यांच्याउपस्थितीत निविदा उघडण्यात येतील. सल्लागार तुलनात्मक तक्ता तयार करतील. कमीतकमी ३ निविदा आल्या नसल्यास दोनदा १-१ आठवड्याची मुदतवाढदेण्यात यावी. तरीसुद्धा निविदा न आल्यास प्राप्त निविदा विशेष सभेपुढे ठेवण्यासाठी मंजुर करण्यात येतील. विकासक निवडायच्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या ७ दिवस आधी निबंधक कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यावर निर्णय घेऊन निबंधक प्राधिकृत अधिकारी यांची नेमणूक करतील. विकासक किवा त्यांचे सहयोगी किंवा सहाय्यक यांचा महारेराकडे किमान एक प्रकल्प नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
१४ दिवसांची सभेची नोटीस सर्व सदस्यांना देण्यात येईल. सदर सभेचा कोरम हा एकूण सदस्यांच्या (जुने निर्देश ३/४) २/३ इतका राहील. कोरमची पूर्तता न झाल्यास पुढील ७ दिवस व पुन्हा कोरम न झाल्यास सभासदांना पुनर्विकासात रस नाही, असे समजून सभा रद्द करण्यात येईल व सदराचा विषय पुढे ३ महिन्यापर्यंत विशेष सभेपुढे आणता येणार नाही. विकासक नियुक्तीस एकूण सभासद संखेच्या किमान (जुने निर्देश ७५%) ५१% पेक्षा जास्तउपस्थित सदस्यांची लेखी मान्यता आवश्यक असेल.
सल्लागार यांनी सुचविलेल्या इतर मुद्यांसोबत खालील मुद्दे विकासकाशी करावयाच्या करारनाम्यात समाविष्ट करण्यात यावेत.
१) प्रकल्प पाया उभारणी प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून बांधकाम पूर्ण करावयाचा कालावधी हा २ ते ३ वर्ष पेक्षा जास्त असणार नाही.
२) प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या २० % इतकी बँक हमी विकासक संस्थेस देइल.
३) विकासक पुनर्विकास कालावधीत सभासदांना पर्यायी सोय करेल तसेच मासिक भाडे व डीपॉजिट देण्याची व्यवस्था करेल.
४) विकास करारनामा व वैयक्तिक सभासदाबरोबर स्थायी पर्यायी निवासी करार हा रजिस्ट्रेशन कायदा, १९०८ प्रमाणे नोंदणीकृत करण्यात येईल.
५) नविन सभासद हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनेच घेण्यात येतील.
६) करारनाम्यात RERA नुसार देय कारपेट एरियाचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
७) विकासकाला दिलेले विकास हक्क हे अहस्तांतरणीय असतील.
८) इमारत पुनर्विकास कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर आणि वैयक्तिक सभासदाबरोबर स्थायी पर्यायी निवासी करारनोंदणीकृत करण्यात आल्यानंतरच सभासद सदनिका/गाळे रिकामे करतील.
९) वाद निर्माण झाल्यास कलम ९१ अन्वये सोडविण्याची तरतूद वास्तुविशारद आणि संस्थेमधील करारपत्रात असणे आवश्यक आहे.
१०) संस्थेचा कोणीही समिती सदस्य किंवा पदाधिकारी विकासक किंवा त्यांचा नातेवाइक नसावा.
मागील लेख वाचण्यासाठी “व्ही लॉ सोल्युशन्स” या फेसबुक पेजच्या खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन लाइक आणि फॉलो करा. https://www.facebook.com/vlawsolutions/
ॲड. विशाल लांजेकर - ९९२०४४५३६६
दिगंबर वाघ
