दर आठवड्याला, दर सोमवारी...
शहरातील गृहनिर्माण संस्थाना नोंदणी होऊन २५ ते ३० वर्षे झाल्यावर इमारतीच्या चिरा/तडा ह्या पुनर्विकासाची वेळ आल्याची सदस्यांना आठवण करून देतात. परंतु सहकार संस्थामधील ‘असहकार’, बिल्डरसाठी लॉबिंग, गटबाजी यामुळे ठोस निर्णय घेण्यास एकमत होत नाही. त्यात संस्थेचे मूळ उद्देश हे नफा कमावणे नसले तरी बिल्डर हा समाजसेवक नसतो आणि ‘नफा’ हे बिल्डरचे मूळ उद्दिष्ट असते. काही संस्थेतील पदाधिकारी त्याला मिळणाऱ्या नफ्यातून आपल्या पदरात काहीतरी पडून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. जेणेकरून वैयक्तिक सदस्यांच्या अनेक तक्रारी कोर्टात दाखल होतात.
उदा. पुनर्विकास प्रक्रियेत सभासदांना विश्वासात न घेणे, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, मनमानीप्रमाणे ठेकेदाराच्या नियुक्त्या करणे, सहकार कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदींचे उल्लंघन करणे, वास्तुविशारद व प्रकल्प सल्लागार यांनी करावयाच्या कामात सुसूत्रता नसणे, पुनर्विकास प्रकल्प अहवालाचे नियोजन न करणे, निविदा अंतिम करण्यासाठी योग्य त्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करणे, त्यावरून पुनर्विकासाचा विषय इतका गुंतागुंतीचा झाला की, अखेर हायकोर्टाला लक्ष घालावे लागले.
शासनाने दिनांक ३ जानेवारी, २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७९(अ) खाली निदेश देऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याबाबत कार्यपद्धती विहित केली. परंतु कालांतराने तक्रारींचे स्वरूप विचारात घेऊन, शासन निर्णयात ४ जुलै, २०१९ रोजी सुधारित मार्गदर्शक सुचना तयार करण्यात आली. इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर केली असेल, तर संस्था सर्वसाधारण सभेमध्ये त्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतात. सदर संस्थेने पुनर्विकासाबाबत, विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये वरील सुधारित मार्गदर्शक सुचानाप्रमाणे निर्धारित कार्यपद्धतीत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सदर ‘पुनर्विकासाचा निर्णय’ संस्थेवर निबंधकाने नियुक्त केलेला ‘प्रशासक’ यांना घेता येणार नाही.
संस्थेच्या १/५ सदस्यांनी संस्थेच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी संविधानाने गठीत झालेल्या समितीस विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी अर्ज दिल्यास, ८ दिवसात सदर व्यवस्थापन समितीने, २ महिन्याचा आत सभा बोलावून, किमान ३ वास्तुविशारद जे शासकीय प्राधिकरणाच्या नामतालिकेत असणाऱ्या तज्ञाकडून दरपत्रक (कोटेशन) मागवून एकाला इमारतीचा प्रकल्प अहवाल सदर करण्यास सांगतील.पारदर्शकतेच्यादृष्टीने इंटरनेटवर संकेतस्थळ तयार करून सुचना, इतिवृत्त, आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचा अहवाल सदस्यांना उपलब्ध करून देतील. तसेच प्रत्येक सदस्याचा ई-मेल आयडी व संपर्क तपशील वरून वरील माहिती सदस्यांना दयावी अथवा नोंदणीकृत डाकेने पाठविण्यात यावीत. १५ दिवसांच्या आत संबंधित निबंधक कार्यालयास समिती व विशेष सर्वसाधारण सभा यांच्या सुचना व इतिवृत्ताद्वारे होणारे संप्रेषण (कम्युनिकेशन) कळविणे आवश्यक राहील. तसेच सदर पोचपावत्या जपून ठेवाव्यात.
विशेष सर्वसाधारण सभेचा ‘कोरम’ हा संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या २/३ इतका राहील. कोरमची पूर्तता न झाल्यास सभा तहकूब करण्यात येइल आणि ७ दिवसांची सुचना देऊन पुढील १ महिन्याच्या आत पुन्हा आयोजित करण्यात येईल. पुन:श्च कोरमची पूर्तता न झाल्यास सभासदांना संस्थेच्या पुनर्विकासात रस नाही, असे समजून सभा रद्द करण्यात येईल व सदरचा विषय पुन्हा पुढे ३ महिन्यापर्यंत विशेष सर्वसाधारण सभेद्वारे मान्यतेसाठी आणता येणार नाही. पुनर्विकासासाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांच्या ५१% पेक्षा अधिक उपस्थित सभासदांच्या बहुमताने मंजुर करण्यात येईल.
उदा. संस्थेत १०० सभासद संख्या असल्यास विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी कोरम हा ६७ सभासद इतका राहील आणि बहुमतासाठी उपस्थितापैकी ५१ किंवा अधिक सभासदांची मान्यता आवश्यक राहील.
कोरमची पूर्तता झाल्यास संस्थेचे सचिव, विशेष सर्वसाधारण सभेत निवड झालेल्या प्रकल्प व्यवस्थापकाला ३० दिवसाच्या आत त्यांच्या नियुक्तीचे पत्र देतील व सर्वसाधारण सभेत मंजुर झालेल्या शर्ती व अटीनुसार करार करतील. प्रकल्प व्यवस्थापक संस्थेची इमारत व जमिन यांचे सर्वेक्षण करेल. जमिनीचे अभिहस्तांतरण बाबत माहिती घेईल आणि शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार संस्थेच्या इमारती व जमिनीनुसार उपलब्ध होणारा FSI व TDR यांची माहिती प्राप्त करून, संस्थेच्या सभासदाच्या सुचना, शिफारशी विचारात घेवून निवासी, व्यापारी, मोकळी जागा, बगीचा, पार्किग विचारात घेऊन वास्तववादी प्रकल्प ‘प्रकल्प व्यवस्थापकाने’, संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडे २ महिन्यात सादर करणे आवश्यक आहे.
मागील लेख वाचण्यासाठी “व्ही लॉ सोल्युशन्स” या फेसबुक पेजच्या खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन लाइक आणि फॉलो करा. https://www.facebook.com/vlawsolutions/
ॲड. विशाल लांजेकर ९९२०४४५३६६
दिगंबर वाघ
