देशातील पहिल्या इव्ही पोलचे उद्घाटन
राज्यात दिवसेंदिवस इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष धोरण तयार केले असून इलेक्ट्रीक दुचाकी तीनचाकी चारचाकी वाहनांना अनुदान देण्यात येते. एका बसमागे २० लाख रुपये अनुदान दिले जाते. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहने उत्पादन चार्जिंग स्टेशन आदींसाठी अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढत आहे. येत्या काळात केंद्राने अधिक प्रोत्साहने वाढविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे देसाई म्हणाले.
इंधनांवर चालणारी वाहने भंगारात विकली तर इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची गरज आहे असे देसाई म्हणाले.राज्यातील सर्व एमआय़डीसी परिसरात इव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार असून असून त्यासाठी जमीन व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
दिगंबर वाघ
