मंत्री महाजन म्हणाले, राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय पदकप्राप्त राज्यातील खेळाडूंना क्रीडा विभागामार्फत शासकीय व निमशासकीय सेवेत 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे यासाठी खेळांडूची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे पडताळणी करण्याचे काम क्रीडा विभागामार्फत करण्यात येते. हे पडताळणीसाठी खेळाडूंचा अर्ज त्यांचे क्रीडा विषयक प्रमाणपत्र संघटनांमार्फत त्या-त्या क्रीडा स्पर्धांची विविध आवश्यक कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करण्यात येत होती. तथापि, बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळविणे, तसेच संघटना सचिव यांची बनावट स्वाक्षरी व कागदपत्रे सादर करुन शासनाची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याद्वारे पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत अन्याय झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे क्रीडा विभागामार्फत ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
खेळाडू आरक्षणासाठी महाऑनलाईन मार्फत प्रणाली विकसित करण्यात आलेली होती, सदर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे खेळाडूंचा अर्ज क्रीडा विभागाकडे येत होता, त्यावर क्रीडा विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येऊन, संबंधित खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीचा पडताळणी अहवाल देण्यात येत होता. याद्वारे खेळाडूंना त्यांच्या अर्जाची माहिती किंवा प्रलंबित असल्याबाबतचा तपशील उपलब्ध होत नव्हता, त्यामुळे क्रीडा विभागाने संपूर्ण ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे खेळाडू त्यांची नोंदणी करुन, ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज व इतर कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करतील. खेळाडूंचा ऑनलाईन अर्ज क्रीडा विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाचे विभागीय उपसंचालक, क्रीडा हे त्यावर ऑनलाईन कार्यवाही करुन, खेळाडूंना पात्रता विषयक अहवाल प्रदान करतील, ही सर्व कार्यवाही ऑनलाईन असल्याने, खेळाडूंना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती कळू शकेल. तसेच, या प्रणालीद्वारे सर्व कामकाज केले जाणार असल्याने, हा सर्व डाटा ऑनलाईन उपलब्ध होणार असून निर्णय प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व गतिमानता येणार आहे. या प्रणालीचा राज्यातील खेळाडूंनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री महाजन यांनी केले.
दिगंबर वाघ
.jpeg)
