मुंबई प्रतिनिधी : राज्य शासनाने राज्यात एकूण 41 कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत. मा. उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार सहा अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.राज्यात कुटुंब न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबाबत विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की राज्यात कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या गरजेनुसार वाढविण्यात येत आहे. कौटुंबिक न्यायालयांच्या गरजेनुसार पायाभूत सोयी सुविधांचे बळकटीकरण केले जाईल. तसेच एकाच विषयाचे खटले तीन ठिकाणी असतील त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल. मुंबईमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता मुंबईसाठी नव्याने कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.
दिगंबर वाघ
