पोलीस स्टेशनमधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग प्रकरणी झाला होता गुन्हा दाखल
गोपनीयता कायद्यामधील कलम ३ आणि २(८) नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही.पोलीस स्टेशन हे अन्य सरकारी आस्थापनांपैकीच एक असा उल्लेखही केला जात नाही.त्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये विडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा गुन्हा नाही.
उच्च न्यायालय
पोलीस स्टेशन हे गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत (ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट) प्रतिबंधित केलेले ठिकाण नाही.त्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये केलेले व्हिडीओ रेकॉर्डिंग गुन्हा ठरत नाही असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.
पोलीस स्टेशनमधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग प्रकरणी झाला होता गुन्हा दाखल
वर्धा येथील रहिवासी उपाध्याय यांचे शेजाऱ्यांबरोबर भांडण झाले.ते पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात गेले.त्यांनी शेजाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली.यावेळी उपाध्याय हे मोबाईल फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्या प्रकरणी रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध गोपनीयता कायद्यानुसार ( ओएसए) नुसार गुन्हा दाखल झाला होता.या प्रकरणी उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पिळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गोपनीय कायद्यानुसार पोलीस स्टेशन प्रतिबंधित ठिकाण नाही.
गोपनीयता कायद्यामधील (ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट) कलम ३ आणि २(८) नुसार पोलीस स्टेशन हे काही प्रतिबंधित ठिकाण नाही.तसा उल्लेख नाही. तसेच या कायद्यामधील कलम २(८) मध्ये स्पष्ट केलेल्या प्रतिबंधित ठिकाणे हेही प्रासंगिकच आहेत. यामध्ये पोलीस स्टेशन आणि अन्य आस्थापनांपैकी एक असा उल्लेख केला जात नाही.असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.तसेच उपाध्याय यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा खंडपीठाने रद्द केला.
सामाजिक राजकीय कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही-(नाव संघटन)
पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या पोलीसांनकडून निष्कारण नागरिकांना ताब्यात घेऊन त्रास देणे अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.अशा प्रकारचे गुन्हे नागरिकांवर दाखल करणे हा मुंबई उच्च न्‍यायालया कडून देण्यात आलेल्या निकालाचा अवमान असून अश्या प्रकारचे खोटे गुन्हे सामाजिक राजकिय का्यकर्त्यांनवर दाखल करण्यात येऊ नये म्हणून मा.पोलीस निरिक्षक (ठाणे नाव) यांना(निवेदन देणाऱ्याचे नावे) यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
रवींद्र शितलराव उपाध्याय वि. महाराष्ट्र शासन [CRIMINAL APPLN. (APL) NO. 615 OF 2021] आणि सात्विक विनोद बांगरे आणि इतर वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL APPLN (APL) NO. 74 OF 2021] या खटल्यांमध्ये अर्जदार म्हणजेच मूळ आरोपी यांच्या विरोधात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम) १९२३ च्या कलम ३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून FIR दाखल करण्यात आली होती.हा पोलीसांनी दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. तसेच झिशान मुख्तार हुसेन सिद्दीक वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL WRIT PETITION NO.3894 OF 2022] या खटल्या मध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल अथवा फोटो काढल्याबद्दल गुन्हा होत नाही असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला.तसेच सरकारने याचिकाकर्त्यास २५ हजार नुकसानभरपाई देऊन व ती चुकीची FIR दाखल करणाऱ्या आणि चार्जशीट परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला. या खटल्यांचा दाखला मा.पोलीस निकिक्षक यांना निवेदना द्वारे देण्यात आला.
ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम) १९२३ कायद्यामधील कलम ३ आणि कलम २(८) हे प्रतिबंधित ठिकाणाची व्याख्या या संबंधित आहे त्या नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा कायद्यात कुठेही उल्लेख केलेला नाही.त्यामुळे तिथं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केला म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.पोलीस स्टेशन मध्ये लोकांना मुक्तपणे येता आले पाहिजे लोक पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार व अन्याय निवारणासाठी येतात.ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्टच्या गुन्ह्याचा परिणाम एखाद्याची प्रतिष्ठा नोकरी अथवा करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो. एखाद्याला त्रास देण्याचे किंवा छळण्याचे साधन म्हणून या कायद्याचा अथवा पोलिसांना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला जाऊ नये असे मत (निवेदन देणारे प्रमुख व्यक्ती नाव टाकावे) यांनी व्यक्त केले.
दिगंबर वाघ
