आयुक्त समीर सहाय यांना या कायद्याची कोणतीही माहिती नव्हता का...
मुंबई विशेष प्रतिनिधी : माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ या कायद्याची स्थापना शासकीय कामकाजाला पारदर्शकता आणि गती मिळावी म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला असून नागरिक मोठ्या अपेक्षेने या कायद्याअंतर्गत प्राधिकरणांना अर्ज करून माहिती मागवतात त्यामध्ये जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती वेळेत दिली नाही तर नागरिक मोठ्या आनंदाने व अपेक्षेने व हक्काने प्रथम अपील दाखल करतात प्रथम अपीलात ही संबंधित नागरिकाच्या पदरी निराशा पडली तर नागरिक अर्जदार हे दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे करतात आणि तेथेही ३-४ वर्षे अपिलाची सुनावणी घेतली जात नाही त्यानंतरही नागरिकांना तेथे ही जर निराशा पदरी पडली तर नागरिकांनी जायचे कुठे..
प्रत्येकाला न्यायालयात जाणं शक्य नसतं म्हणून ही सर्व खालची यंत्रणा बसवलेली आहेत परंतु ही यंत्रणाच जर गेंड्याच्या कातडीची असेल तर शासन एवढा खर्च करते तरी कुणासाठी हा ही प्रश्नच झुलवत ठेवलेला आहेत.मुख्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांना जन माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांच्याकडून महिन्याला किती रक्कम रुपये मिळतात याचाही त्यांनी खुलासा करणे गरजेचे आहेत. शासन आशा अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आयुक्त सारख्या पदावर पुनर्वसन का करते ज्यांना या कायद्याची कोणतीही माहिती नाही अशा लोकांना या पदावर बसवण्यामध्ये शासनाला स्वतःची माहिती लपवण्यासाठी शासन अशा व्यक्तींना या पदावर बसवत आहेत.
अधिक माहिती अशी की अर्जदार तथा कार्यकारी संपादक दिगंबर वाघ यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या सुरक्षा विभागाकडे माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ नुसार १३ मे २०२१ रोजी अर्ज करून माहिती मागितली होती त्यावर तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही म्हणून २६ जुन २०२१ रोजी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे प्रथम अपील दाखल केले त्यावरही विहित मुदतीत अपिलाची सुनावणी किंवा आदेश दिला नसल्यामुळे अर्जदार यांनी दुसरे अपील राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे दाखल केले होते त्यावर आयोगाने २४ एप्रिल २०२४ रोजी सुनावणी ठेवली त्या सुनावणीचा अर्जदार यांना कोणताही आदेश आजपर्यंत मिळालेला नाही किंवा नव्हता तसेच आयुक्त यांनी त्याच दिवशी आदेश पारित केला असे आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहेत परंतु अर्जदाराला तो आदेश मिळण्यासाठी ९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वाट बघावी लागते ? म्हणजेच ७-७ महिन्यानंतर अर्जदारा यांना आदेश मिळत असेल तर नागरिकांनी राज्य माहिती आयोगावर विश्वास का ठेवावा तसेच आयोगातील अधिकारी कर्मचारी हे अडाणी असल्यासारखे पत्रव्यवहार करतात अर्जदार यांचे नाव पत्ता लिहिण्याची त्यांना लाज वाटते का असा संतप्त सवाल अर्जदार यांनी विचारला आहेत.
त्यानंतर आयोगाने सुनावणी घेतली आणि सुनावणी आदेशामध्ये जन माहिती अधिकाऱ्याने व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नाही तरीही राज्य माहिती आयुक्त सहाय यांनी त्यांना कुठलीही शास्ती किंवा शिस्तभंगाची कारवाई न करता आदेश पारित केला यावरून असे निदर्शनास येते की सहाय यांनाच कायद्याची कोणतीही माहिती नाहीत म्हणून अशा बुजगवण्यासारख्या व्यक्तींना शासनाने या महत्त्वाच्या पदावर का बसवत आहेत.
अशा महत्त्वाच्या पदावर चांगल्या व्यक्तींना बसवायचे सोडून शासन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना बसवून या कायद्याची पायमल्ली करीत आहेत. दुसरीकडे न्यायालयात शासन सांगते की या पदावर बसवण्यासाठी लायक व्यक्ती आम्हाला मिळत नाही आणि दुसरीकडे सहाय व प्रदीप व्यास यांच्यासारख्या व्यक्तींना बसवून कायद्याची पायमल्ली करीत आहेत.याबाबत आपण लवकरच उच्च न्यायालयात रीट दाखल करणार आहोत असे अर्जदार तथा संपादक दिंगबर वाघ यांनी वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देत असताना सांगितले.तसेच अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करणेही गरजेचे आहेत.आयोगाच्या या पवित्र खुर्चीवर बसून आयोगाचे नाव खराब करीत आहेत.जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना या कायद्याचा कोणताही धाक उरलेला नाहीत असे या आदेशावरून सिद्ध होत आहेत.दुसरीकडे राज्य माहिती आयोग कसे जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्यासोबत संगणमत करुन अर्जदार आणि नागरिक यांची फसवणूक करीत आहेत.या आदेशावरून निदर्शनास येत आहेत.
दिगंबर वाघ
