मंत्रालयातील प्रतिनियुक्ती देणारे अधिकारी मालामाल झाले ?
सामान्य प्रशासन विभाग १२ अ येथील अधिकारी सिताराम कुंठे अप्पर मुख्य सचिव सेवा यांचा प्रताप
"जर अभय पालवणकर यांना १२ वर्षे प्रतिनियुक्ती नंतरही परत यशदा येथेच फेरनियुक्ती मिळाल्यास आम्ही जनहित याचिका व १२ वर्षे प्रतिनियुक्ती चौकशी करण्यासाठी मा. न्यायालयात दाद मागू.
-दिगंबर बाध, कार्यकारी संपादक तथा सरचिटणीस को.वि.प.सं., मुंबई.
प्रतिनिधी दिगंबर वाघ... (मा. ९४०४४५३३५८८) सामान्य प्रशासन विभाग हे शासकीय अधिकारी यांच्या बदल्या प्रतिनियुक्ती देण्यासाठी असुन हे यशदा ( यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे) यांचे विभाग पित्या(वडीलां प्रमाणे) सांभाळ करणारा विभाग असून त्यांच्याकडून येथे अधिकारी विभागातील / कर्मचारी यांच्याप्रतिनियुक्ती देण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. अशाच प्रकारे अभय पालवाणकर यांना बारा(१२) वर्षापासून नियमबाह्य पद्धतीने विभागातील प्रतिनियुक्ती देण्याचे काम या विभागाने केले. अभय पालवणकर यांना दि. २५ऑक्टोबर २०१९ राजा यशदा यानी येथून कार्यमुक्त केले तरी ते फेर प्रतिनियुक्तीची वाटपाहत यशदा येथेच तळ ठोकून होते. परंतू त्यांच्या दबावापोटी आणि त्यांच्या हितसंबंधकानी त्यांना देणार तात्पुरते हजर होण्यासाठी सांगितले असावे म्हणून दि. २६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जिल्हा बीड येथील उपविभाग आष्टी येथे हजर झाहे. २७ ऑक्टोबर २०११ रोजी प्रतीनियुक्ली मुलाखतीसाठी यशदामध्ये हजर होते. परंतू फेर प्रतीनियुक्तीसाठी त्यांचे प्रयत्न चालच होते. यामध्ये अनेक सामाजिक कार्यकर्ते यांचे हणणे आहे की, सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव, अवर सचिव व अपर मुख्यसचिव यासारखे अधिकारी यांच्या संपर्कात असन नियम त्यांच्या सोबत मोठी आर्थिक देवाण घेवाण झाली असावी हणन या विभागातील वरील अधिकारी माहिती अधिकार अधिनियम . २००५ नुसार दिशाभल करणारी व नियमबाह्य पद्धतीने माहिती देत होते. तसेचनमाया विषयावीकार संबंध म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते करात यांना आपली गहविभागाकडन निवेदन चौकशी करण्यासाठी आम्ही पत्र देणार आहे, अशाप्रकारे धमकावण्याचे उद्योग सामान्य प्रशासन विभाग १२-अ येथून सुरु विभाग झाले असल्याचेही समजते. प्रतीनियुक्ती देण्याबाबतचा १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धोरणानुसार एखाद्या अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना चार वर्षासाठी मुदतवाढ देता येते. तसेच नंतर वाढीव एक वषांसाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ द्यावयाची असल्यास मा. मुख्यमन्त्री दाउ शकतात. आणि ५ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परीस्थितीत सपल्यानतर कोणत्याहा परास्थितात मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही असा नियम असतानाही अभय पालवाणकर सारखे अनेक अधिकारी नियमबाह्य पद्धतीने अनेक विभागात बसले आहेत. यासाठी फक्त आणि फक्त सामान्य प्रशासन विभाग १२-अ हेच जबाबदार असून येथील अप्पर मुख्य सचिव सिताराम कुठे यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कर्यकर्ने करात आहेत. याबाबत मुख्यमत्रा यानाहा निवेदन देण्यात आले आहे. अप्पर मुख्य सचिव सिचराम कुंठे यांची प्रतिक्रीया जाणून घेण्यासाठी ०२२-२२८८६१४१ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून विचारणा केली असता तेथील अधिकाऱ्यांनी अरेरावीच्या भाषेत , साहेबांना या विषयावर बोलण्यासाठी वेळ नाही. आपल्याला बाटेल ते करा आणि असे बोलणारी व्यक्ती आपले नाव सांगत नाही. अभय पालवणकर यांना फेरनियुक्ती देऊ नये यासाठी कोकण विभाग पत्रकारसंघ यांनी मा.मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले असून यावर मा. मुख्यमन्त्री कारवाई करताल अशा अपक्षा आहे.
याबाबत अवर सचिव विलास ठाकूर यांच्याकडे फोन वरून विचारणा केली असता मी आपली गृहविभागाकडून चौकशी करण्याबाबतचे पत्र देणार असल्याची धमकी दिली.
- रेडेकर श्रीकांत, सामाजिक कार्यकर्ते
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत यांना माहिती मागितली असता सामान्य प्रशासन विभाग १२-अ येथील जनमाहिती अधिकारी लीना संख्ये नियमबाल्य पद्धतीने शुल्क आकारून वेळेवर माहीती देत नाहीत आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाते
. - विनायक चहाण, माहिती अधिकार, कार्यकर्ते
