लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची प्रमुख कार्ये कोणती ?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची प्रमुख कार्ये खालील प्रमाणे आहेत अ . भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम , १९८८ याच्या कक्षेत मोडणाऱ्या लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास लावण्यासाठी आणि या अपराधांचा कसून तपास करण्यासाठी गुप्तवार्ता गोळा करणे . लाचलुचपत , भ्रष्टाचार , फौजदारी दुर्वर्तन , शासकीय पैशाचा अपहार लोकसेवकांकडून करण्यात आलेली इतर भ्रष्टाचारी कृत्ये यांच्या संबंधात लोकसदस्यांकडून केलेल्या आणि शासकीय अधिकारी आणि लोकआयुक्त , उपलोकायुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी यांची चौकशी करणे . यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या अत्यल्प कर्मचारीवर्गामुळे , प्रशासनाच्या सर्व विभागांची अंतर्गत दक्षता संघटना म्हणून कार्य करणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शक्य नाही . भ्रष्टाचाराचे समुळ उच्चाटन करणे किंवा त्यास लगाम घालणे ही जबाबदारी संबधित विभागांची मुख्य उद्दिष्टे असून निरनिराळया विभागांमध्ये या कामासाठी दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे . या प्रयत्नांना जोड देण्याची विभागाची अपेक्षा आहे . ज्या प्रकरणी खुप साक्षीदारांचे जबाब घेणे आवश्यक असते किंवा असे साक्षीदार या विभागाशी संबंधित असल्यामुळे त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना त्या प्रकरणाची चौकशी किंवा अन्वेषण शक्य नसेल किंवा ज्या प्रकरणी बँका मधुन किंवा अन्य विभागातुन मोठया प्रमाणावर कागदपत्रे गोळा करावयाची असतील तेंव्हा , केवळ अशीच प्रकरणे हे विभाग स्विकारेल . विभाग अशा प्रकरणाचे अन्वेषण चोखपणे करेल आणि इतरांना उदाहरण ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचारी पदाधिकाऱ्यांची प्रकरणे उजेडात आणण्याची खातरजमा करील .
" लोकसेवक " या संज्ञेची व्याख्या भारतीय दंड संहिता कलम २१ मध्ये आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम 2 मध्ये केलेली आहे . शिवाय , केंद्रीय अणि राज्य यांच्या अनेक अधिनियमितींमध्ये अशी तरतूद आहे की , नियुक्त केलेल्या व्यक्ती , त्याअन्वये त्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करतील किंवा त्यांना नेमून देण्यात आलेली कार्ये पार पाडतील , अशा व्यक्ती या ' लोकसेवक ' असल्याचे मानन्यात येईल . या विभागाशी संलग्न असलेले पोलीस अधिकारी सर्व लोकसेवका विरूद्धच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यास सक्षम आहेत , भले ते लोकसेवक केंद्र सरकारचा कर्मचारी असो अथवा राज्य शासनाचा अथवा स्थानिक वा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कर्मचारी असो . तथापि , केंद्रीय प्रशासनाच्या नियंत्रणा खालील लोकसेवकांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक स्वतंत्र अभिकरण ( म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभाग ) आहे . म्हणुन कामाची व्दिरूक्ती टाळण्यासाठी या विभागाचे अधिकारी हे केवळ राज्य शासनाकडून उभारण्यात आलेली मंडळे , वैधानिक महामंडळे आणि राज्यशासन व राज्यातील महानगरपालीका , नगर परिषद , जिल्हा परिषद आणि पंचायती यांच्या सेवकांच्या विरूद्ध असलेल्याच तक्रारींच्या बाबतीत अन्वेषण व चौकशी करतील . लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या परिस्थितीत केन्द्र शासनाच्या सेवकाविरूद्धच्या तक्रारीबाबत अन्वेषण करावे आणि त्या संबंधी अवलंबविण्याची कार्यपद्धती . प्रशासकीय सोयीसाठी अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की , विभागाच्या अधिकाऱ्यांना , पुढील परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकांच्या विरोधात कार्यवाही करता येईल :
जेंव्हा केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकास सापळा लावून , प्रत्यक्ष अपराध करीत असतांना पकडवायचे असेल आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विशेष पोलीस आस्थापनेच्या प्रतिनिधीस संपर्क साधणे शक्य नसेल , तेंव्हा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापळा रचता येईल . त्यानंतर , विशेष पोलीस आस्थापना विभागाला तात्काळ कळवावे लागेल आणि त्या अभिकरणाशी विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा लागेल कि , विभाग किंवा विशेष पोलीस आस्थापना विभागाद्वारे त्याचा पुढील तपास करून तपास पूर्ण करावा लागेल . जिथे पुरावा नष्ट करण्याची किंवा दडपून टाकण्याची शक्यता असेल तेथे तात्काळ कार्यवाही केली नाही तर , विभाग संबंधित केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्धचा पुरावा सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलतील आणि त्यानंतर त्या प्रकरणाचे आणखी अन्वेषण करण्याकरीता केंद्र अन्वेषण केंद्राकडे सुपूर्द करील . केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या प्रकरणांमध्ये विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अन्वेषण करताना पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात येईल . केंद्र सरकारची किंवा केंद्र सरकारी विभागाची किंवा एखाद्या केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांची मंजूरी आवश्यक असलेल्या प्रकरणात , संचालक , केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्याकडे संदर्भ देण्यात येईल , जे नंतर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलतील .
केवळ विभागीय कार्यवाही करण्याकरीता योग्य वाटत असतील अशी प्रकरणे ही , संचालक , केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्यामार्फत भारत सरकारला कळविण्यात येतील जे नंतर केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून घेण्यात आलेल्या कारवाईचा निकाल विभागाला कळवतील . लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील कार्यरत असलेले सर्व पोलीस अधिकारी हे “ पोलीस अधिकारी " या पदावर कार्यरत असण्याचे चालू राहील आणि त्यांना विविध कायद्यान्वये विहीत असलेले अधिकार असतील . महाराष्ट्र प्रशासन आदेश , गृह विभाग क्र . एसीबी - ३०५९ - पाच दि . २३ आक्टो . १९६१ अनुसार , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्याहून वरिष्ठ दर्जाचा पोलीस अधिकारी राज्यात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही । गुन्ह्यांचे अन्वेषण करीत असेल तर तो ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असे ठिकाण आहे त्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्याचा पोलीस ठाणे अंमलदार आहे असे मानले जाईल . हा आदेश लक्षात घेता , पोलीस उप निरीक्षक आणि त्याहुन वरिष्ठ दर्जाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामध्ये काम करणाऱ्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना राज्यात कोणत्याही ठिकाणी गुन्ह्यांचे अन्वेषण करताना पोलीस ठाणे अंमलदाराचे सर्व अधिकार प्राप्त होतील . ला . प्र . वि . मधिल अधिकाऱ्यांचे अन्वेषणाचे अधिकार " महाराष्ट्र प्रशासन आदेश , गृह विभाग क्र . एसीबी - ३०५९ दि . २३ आक्टो . १९६१ अनुसार , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्याहून वरिष्ठ दर्जाचा पोलीस अधिकारी राज्यात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही गुन्ह्यांचे अन्वेषण करीत असेल तर तो ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असे ठिकाण आहे त्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्याचा पोलीस ठाणे अंमलदार आहे असे मानले जाईल . ” हा आदेश लक्षात घेता , पोलीस उप निरीक्षक आणि त्याहुन वरिष्ठ दर्जाच्या ला . प्र . वि . मध्ये काम करणाऱ्याच्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना राज्यात कोणत्याही ठिकाणी गुन्ह्यांचे अन्वेषण करताना पोलीस ठाणे अंमलदाराचे सर्व अधिकार प्राप्त होतील . महाराष्ट्र राज्य , ला . प्र . वि . कार्यपद्धती , सूचना व नियमावली १९६८ मधील प्रकरण दोन मधिल परि . ७ ( i ) नुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारक्षेत्र , बृहन्मुंबई सह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर असेल आणि त्यांचे अधिकारी , संपूर्ण राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्ये यांचा वापर करतील आणि त्यांना त्यांच्या सारखेच विशेषाधिकार असतील . तथापि , प्रशासकीय सोयीच्या प्रयोजनासाठी , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हे बृहन्मंबई युनिट , ठाणे , पुणे , नाशिक , औरंगाबाद , अमरावती , नागपूर , नांदेड या आठ युनिट मध्ये विभागण्यात आले आहे . अन्वेषण : फौ . दं . प्र . सं . मधिल कलम 2 ( ह ) मध्ये " अन्वेषण ” च्या व्याख्येमध्ये पुरावा गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या अगर न्यायधीशाने ज्या व्यक्तीस या दृष्टीने अधिकार दिले आहेत , अशा ( दंडाधिकाऱ्याकडून अन्य व्यक्ती ) कोणत्याही व्यक्तीने या संहितेमधील तरतुदीप्रमाणे केलेली कार्यवाही होय . सर्वसाधारणपणे , एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला प्राप्त होत असलेल्या माहितीवरून अन्वेषण हाती घेतले जात असले तरी , प्राप्त झालेली माहिती ही , अन्वेषणाकरिता पूर्ववर्तीशर्त नाही . संहितेच्या कलम १५७ मध्ये , एकतर माहितीच्या आधारे किंवा अन्य प्रकारे सुरू करता येणाऱ्या अशा एखाद्या अन्वेषणाच्या बाबीमधील कार्यपद्धतीविहित केलेल्या आहेत . उक्त तरतूदमध्ये असे स्पष्ट आहे की , पोलीस ठाण्याच्या . प्रभारी अधिकाऱ्यास , माहितीच्या आधारे ( प्रथम माहिती अहवाल ) किंवा अन्यप्रकारे अन्वेषण सुरू करता येईल . उत्तरप्रदेश राज्य विरूद्ध भगवंत किशोर अखिल भारतीय अहवाल ( ए आय आर ) १९६४ सर्वोच्च न्यायालय २२१ , १९६४ ( २ ) सी आर . एल . जे . १४० , १४२ . प्रथम माहिती अहवाल कोणासमोर देण्यात यावा - जर आपण संहितेचे कलम १५४ चे बारकाईने वाचन केले तर आपल्या लक्षात येईल की , घडलेल्या दखलपात्र अपराधाशी संबंधित असलेली माहिती जर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास मौखिक दिली तर , त्याच्याकडून किंवा त्याच्या मार्गदर्शनाखाली लिहुन घ्यावी आणि अशी प्रत्येक माहिती जी लेखी दिलेली असा किंवा वर नमुद प्रमाणे लिहीलेली असो , देणाऱ्या व्यक्तीकडून सही घेण्यात येईल आणि त्याच्या सारांशाची राज्यशासनाने याबाबतीत विहीत केलेल्या अशा नमुन्यात अशा अधिकाऱ्यांकडून ठेवावयाच्या वहीत नोंद करण्यात येईल . कृपया कलम १५४ चे पोट कलम 2 व 3 पहा . पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्यांहून दर्जाने वरिष्ठ असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना जेथे त्यांची नियुक्ती झाली असेल त्या स्थानिक क्षेत्रात सर्वत्र असा अधिकारी आपल्या ठाण्याच्या सीमांच्या आत वापरू शकेल ते अधिकार वापरता येतील . यावरून हे स्पष्ट आहे की , वरिष्ठ अधिकारी उदाहरनार्थ पोलीस अधीक्षक यांना देखील स्वतः प्रकरणाचे अन्वेषण करता येईल किंवा त्याला दुय्यम असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यांद्वारे अन्वेषण करून घेण्यासाठी निर्देश देता येईल . संहीतेच्या कलम १५४ मध्ये दखलपात्र गुन्हयाची खबर फक्त पोलीस ठाणे अंमलदार अधिकारी यांच्याकडेच द्यावी असे म्हटलेले नाही . मुख्यमंत्र्यांकडे दिलेल्या तक्रारीची चौकशी हि ,
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांपेक्षाही उच्च दर्जाच्या असलेल्या आणि ज्यांचे अधिकारक्षेत्र हे संपूर्ण राज्यभर असेल अशा अतिरीक्त पोलीस महानिरीक्षकाकडे पाठवील , ते कायदेशीर व वैध असेल . १ . आर . पी . कपूर विरूद्ध सरदार प्रतापसिंह एआयआर १९६१ सर्वोच्या न्यायालय १११७ फौ . प्र . संहितेच्या क . १५४ मध्ये , दखलपात्र अपराधाची माहिती ही केवळ पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला देता येईल अशी तरतूद नाही . लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यक्षेत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यक्षेत्र बृहन्मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर विस्तारीत आहे . ला . प्र . वि . च्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रभर पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार , कार्य आणि विशेषाधिकारी आहेत . तथापि , प्रशासकीय सोईसाठी ला . प्र . वि . ची खालीलप्रमाणे गटवार विभागणी केली आहे . आणि त्या त्या गटांतील कर्मचारी वर्ग त्यांच्या समोर दर्शविलेल्या क्षेत्रात काम करतात . बृहन्मुंबई - बृहन्मुंबई ठाणे गट - ठाणे , रायगड , रत्नागिरी , सिंधुदूर्ग , नवी मुंबई , पालघर नाशिक - नाशिक , धुळे , जळगांव , अहमदनगर नंदुरबार औरंगाबाद - औरंगाबाद , बीड , उस्मानाबाद , जालना , पुणे - पुणे , सातारा , सोलापूर , कोल्हापूर , सांगली . नागपूर - नागपूर , भंडारा , वर्धा , चंद्रपूर , गडचिरोली , गोंदीया अमरावती - अमरावती , अकोला , बुलढाणा , यवतमाळ , वाशिम नांदेड - नांदेड , लातुर , परभणी , हिंगोली .
कार्यकारी संपादक ९४०४४५३५८८
घरी राहा, सुरक्षित राहा
प्रशासनाला सहकार्य करा...
