अधिकारी कर्मचारी माहिती खरी देता आहे किंवा खोटी..

संपादकीय, ही माहिती खरी किंवा खोटी आहे..कुठे कामाच्या व्यापात शासकिय कर्मचारी सर्व व्यस्त ?

माहिती अधिकार कायद्याच्या चौकटीत राहून सहाय्यक माहिती अधिकारी जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी उपलब्ध माहिती पुरवली नाही तर...

खालील  फौजदारी कायदे :-

नियम व संहितेतील तरतुदींचा भंग होतो म्हणून प्रत्त्येक अर्जाच्या मागे वरील मजकूर कायम झेरॉक्स करुन द्यावा.

१) माहिती अधिकारात माहिती न देणे :- मा.अ.अ. २००५ कलम २० चा भंग रुपये २५ हजार दंड

२) अर्ज निवेदन संचिता धारिका यावर वेळेत कार्यवाही न करण : विलंब अधिनियम २००५ कलम १० (१).१०(२) नुसार शिस्त भंगाची कार्यवाही.

३) नागरिकांची सनद प्रसिध्द न करणे :- सरकारी नोंकराने मालकांना म्हणजे जनतेचा विश्वासघात करणे भारतीय दंड संहिता कलम ४०७ ते ४०९.

४) कोणत्याही व्यक्तीला क्षति पोहोचवण्याच्या उद्येशाने लोकसेवकाने कायदयाची अवज्ञा करणे :- भारतीय दंड संहिता कलम १६६अ-१वर्षे शिक्षा

५) लोकसेवकाने कायदयाने दिलेल्या निर्देशाची अवज्ञा केरणे :- भारतीय दंड संहिता कलम १६६अ = २वर्षे शिक्षा व द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा. क्षति पोहोचवण्याच्या उद्येशाने लोकसेवकाने चुकीच्या दस्ताऐवजांची मांडणी सतत करणे : भारतीय दंड संहिता कलम १६७ = ३ वर्षे

६) सक्षम करावयास अथवा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

७) लोकसेवकाने कोटी माहिती पुरविणे :- भारतीय दंड संहिता कलम १७७ ६ महिने शिक्षा अथवा द्रव्यदंड या दोन्ही शिक्षा.

८) शासन आदेशांचे पालन न करणे :- भारतीय दंड संहिता कलम १८८= ६ महिने कैद अथवा रु.१०००/- द्रव्यदंड वा दोन्ही शिक्षा.

९) खोटया दस्ताऐवजांची मांडणी करुन पुरावे तयार करणे :- भारतीय दंड संहिता कलम १९३= ७ वर्षे सक्तमजुरीची व दंडाची अश्या दोन्ही शिक्षा.

१०) खोटे कथन करणे:- भारतीय दंड संहिता कलम १९९-७ वर्षे सक्तमजुरीची व दंडाची वा दोन्ही शिक्षा.

११) लोकसेवकाने चुकीच्या दस्ताऐवजांची मांडणी करणे (एखादया व्यक्तीला शिक्षेपासून वाचविण्याचा उद्येशाने) :- भारतीय दंड संहिता कलम २१७ = २ वर्षे सक्तमजूरीची शिक्षा व दंड वा दोन्ही शिक्षा.

१२) कायदयाच्या निर्देशनाची अवमानना करणे :- भारतीय दंडा संहिता कलम २१८=३वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

१३) न्यायिक कार्यवाहीत लोकसेवकाने भ्रष्टतापूर्वक बेकायदेशीर अहवाल देणे :- भारतीय दंड संहिता कलम २१९-७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

१४) लोकसेवकाचे फौजदारीपात्र गैरवर्तन  :- लाप्रअ कलम १३(१) अ,ब,क,ड.ई. १३ (२) सुधारणासह १५८५वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, द्रव्यदंड वा दोन्ही.

१५) सार्वजनिक अभिलेख कायदा १९९३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायदा २००५ कलम ४,८व ९ : ५ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व द्रव्यदंड वा दोन्ही शिक्षा.

१६) तक्रारदारांना सनमानाची वागणुक देणे :- शासन निर्णय गृह विभाग दिनांक १७/०६/२०१६ च्या तरतुदी.

१७) सार्वजनिक मालमत्ता क्षति म्हणजे नष्ट करणे वा जाळून नष्ट करणे :- सार्वजनिक मालमत्ता क्षति प्रतिबंध कायदा १९४८ कलम ३ व ४ = अनुक्रमे ५ व १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व दंड वा दोन्ही.

१८) शासनाच्या ध्येयधोरणाविरुध्द कामे करणे :- बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६७ कलम ३,१०, ११, १६, १६अ, ३८,३९ व ४० = जन्मठेपेची शिक्षा व द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

१९) शासकीय अभिलेख्यांचे बनावट हिशोब तयार करुन ते खरे म्हणून सतत सादर करणे :-भारतीय दंड संहिता कलम ४७७ अ= १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व दंड वा दोन्ही.

२०) शासकीय अभिलेख गहाळ करण्याचा विचार करणे :- भारतीय दंड संहिता कलम ५११ कलमांची शिक्षा ही मुळ कलमांच्या शिक्षेऐवढी

२१) शासकीय नोकराने जनेतेचा विश्वासघात करणे :- भारतीय दंड संहिता कलम ४०९=७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

२२) सतत चोरीच्या वस्तु खरेदी करुन शासकीय अभिलेख्यात नोंद करणे :- भारतीय दंड संहिता कलम ४११= १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

२३) सतत चोरीच्या वस्तु खरेदी करुन शासकीय अभिलेख्यात नोंद करणे :- भारतीय दंड संहिता कलम ४१३= १४ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

२४) अधिकार नसतांना अधिकार असल्याचे भासवुन जाणीवपुर्वक बनावट दस्ताद्वारे तोतयेगिरी करणे : भारतीय दंड संहिता कलम ४६४ ते ४६७ १०वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा (AIR 1927ALAHABAD 45)

२५) एकाच प्रकारचे फोजदारी गैरकृत्य वारंवार करणे:-मुंबई सराईत गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा १९५१ कलम ३ व १२ मुळ कायदयाच्या तुरतुदीच्या दुप्पर शिक्षा व द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

२६) कार्यालयातील अभिलेख संघटिपणे सतत गहाळ करणे :- महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा २००२/२०१२ कलम ३ व इतर लागु सर्व फौजदारी कायदे नियम व संहितेतील तरतुदीन्वये.

आपले याकडे लक्ष वेधू इच्छितो..

१) वरील सर्व माहिती आपल्या कार्यप्रणालीशी समंदीत आहे तेव्हा आपण कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवक आहेत माहिती देऊन सिद्ध करावे.

२) वरील माहिती कार्यालयाच्या पारदर्शकतेसाठी आहे या माहितीसाठी अवलोकन करण्यास सांगु नये किंवा वेबसाईट सांगु नये.

 ३) आपण सर्व लोकसेवक आहे म्हणजे लोकांना सेवा देणे व पुरविणे हे आपल्या कर्तव्यात आहे तेव्हा आपण नको ते आदेश करून हुकूमशहा व मालका सारखे वागू नये.

४) आपल्या कार्यालयाची मालक हि जनता आहे म्हणुन जनतेला आदर देणे व करणे आपले कर्तव्य आहे पण आपल्या कार्यालयात याचा दुरुपयोग होतांना दिसते हे संविधानिक व न्यायिक नाही.

५) आपण कर्तव्य दक्ष आहेत तर संविधान अनुषेद ५१ क (झ) नुसार राष्ट्रीय सम्पत्तीचे रक्षण करणे आपले परम कर्तव्य आहे,यासाठीच आपल्याला पदनिहाय कार्य दिले आहेत ते शिस्तीत राहून पालन करावे.

६) आपल्या कार्यालयात माहिती अधिकार कायदा कलम ४ व नागरिकांची सनद लावलेले बोर्ड दिसत नाही पण नागरिकांना भीती दाखवणारे बोर्ड दिसतात हे योग्य लक्षण नसुन कायद्याची पायमल्ली आहे यालाच मालकाला नौकराने धाक दाखवल्या प्रमाणे आहे हे कायदेशीर नाही.

७) आपल्या कडुन माहिती प्राप्त न झाल्यास व चुकीची माहिती दिल्यास कोर्टातून दाद मागितली जाईल यासाठी आपली हरकत नाही असे समजले जाईल.

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८