शासनाने माहिती प्रसिद्ध केली नाहीत आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना ब्लॅकमेल करतात परंतु खरी परिस्थिती म्हणजे अधिकारी हेच ब्लॅक आहेत.
- दिगंबर वाघ सरचिटणीस कोकण विभाग पत्रकार संघ
प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी भागात ही माहिती लावणे अपेक्षित आहे.?
अशी
सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावयाची आहे. जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती
मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.
तरी कार्यकर्त्यांना आणि नागरिकांना विनंती करण्यात येते की, जेथे या संबंधातील पूर्तता झाल्याचे अढळणार नाही, त्या कार्यालयाची माहिती तातडीने कळवावी.
शासन निर्णय काढून जर काहीही फरक पडत नसले तर यास जबाबदार कोण ? राज्यपाल,मुख्यमंत्री, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा अजून दुसरे कोण यांचे उत्तर कोण देणार ? हा कायदा कुणाला नको आहेत लोकसेवक की लोकप्रतिनिधी ? मग आता शासकीय यंत्रणा (अधिकारी/ कर्मचारी) ब्लॅक आहेत का ? माहिती मागविणारे कार्येकरते ब्लॅकमेलर ? हे शोधण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे या देशाच्या मालकाची आहेत.. राज्यात व केंद्रात माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ चा कायदा अंमलात येऊन १४ (चौदा) वर्षे पेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर ही या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात टाळाटाळ होत आहे. माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज स्विकारले जात नाही, स्विकारले तरी उत्तरे दिली जात नाहीत, उत्तरे देण्याऐवजी ठराविक वेबसाईटचे नाव कळवून तेथून माहिती घ्या असे सांगणे, अपिलात जाणाऱ्या लोकांना दमबाजी करणे, अपिलाच्या तारखा दिल्या तरी सुनावणीस हजर न राहणे, सुनावणीस हजर राहिले तरी नियमानुसार सुनावणी न घेणे, अधिकाऱ्यांचीच बाजू घेऊन अर्जदाराचे खच्चीकरण करणे, दुसऱ्या अपिलातही तेच प्रकार घडणे असे प्रकार आपणांस सर्रासपणे अनुभवयास मिळतात. माहितीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी पळवाटा शोधण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसून येत आहे. अगदी यशदा सारखी संस्थाही यात मागे नाही.त्यामुळे कायदा तर झाला पण त्याचा काहीच उपयोग नाही अशी सर्वसामान्य माणसाची तक्रार असते. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरत आहे. या नाराजीची गंभीर दखल घेत या अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उभारला जाणार आहे. पदभूषण अण्णा हजारे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर सन २००५ मध्ये राज्यात आणि केंद्रात माहितीचा अधिकार कायदा लागू
पदभूषण डॉ. अण्णासाहेब हजारे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर सन २००५ मध्ये राज्यात आणि केंद्रात माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाला. त्यानुसार लोकांना हवी ती माहिती मिळायला लागली. जनतेच्या हाती मिळालेले ते एक प्रभावी शस्त्र ठरले. लोकसेवकांवर व लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्याचे काम व अधिकार या कायद्यामुळे मिळाला. मात्र लोकसेवकांना हा कायदा अडचणीचा ठरू लागला. त्यामुळे माहिती अधिकाधिक पारदर्शकपणे लोकांना देण्याऐवजी माहिती न देण्यासाठी विविध पळवाटा शोधण्यावर भर दिला जात आहे. या संदर्भात लोकांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. पद्मभूषण अण्णा हजारे यांनी ही आंदोलनाचा इशारा दिला होता. १ ऑगस्ट पासून विविध १७ मुद्द्यांवर अण्णा नी उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यात प्रामुख्याने राज्यात दारूबंदी धोरणाची कडक अंमलबजावणी व्हावी, नद्यांमधील अमर्याद वाळू उपसा बंद करावा, जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर फौजदारी दावा दाखल करण्याचा अधिकार नागरिकांना असावा व तसा कायदा व्हावा, शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीसाठी बायोमेट्रीक्स पध्दतीचा वापर करावा, शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, दारूबंदी समिती, रेशन दक्षता समित्या त्वरीत स्थापन करून कार्यान्वित करण्यात याव्यात, रस्त्याची देखभाल व दुरूस्तीची जबाबदारी बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदारावर सोपवावी, शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या संपत्तीचे विवरणपत्र दरवर्षी वेबसाईटवर प्रसिध्द करावे, माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या, वेळेवर माहिती न देणाऱ्या माहिती अधिकारी व अपिल अधिकारी तसेच माहिती अधिकार अधिनियमानुसार कलम ४(१)(ख)१ ते १६ कलमाची माहिती अद्ययावत न ठेवणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणारा कायदा करावा, गायब वनजमिनींची उच्चस्तरीय चौकशी जलद गतीने करून दोषींवर कारवाई करावी, ८४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार मॉडेल नगर विकास बिल लोकशाही पध्दतीने जनतेला तपासून पाहून करून दोषींवर कारवाई करावी, ८४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार मॉडेल नगर विकास बिल लोकशाही पध्दतीने जनतेला तपासून पाहू दिल्यानंतरच मंजूर करणे, सरकारकडे दाखल करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक दाखल केलेल्या तक्रारींमधील दोषींवर कारवाई करावी, माहिती अधिकार, दारूबंदीचा कायदा, दप्तर दिरंगाई कायदा, ग्रामसभेच्या अधिकाराचे प्रचार, प्रसार, लोकशिक्षण, लोकजागृती करणे तसेच ह्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश होता. या सर्व मुद्द्यांना घेऊन अण्णांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यावर शासन यंत्रणा खडबडून जागी झाली. १२ शासकीय आदेश काढले गेले. त्यात माहिती अधिकाराच्या कलम ४(१)(क) मधील तरतूदीप्रमाणे प्रत्येक शासकीय-निमशासकीय संस्थेने त्यांचे काढले गेले. त्यात माहिती अधिकाराच्या कलम ४(१)(क) मधील तरतूदीप्रमाणे प्रत्येक शासकीय-निमशासकीय संस्थेने त्यांचे अभिलेख योग्य पध्दतीने सूचिबध्द करून ते इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक संस्थांनी याची पूर्तता केलेली नाही. अभिलेख सूचिबध्द करणे आणि त्याची निर्देश सूचि तयार करणे व ती इंटरनेटवर टाकणे हे काम अनेकांनी पूर्ण केलेले नाही. वास्तविक माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात येताच १२० दिवसांत ही माहिती अद्ययावत करणे व नवनवीन माहिती सातत्याने इंटरनेटवर टाकून माहिती अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी व निर्देश या कायदानुसार देण्यात आलेले होते. तरी देखिल जवळपास सर्वांनीच या बाबींकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विशेष मोहिम राबवून या कामाचा निपटारा करावा असा आदेश राज्य सरकारने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना दिलेले आहेत. ज्या विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, महापालिका अशा संस्थांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार अपेक्षित १७ बाबींवरील माहिती तयार करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेली नाही, शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केलेली नाही, तसेच माहिती अधिकाऱ्यांची माहिती देणारे फलक कार्यालयाच्या आवारात लावलेले नाहीत, त्या सर्व कार्यालयांनी
कोणत्याही परिस्थितीत 🔊 सामान्य प्रशासन विभागाने १) शासन परिपत्रक क्रमांक- केंमाअर्ज-२००७/७४/प्र.क्र.१५४/०७/०६ दि.३१ मार्च २००८ २) दि. १५ सप्टेंबर २००९. ३१ ऑगस्ट २००८ पूर्वी याची पूर्तता केली नाही तर विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालिका आयुक्त यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईची नोंद त्यांच्या गोपनीय अहवालात नमूद केली जाणार आहे. अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते ग्रामपंचायत व सामाजिक, शैक्षणिक संस्थां मधूनही या १७ बाबींची माहिती जनतेसाठी आज अखेर खुली केलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी व कार्यकर्त्यांनी ३१ ऑगस्ट नंतर प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन सदर माहिती दर्शनी भागात, स्पष्ट व ठळक अक्षरांत लावलेली आहे की नाही ते पहावे व ज्या कार्यालयात ही माहिती लावलेली नाही त्याची माहिती व तक्रार राळेगणसिध्दी व मंत्रालयाच्या पत्त्यावर पाठवावी. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे आवश्यक आहे.
या कायद्याने खुप
काही रथी महारथीना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. हे ऐतिहासिक उदाहरणे आपण
ऐकले असावेत उदा. २जी , कोळसा, आदर्श यासारखे अनेक उदाहरणे आहेत. आपली
लोकशाही सक्षम करण्यासाठी या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहेत परंतु
याकडे केंद्र व राज्य सरकार सपशेल दुर्लक्ष करित असल्याचे दिसून येत आहेत.
त्यामुळे आता नागरिकांनीच आपण या देशाचे खरे मालक आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे
लोकसेवक, लोकप्रतिनिधी हे या
नागरिकांचे नौकर आहेत परंतु हे जेव्हा नागरिकांना कळेल त्यादिवशी एक नवीन इतिहास
बनेल या साठी सर्वांनी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न केला पाहिजे तरच खरी लोकशाही
अस्तित्वात येईल आणि आपला देश महासत्ता होण्यासाठी उशीर लागणार नाहीत.
दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
🙏 सावधानी बाळगा कोरोना पासून
बचाव करा 🙏
