ॲड. विशाल लांजेकर यांच्या लेखणीतून सोप्या भाषेत प्रश्न उत्तरे
दर आठवडयाला,दर सोमवारी...
प्रश्न क्र. १२१) एन.ए. (N A TAX) कर म्हणजे काय ?
उत्तर: करण्याआधी सदर जमिनीवर शेतसारा भरावा लागत असे जो फार नाममात्र असतो.
प्रश्न क्र. १२२) अनेककृषी जमिनीचा वापर अकृषिक (नॉन ॲग्रीकल्चरल)प्रयोजनासाठी करतात तेव्हा एन.ए. (NA TAX) कर वसूल केला जातो.अकृषिक संस्थाना अकृषिक कराच्या वसुलीच्या नोटीसद्वारे दंड व व्याज १५ वर्षापेक्षा अघिक थकबाकी मागणे हे योग्य आहे का ?
उत्तर: शासनाचे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन म्हणजे जमिन महसूल.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता त्या अतर्गतनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली व त्या निर्णयाद्वारे वसुलीचा मार्गमोकळा झाला.
एन.ए. कर रद्द करण्याचे आश्वासन याआधीही प्रत्येक सरकारच्या काळात देण्यात आले. मात्र, या करातून महसूल गोळा होण्याची शक्यता असल्याने तो रद्द करण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारला करता आले नाही. जोपर्यंतएन. ए.कर रद्द होत नाही तोपर्यंत संस्थांना सदर कर भरणेबंधनकारकआहे. जरी सदर कर रद्द झाला तरीही जेव्हा रद्द झाला त्यापुढे अमलात येईल. तेव्हा वेळीच संस्थांनी त्याच्या मासिक देयकात सदर कर घेण्याची तरतूद करणे हिताचे ठरेल.
प्रश्न क्र. १२३) संस्था सदस्यांकडून कशाप्रकागणीरे एन.ए.कर बाबत मा करू शकते ?
उत्तर: मागील लेखात जो देखभाल आणि सेवा शुल्क फरक याबाबत होता. त्यामध्ये आपण पहिले होते की, देखभाल खर्चात एन. ए.कर मागणी करणे आवश्यक आहे. परंतु नजरचुकीने सदर कर संस्था घेत नसल्यास योग्य ती तरतूद करणे हिताचे होईल. वर उल्लेख केलेला लेख वाचण्यासाठी व्ही लॉ सोल्युशन्स या फेसबुक पेजवर वाचता येईल. https/:/www.facebook.com/vlawsolutions/
प्रश्न क्र. १२४) कोर्टात सदर प्रकरण सादर करून स्थगिती घेता येइल का? टप्या टप्याने जमा करता येतील का ?
उत्तर: कायद्यानुसार सदर कर हा एकरकमी भरावा लागतो. तलाठी स्तरावरून नोटीस पाठविल्या जात आहेत आणि सात दिवसात नोटीस मिळाल्यापासून भरणा करा असे सांगितल्याने मोठी रक्कम जमा करणे म्हणजे कठीण त्यात कोरोना. अनेक सदस्यांना/पदाधिकार्यांना अशाप्रकारचा कर भरावा लागतो याची कल्पनाही नाही. तर तो जमा कोणाकडे करावा हे माहित नसल्याने, काहीजण कोर्टातून सदर नोटीसवर स्थगिती मिळवता येईल अशा प्रकारचा प्रचार करून संस्थेची दिशाभूल करत आहेत.
प्रश्न क्र. १२५) सदर एन.ए. कर नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्थांनीन भरल्यास काय कारवाई होऊ शकते ?
उत्तर: थकबाकी न भरल्यास मालमत्ता जप्त करून लिलावकेला जातो आणि थकीत रक्कम वसूल करण्यात येते. तसेच थकबाकीदारावर गुन्हासुद्धा दाखल होऊ शकतो.
दिगंबर वाघ 
