बँकींग नियमन कायद्यातील सुधारणांचा व सहकारी बँकांच्या कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत
मुंबई प्रतिनिधी : केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये सन 2020 मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम व त्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना बाबत शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.या समितीमध्ये महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, विश्वास नागरी सहकारी बँकेचे चेअरमन विश्वास ठाकूर यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर समितीचे सदस्य सचिव म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे आहेत. या समितीने अभ्यास करून त्यावरील उपाययोजना संदर्भातील अहवाल..