विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :
मुंबई प्रतिनिधी : आरोग्य विभागाच्या गट क आणि गट ड या पदासाठी झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची निवृत्त मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, तसेच फेरपरीक्षा घेतल्यास उमेदवारांकडून कोणातेही परीक्षा शुल्क घेतले जाणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.आरोग्य विभागाच्या रद्द झालेल्या परीक्षांसंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट व्हावी यासाठी आरोग्य विभागातील पदे शंभर टक्के भरली जावीत ही शासनाची भूमिका आहे. ही पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहेत. यात परीक्षापद्धतीत बदल करावा ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा याबाबत सांगोपांग विचार करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.परीक्षा घेण्यासाठी संस्था निश्चित करतांना विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब केला गेला होता. सामान्य प्रशासनाच्या निकषांनुसार सर्व तपासणी करण्यात आली होती. संबधित संस्था काळ्या यादीत नसल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.
परीक्षासंदर्भात चौकशी सुरु असून कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई होईल. त्याचबरोबर उमेदवारांना परीक्षा शुल्क द्यावे लागणार नाही, त्यांच्यावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही असेही टोपे यांनी यावेळी सांगितले.उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर शशिकांत शिंदे आदिंनी सहभाग घेतला.
* गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत प्राधान्याने घरे उपलब्ध करुन देणार -गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) मुंबईच्या आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. ज्या गिरणी कामगारांनी 2016 च्या म्हाडा लॉटरीसाठी अर्ज केला होता व ज्यांनी या घरासाठी पैसे भरले होते त्यांना ते पैसे व्याजासह परत करुन त्यांना प्राधान्याने मुंबईत घर उपलब्ध करुन दिले जाईल असे गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत विधान परिषदेचे सदस्य भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री डॉ.आव्हाड बोलत होते.
गृहनिर्माण मंत्री डॉ.आव्हाड म्हणाले ज्या गिरणी कामगारांनी या घरासाठी पैसे भरले आहेत. त्यांना ते पैसे व्याजासाह परत केले जातील. मुंबईत म्हाडाची घरे ज्यावेळी उपलब्ध होतील. त्यावेळी त्यांना प्राधान्याने घरे उपलब्ध करुन दिली जातील.गिरणी कामगारांसाठी म्हाडामध्ये स्वतंत्र कक्ष निर्माण करुन त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले .सदस्य भाई गिरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या वेळी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड शशिकांत शिंदे कपील पाटील विनायक मेटे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
विधानसभा प्रश्नोत्तरे :
* बुरशीजन्य रोगाच्या नियंत्रणाकरिता शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन -फलोत्पादन मंत्री संदीपानराव भुमरे
बुरशीजन्य रोगाच्या नियंत्रणाकरिता शेतकऱ्यांना कृषी विभाग आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने मार्गदर्शन करण्यात आल्याचे फलोत्पादन मंत्री संदीपानराव भुमरे यांनी विधानसभेत सांगितले.सीताफळांवर काळ्या बुरशीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या उपाययोजना याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य अमिन पटेल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
भुमरे म्हणाले की पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील सीताफळांवर काळ्या बुरशीच्या प्रादुर्भावाने फळांचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मात्र सीताफळांच्या झाडावर त्याचा दुष्परिणाम झालेला नाही. 9 ऑगस्ट 2021 रोजी घेण्यात आलेल्या मार्गदर्शन सत्रात शेतकऱ्यांना याच्या नियंत्रणाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
* अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूकीस प्रतिबंध करण्यासाठीतालुका स्तरावर भरारी पथकाची स्थापना - महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
गेवराई तालुक्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी तालुका स्तरावर भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.या भरारी पथकाने एप्रिल ते ऑक्टोबर 2021 या काळात 51 प्रकरणात 1 कोटी 21 लाख 79 हजार एवढी दंडात्मक कारवाई केल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत सांगितले.बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील सुरळेगांव येथील गोदावरी नदी पात्रात अवैधरित्या वाळू उपसा होत असल्याबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सर्वश्री लक्ष्मण पवार भास्कर जाधव, आशीष जयस्वाल सुनील प्रभू यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
थोरात म्हणाले की गोदावरी नदी पात्रातील जागेचा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तहसिलदार यांच्यासमवेत पंचनामा केल्यानंतर वाळुमाफियांनी नियमांचे उल्लंघन करुन आधुनिक साधनांच्या सहाय्याने अवैधरित्या वाळूचा उपसा करुन नदी पात्रात दहा ते पंधरा फुटापर्यंत खड्डे केले असल्याचे खरे नाही. नदीला पूर आल्याने 17 वर्षीय मुलाचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. अवैध वाळू वाहतूक करण्याच्या उद्देशाने आलेल्या एकूण 5 टिप्पर वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करुन फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात जलसंपदा विभागाबरोबर समन्वयाने काम करण्यात येईल. तसेच राज्यभरात करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या कारवाईमध्ये 970 आरोपी अटक करण्यात आले असून 46 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. लवकरच खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्याशी सुद्धा या प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल असे थोरात यांनी सांगितले.
* 93 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केली ई-पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण - महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या ई-पीक पाहणी ॲपवर 93 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ई- पीक नोंदणी पूर्ण केल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत दिली.राज्याती ई-पीक पाहणी ॲपीची सक्ती न करण्याबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा सदस्य सर्वश्री संग्राम थोपटे, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
थोरात म्हणाले की ई-पीक पाहणी हे सहजता, पारदर्शकता आणि बिनचूकता यासाठी महत्वाचे असून हा प्रयोग देशपातळीवरही अवलंबला जाईल अशी खात्री आहे. ई- पीक पाहणी हा कार्यक्रम टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने 15 ऑगस्ट 2021 पासून राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. या पीक पाहणीचा उपयोग महसूल विभागाबरोबरच कृषी, पणन आणि नियोजन विभागाला होणार आहे. एका अँड्रॉईड फोनमधून साधारण 50 शेतकऱ्यांच्या पीकांची नोंदणी करण्यात येते त्यामुळे जेथे नेटवर्क नाही अशा ठिकाणी नोंदणी करीत असताना विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. याशिवाय कोणत्याही शेतकऱ्यांना काही अडचणींमुळे ई-पीक पाहणी करता आली नाही तर तलाठी स्तरावरुन पूर्वीप्रमाणे पीक पेऱ्याची नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अचूक पिकांच्या नोंदी गाव नमुना 12 मध्ये होणे आवश्यक असल्याने शेतकरी यांनी स्वत: ई पीक पाहणीद्वारे पीक पेरा नोंदविणे शेतकरी हिताचे आहे. 6 जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनच्या सहाय्याने करण्यात आलेले पीक पाहणी सर्वेक्षण यशस्वी होते का याचा सुद्धा अभ्यास करण्यात येईल असेही थोरात यांनी सांगितले.
* वगळण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाहणी व पंचनामे करण्यात येणार -महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाहणी आणि पंचनामे पुन्हा करण्यात येतील असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत सांगितले.अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव तालुक्यातील सुर्जी शेंडगाव येथील शेतकऱ्यांना तलाठी यांनी यादीतून वगळल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य बळवंत वानखडे प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
थोरात म्हणाले की जून आणि जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेती खरडून गेलेली असताना यादीत प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाच तलाठी यांनी वगळले ही बाब खरी नाही. याशिवाय ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांच्या संयुक्त पथकाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांची सर्वेक्षण पंचनामा यादी ग्रामपंचायत बोर्डावर प्रसिध्द केली होती. तसेच या यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास 8 ऑगस्ट 2021 पर्यंत आक्षेप दाखल करण्याचे कळविले होते. तसेच 5 ऑगस्ट 2021 रोजी प्राप्त आक्षेपांबाबत संयुक्त पथकाने शेतीची पाहणी आणि पंचनामा करुन प्राप्त आक्षेप विहीत कालावधीत निकाली काढलेले आहेत.
* केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई अदा -कृषीमंत्री दादाजी भुसे
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना केळी पीक विम्याची नुकसान भरपाई भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत अदा करण्यात आल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्याबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा सदस्य कुणाल पाटील शिरीष चौधरी किशोर पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
भुसे म्हणाले की आंबिया बहार 2019-20 मध्ये केळी या फळपिकासाठी जळगाव जिल्ह्यातील 42 हजार 377 शेतकऱ्यांनी 54 हजार 354 हेक्टर क्षेत्राकरिता सहभाग नोंदविला होता. योजनेतील अटी- शर्ती आणि महावेध प्रकल्पामार्फत प्राप्त हवामानाच्या आकडेवारीनुसार 41 हजार 578 शेतकऱ्यांना 371.94 कोटी रुपये इतकी विमा नुकसान भरपाई भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत अदा करण्यात आली आहे.
दिगंबर वाघ
