गतिमान आणि पारदर्शक कामकाजावर भर...-महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील
मुबई प्रतिनिधी : सर्वसामान्य जनतेचा राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी दैनंदिन संबंध येत असतो. आपल्या विभागातील देण्यात येत असलेल्या योजना, सुविधा यांचा लाभ सर्वसामान्यांना सहज आणि गतिमान पध्दतीने मिळावा, यासाठी माझा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वसामान्यांसाठी महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
वहिवाटीच्या वादावर सलोखा योजना
एका शेतकऱ्याच्या ताब्यातील शेतजमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असल्यामुळे जे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, ते सोडविण्यासाठी सलोखा योजना महत्वाची ठरत आहे. यामुळे गावातील वाद तर मिटणार आहेतच त्याचबरोबर लागवडीखालील क्षेत्रही वाढणार असून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण घटणार आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. सलेाखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे फायदे होणार आहेत.
सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती/वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती/वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू/ रेती धोरण आणले आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रूपये (प्रति मेट्रीक टन 133 रूपये) विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. वाळू 600 रूपयात उपलब्ध होणार आहे. लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
अमृत महोत्सवी वर्षात महाराजस्व अभियान
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महसूल विभागामार्फतही हा विभाग अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या विस्तारित स्वरुपातील महाराजस्व अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीच्या सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी
ई- पीक पाहणी ॲपमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वत:च आपल्या पीकाची नोंद ठेवता येणार आहे. या प्रणालीमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी 55 लाखांहून अधिक खातेदारांनी आपली नोंदणी केली आहे.
कोतवालांच्या मानधनात वाढ
महसूल विभागाने कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सेवा कालावधीनुसार कोतवालांना 7 हजार 500 रुपये मानधन मिळत होते. ते मानधन दुप्पट करण्यात आले असून आता कोतवालांना प्रति महिना 15 हजार रुपये मानधन मिळत आहे. येत्या 1 एप्रिल 2023 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून याचा फायदा 12 हजार 793 कोतवालांना मिळणार आहे.
सेवा पंधरवडयात सुमारे 67 हजार अर्ज निकाली
राष्ट्रनेता ने राष्ट्रपिता सेवा अभियान कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या एकूण 14 सेवांकरिता प्राप्त अर्जांपैकी ६६ हजार ८१ हजार ७०१ अर्ज निकाली काढण्यात आले.
दस्त नोंदणी आधारे आपोआप फेरफार नोंद
फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रिया विनाविलंब आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होण्याच्या दृष्टीने दस्त नोंदणी प्रक्रियेची आय-सरिता (I-Sarita) प्रणाली आणि भूमी अभिलेख विभागाची ई फेरफार प्रणाली एकमेकांशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खरेदी खत, गहाण खत, भाडेपट्टा, बक्षिसपत्र, वाटपपत्र व हक्कसोडपत्र या प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी होताच फेरफारासाठी आवश्यक माहिती नोंदणी प्रणालीकडून ई फेरफार प्रणालीकडे ऑनलाईन पाठविली जाते व व फेरफार क्रमांकाची नोंद होऊन पुढील निर्णय प्रक्रिया महसूल विभागाकडून पार पाडण्यात येते. ही व्यवस्था ७/१२ प्रमाणे मिळकत पत्रिकेसाठी (e-PCIS) लागू आहे.
महसूल विभागात रिक्त पदांची भरती
लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या 50 एकर जमिनीच्यामुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफी, डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) यांना कायदेशीर वैधता देणे
.• भूमी अभिलेख विभागातील रिक्त असलेली सर्व्हेअरची १२७० पदे सरळसेवेनेभरती प्रक्रिया.
• प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे(नागरी) या धर्तीवर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्ययोजनेतअंतर्गतपात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना रु.1000/-इतके मुद्रांक शुल्क्‍ कमी करण्यास दिलेली मान्यता.
• सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गतमिशन ऑक्सिजन स्वालंबन योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये नवीन तसेच LMO प्रकल्प उभारण्याकरिता सदर प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रकल्प उदयोग घटकांना अनुज्ञेय करण्यात आलेली मुद्रांक शुल्क माफी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम 15 अन्वये भारत सरकारने विशेष आर्थिकक्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या दिनांकापासून पंधरा वर्षापासून वीस वर्ष वाढविणेबाबतचा निर्णय.
• महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत ईपीक पाहणी नोंदणीप्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष निश्चित करणे महसूल विभागाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेताना सर्वसामान्यांचे हित याला अधिक प्राधान्य दिले आहे. महसूल विभाग अधिक गतिमान करताना या विभागाच्या सेवा जलद, सुलभ करण्यावर आणि कामकाज पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.
दिगंबर वाघ
