लोकायुक्त कायदा ११६ व्या घटनादुरुस्ती नंतर संविधानात आर्टिकल २२३(c) व आर्टिकल २२३(d) नुसार समाविष्ट करण्यात आला आहे.लोकायुक्त कायदा म्हणजे एक ट्रिब्यूनल कोर्टाची घटनाच आहे.म्हणजे थोडक्यात काय तर तेही एक कोर्टच आहे.आता कोर्ट म्हटल्यावर यात फक्त हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टच हस्तक्षेप करु शकत. इतरांना तो अधिकार नाही.मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास यांनाही हाय कोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात हजर करता येते.
या कायद्यात विशेष असं काही नाही.इतर कोर्टाला जसे अधिकार आहेत तसेच अधिकार या कोर्टाला ही असतात.यांचे अधिकार समजून घ्यायचे असल्यास या कायद्याचे कलम २५ ते कलम ३३ जरी बघितले तरी संपूर्ण लोकायुक्त कायदा समजून घेता येईल.हा कायदा सूद्धा त्यांनाच समजतो ज्यांना दिवानी प्रक्रिया संहिता १९०८ समजते.
लोकायुक्त म्हणजे हेही एक दिवानी न्यायालयाचे जज्जेस असतात.मग ते कितीही विशेष असले तरी ही आपल्या देशात राष्ट्रपती व राज्यपाल सोडले तर असं कोणीच नाही.ज्यांचेवर कोर्टात केस दाखल करता येत नाही.लोकायुक्त कायदा म्हणजे एक दिवानी न्यायालयाची सर्वसामान्य घटनाच आहे.संपूर्ण जगात दिवानी आणि फौजदारी प्रक्रिया नुसारच कार्यवाही केली जाते.ज्यांना कायदेशीर प्रक्रिया माहिती नाही.त्यांनाच लोकायुक्त कायदा म्हणजे खुप मोठा कायदा वाटतो.पण सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विचारा सत्यता काय आहे ते ? तुमचं अज्ञान दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही.
न्याय मिळवण्यासाठी जसे इतर कायदे आहेत अगदी तसाच कायदा आहे,हा लोकायुक्त कायदायात एक विरोधाभास म्हणजे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे ज्यात सर्वात आधी लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली म्हणजे लोकायुक्त हे पहिलेच पिठासीन अधिकारी आहेत ज्यांना दिवानी न्यायालयाचे अधिकार दिलेले आहेत.त्यापूर्वी असे अधिकार कोणालाच नव्हते हा गैरसमज वेळीच दूर व्हायला हवा कायदा कोणताही असू द्या संविधानाच्या चौकटीतच असतो.घटना दुरुस्ती करुन लोकायुक्त नियुक्त करुन फक्त रोजगार वाढवला आहे या कायद्यामुळे नवीन पद नवीन अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करुन थोडेफार बेरोजगार कमी झालेत एवढंच काय ते विशेष आहे.सर्वसामान्य नागरिकांना आजही न्याय हवा असल्यास तक्रारच दाखल करावी लागते तेही विहीत मुदतीत आणि विहीत नमुन्यात.कोर्ट वाढलं म्हणजे पद्धत बदलली असं नाही.पद्धत तीच आहे फक्त नामकरण नवीन केलं गेल.
दिगंबर वाघ
