महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तथाकथीत शिक्षण सम्राटांची महसूल मंत्र्यांना अडचणीत आणण्यासाठीदुटप्पी भूमिका
उपसचिव व कक्ष अधिकारी आर. के. अलकुंटे हे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत
प्रतिनिधी , दिगंबर वाघ मो. ९४०४४५३५८८,
कन्नड, जि. औरंगाबाद - येथील शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अतिक्रमण व अवैध बांधकाम प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाकडं मविष्ट आहे. न्यायालयाने १८ जुलै २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राआधार सहा महिन्याच्या आत सदरील गायरान जमीनीवरील अतिक्रमीत जागेवरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिलं. (जनहित याचिका क्र. १६१ /२०१६) असे असताना आता जिल्हाधिकाऱ्यानो न्यायालयाचे आदेश प्रस्तावाल हपवून या शिक्षणसमाटाचे अतिक्रमणे नियमात करण्यासबंधीत सादर केलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात दाखल केला आहे. जिल्हाधिकारी व महसूल विभागाचे अधिकारी हे शासकीय मालमत्तेचे मालक नसून विश्वस्त आहेत. त्यांनी शासकीय मालमत्तेचे संरक्षण, संवर्धन करणे, ही त्यांची नैतिक जबाबदारी असताना शासनाची मालमत्ता शिक्षणसमाटांच्या घशात घालण्याचे पातक महसूल अधिकारीच करत असल्याचे यातून स्पष्ट होतं. न्यायालयाच्या आदेशाचे सोयीस्कररित्या व आर्थिक फायद्यासाठी महसूल अधिकारी यानी मंत्रालयात हा प्रस्ताव सादर केला आहे. मा. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी प्रकरणी चौकशी करून शासनाच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावली म्हणून फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची गरज आहे. सदरील गायरान जमीन व त्यावरील अतिक्रमण व अवैध बांधकाम नियमीत करण्याचा प्रस्ताव मत्रालय कक्ष अधिकाऱ्यांच्याकडं जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यानी सादर केला. महसूल विभागार्य कक्ष अधिकारी आर. के. आलकुंटे यांनी यात मोठा आर्थिक व्यवहार करून तीन महिने अगोदरच ५ एकर गायरान जमीनीया भाडेपट्टा व त्यावरील अनधिकृत बांधकाम नियमीत करण्यासाठी शासन सकारात्मक विचार करीत असल्याचे पत्र सादर केलं आहे. दि. ०६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सदर पाच एकर जागा व त्यावरील अतिक्रमण नियमोत करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सकारात्मक विताराधीन असल्याचे पत्र दिले व संस्थेने अतिक्रमण नियमीत करण्यासाठी सहकार्य केल्याचे सुस्पष्ट दिसून येते. वास्तवविक या पत्रानंतर दि.१ जानेवारी २०१९ रोजी तब्बल तीन महिन्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. म्हणजेच शासन निर्णय नसतांना शासनाचे अतिक्रमण व भाडेपट्टा नियमित करण्याबाबत धोरण नसतांना मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी परस्परच हा प्रस्ताव सकारात्मक विचाराधीन असल्याचे लेखो पत्र देतात, याचा अर्थ काय घ्यावा ? म्हणजेच कक्ष अधिकाऱ्यांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार करून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा घाट पातल्याचे दिसून येते. या पूर्वी अशा प्रकरणात मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना अडचणीत आणण्याचे षड्यंत्र मा. बाळासाहेब थोरात यांचे अ.नगर जिल्ह्यातील कट्टर विरोधक यांचे वर्गमित्र, महाराष्ट्र राज्य चैबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष व श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ कत्रह या संस्थेचे अध्यक्ष मानसिंग पवार यानो सगनमत करून केलं आहे. सहारा विमानतळ जमीन प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होता आले नाही, बाळासाहेब थोरात यांचे राजकीय करिअर धोक्यात आणण्यासाठीच महाष्टातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण व अवैध बांधकाम नियमीत करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यकडे सादर करण्यात आला आहे. हे करतांना न्यायालयाचे आदेशलपवून ठेवण्यात आले आहे. या प्रस्तावात त्यांचा साधा नामोलेखही करण्यात आलेला नाही. बाळासाहेब थोरात यांना राजकीय दृष्ट्या संपविण्यासाठीच मंत्रालयातील कक्ष अधिकारीवविरोधक यांचे संगनमत केले आहे.
