२००४ साली, सीबीएस्सीने बारावी परिक्षेचा निकाल जाहीर केला. ९० टक्के गुण मिळवणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्याला एका विषयात अल्पगुण मिळाल्यामुळे तो संत्रस्त झाला. तेव्हा त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ.कलामांना भेटून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली. प्रकरणाची सत्यता पटल्याने, त्यांनी मंडळाला तशी सूचना केली. चूक उमगल्यामुळे, मंडळाने त्याप्रमाणे सुधारणा केली. पण यानंतर अश्या ईमेल्सचा वर्षाव झाला. पण त्यातील तथ्य असणारी प्रकरणे मात्र कमीच होती. म्हणून परीक्षामंडळाकडे ऑनलाइन प्रणाली असणे गरजेचे आहे, कारण गरजू विद्यार्थ्याला उच्चपदस्था- कडे न जाता उचित प्रयत्नांनी चूक सुधारुन घेता आली पाहिजे, असे डॉ. कलामांना वाटे. 'विद्यार्थी वा नागरिकांना विचारलेल्या माहितीचे मूल्यांकन संबंधित शिक्षणसंस्था व प्रशासकीयसंस्थांनी स्वयंस्फूर्तीने योग्य कृती करुन माहिती संबंधितांना उपलब्ध होते की नाही हे पाहिले पाहिजे. संस्थांनी आपली संकेतस्थळे (वेबसाइट्स) अद्ययावत् करण्याची सूचना प्रशासन सुधारण्यास मदत करेल. संकेतस्थळांनी विशिष्ट माहिती कुठून मिळवावी, कुठे दाद मागावी याचे मार्गदर्शन केले पाहिजे. पारदर्शकता हा चांगल्या प्रशासनाचा आणि सदसद्विवेक बुध्दी हा पारदर्शकतेचा आधार असला पाहिजे.' डॉ.कलामांचा हा धोरणी विचार माहितीस्वातंत्र्यांचे मर्म उलगडून सांगणारा आहे.
माहितीमाध्यमाद्वारे समस्यानिवारण