अनुंकपा तत्त्वावरील भरतीत उमेदवारांना
टप्प्या-टप्प्याने सामावून घेण्यासाठी प्रस्ताव करावा- राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई प्रतिनिधी : अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीसाठी पात्र उमेदवारांना न्याय देण्याचेच राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्या अनुषंगाने ही भरती जलदगतीने व्हावी तसेच सध्याच्या प्रतीक्षा यादीतील सर्व उमेदवारांना टप्प्या-टप्प्याने सामावून घेता यावे यासाठी सर्वंकष प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्त आरक्षणांतर्गत रिक्त जागांचा अहवाल महिन्याच्या आत सादर करावा अशा सूचनाही श्री. भरणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. अनुकंपा तत्त्वावरील भरती तसेच प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या भरतीच्या अनुषंगाने शिष्टमंडळांनी भरणे यांची मंत्रालयात भेट घेतली. आमदार प्रकाश आबीटकर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव गीता कुलकर्णी, उपसचिव टिकाराम करपते आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींनी विविध मागण्या सादर केल्या. रिक्त पदांची अनुपलब्धता किंवा भरतीसाठी कमी उपलब्ध होत असल्याने अनुकंपा तत्त्वावरील भरती बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित आहे. सद्यस्थितीत 10 हजारावर उमेदवार अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीसाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत. अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व उमेदवारांना भरतीमध्ये लवकरात लवकर सामावून घेण्यासाठी सन 2008 मध्ये सलग तीन वर्षात 50 टक्के, 25 टक्के आणि 25 टक्के अशा पद्धतीने सामावून घेण्यासाठी शासन निर्णय झाला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने पुन्हा तशा पद्धतीचा शासन निर्णय करून अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. त्यावर उमेदवारांना जलदरितीने सामावून घेण्याच्या दृष्टीने मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा, त्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे भरणे यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत समांतर आरक्षण असून त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी सर्व विभागातील या घटकासाठीच्या रिक्त जागांची माहिती एक महिन्याच्या कालावधीत सादर करावी. या उमेदवारांना पुढील भरतीमध्ये प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही भरणे यावेळी म्हणाले.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी
कायदेशीर बाबी तपासून तात्काळ कार्यवाही करावी - राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागामुळे आपण स्वातंत्र्याची फळे उपभोगत असून त्यांच्या कुटुंबियांप्रती आपण कायमच कृतज्ञ राहिले पाहिजे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या तरतुदींबाबत कायदेशीर बाबी तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांच्या शासकीय सेवेत भरतीच्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी आमदार प्रकाश आबीटकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टीकाराम करपते आदी उपस्थित होते.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना पूर्वी शासकीय सेवेत थेट सामावून घेतले जात होते. त्यासाठी वय, शिक्षण तसेच त्या पदासाठीच्या अर्हता पूर्ण करणे आवश्यक होते. तथापि, 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांची भरती ही परस्पर नियुक्ती (बॅक डोअर एन्ट्री) असल्याचा अर्थ काढला गेला आहे. त्यामुळे त्यामुळे हा अन्याय दूर व्हावा तसेच 4 मार्च 1991 चा शासन निर्णय अजूनही रद्द झाला नसल्याने त्यानुसार स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने राज्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाकडून तात्काळ अभिप्राय मागविण्यात यावा आणि यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश भरणे यांनी दिले.
दिगंबर वाघ कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
🙏 एक वचन तीन नियम 🙏
१) मास्क वापरा २) हात धुवा ३) अंतर ठेवा
