सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प - महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
मुंबई प्रतिनिधी : अर्थसंकल्पातून सर्व समाज घटकांना व विभागांना न्याय देण्यात आला आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.अर्थसंकल्पाचे स्वागत करून महसूलमंत्री थोरात म्हणाले की, कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटामुळे राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्यासह इतर निधीच्या रुपाने मिळणारा निधीही मिळत नसताना सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकास प्रकल्पांसह राज्यातील सर्व समाजघटक व विभागांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनांबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 150 रूग्णालयांमध्ये कर्करोग निदान सुविधा. सात नविन वैद्यकीय महाविद्यालये 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.अन्नदाता बळीराजाला 3 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बळकटीकरणाठी दोन हजार कोटी कृषीपंप वीज जोडणीसाठी दीड हजार कोटी, शेतकऱ्यांना थकीत वीजबिलात सूट शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी 2 हजार 100 कोटी, पक्का गोठा, शेळीपालन, कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे. सिंचनासाठी 12 हजार 951 कोटी, मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी, रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळाच्या विकासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. ग्रामीण रस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणता निधी दिला आहे. कोरोना संकटकाळात दिलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे बांधकाम व्यवसायाला व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणून राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेअंतर्गत महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यीनींना मोफत बस प्रवासाची सुविधा 100 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत स्थानिक कारागिर, मजूर व कामगारांना कौशल्य विकासाठी मदत देऊन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुंबईतील विविध विकास प्रकल्प, राज्यातील तीर्थक्षेत्र व पर्यटनाच्या विकासासाठी भरीव मदतीची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. महाज्योती, सारथी, बार्टी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळासाठी भरीव निधीची तरतूद करून सर्वच समाजघटकांना न्याय दिला आहे असे महसूल मंत्री म्हणाले.
राज्याला विकासपथावर अग्रेसर ठेवणारा अर्थसंकल्प
- गृहमंत्री अनिल देशमुख
अर्थसंकल्पाद्वारे शेतकरी, महिला व दुर्बल घटकांचा विकास साधण्यावर भर देण्यात आला असून राज्याला विकासपथावर अग्रेसर ठेवणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, महिलांच्या प्रश्नांबाबत आणि आत्मसन्मानाबाबत सरकारची संवेदनशिलता अर्थसंकल्पातून दाखवून दिली आहे. नवीन घर विकत घेताना गृहिणीच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय क्रांतीकारी ठरणार आहे. राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनाही अशीच क्रांतीकारी ठरणार आहे. कोरोनाच्या संकटात राज्याला सावरणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रतिही अर्थसंकल्पात कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेऊन दिलेल्या वेळेत परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाण्याची घोषणा कृषि क्षेत्र बळकटीसाठीचे महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
आरोग्य व्यवस्थेसाठी अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे कोरोनाची लढाई लढण्यास आणखी बळ मिळणार आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था आणखी बळकट होणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
महिलांच्या आशा आकांक्षाना वाव देणारा अर्थसंकल्प - महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
राज्यात गतवर्षी पहिल्यांदा लिंग आधारित अर्थसंकल्प (जेंडर बजेट) सादर करण्यात आला होता. यावर्षी त्याला व्यापक स्वरुप देत महिलांना केंद्रबिंदू मानून या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली. जागतिक महिला दिनी जाहीर झालेला महिलांच्या आशा- आकांक्षाना वाव देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, आजचा अर्थसंकल्प हा खऱ्या अर्थाने महिला केंद्रित आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’ ही राज्यातील महिलांचा सन्मान करणारी आहे. याअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये एक टक्क्याची सवलत ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दमदार पाऊल आहे.
ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना’ जाहीर करण्यात आली असून याअंतर्गत शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच मोठया शहरातील महिलांना प्रवासासाठी ‘तेजस्विनी योजनेत’ अधिकच्या विशेष महिला बस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. महिला व बाल सशक्तीकरणाच्या योजना राबविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत 3 टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णय हा क्रांतीकारी ठरणार असून महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस कृतीकार्यक्रम यातून दिसून येत आहे. याशिवाय राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करण्याचा निर्णय म्हणजे महिलांच्या शौर्याला सलाम करण्याचा निर्णय होय, असेही ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.
शेतकरी, महिला, युवावर्ग व दुर्बल घटकांचा विकास साधणारा अर्थसंकल्प - ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत
जागतिक महिला दिनी मांडलेला अर्थसंकल्प 2021-22 हा महिलांसमवेत शेतकरी व समाजातील दुर्बल घटकांचा विकास साधणारा असून ऊर्जा विभागाला चालना देणारा असल्याची प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे. सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सन 2025 पर्यंत 25 हजार मेगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी 9 हजार 305 मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 2 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीला व उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलात घसघशीत सूट मिळणार असून सौर ऊर्जेच्या माध्यमाने शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मी या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. गतकाळात कृषीपंप वीज जोडण्या देण्याचे धोरण न राबविल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे वीज जोडणी अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित होते, अशा शेतकरी अर्जदारांना सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्याची तरतूद करण्यात यामध्ये करण्यात आली आहे.
थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या 50 टक्के रक्कमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल. सरकारच्या वतीने 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रक्कमेच्या जवळपास 66 टक्के, म्हणजे 30 हजार 411 कोटी रूपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे. हरित वायू उत्सर्जनाचा (ग्रीन हाऊस गॅसेस) परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच शहरातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ई- व्हेईकलचे धोरण राबविण्यात येत असून राज्यामध्ये नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहेत. सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागास तब्बल 9 हजार 453 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. जनतेला दर्जेदार आरोग्य व शैक्षणिक सेवा मिळणार आहेत. शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी 19829 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करीत हा अर्थसंकल्प राज्याचा सर्वसमावेशक विकास घडवून आणेल असा आशावाद डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.
सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प - मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार
अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून या अर्थसंकल्पात सर्व समाजघटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या संकटात राज्याची महसूली तुट वाढली असताना राज्यातील शेतकरी, आदिवासी, महिला, दलित, इतर मागास वर्गाला या अर्थसंकल्पातून न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राज्याला विकासाकडे, प्रगतीकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, कोकण किनारपट्टीवरील निसर्ग चक्रीवादळ, पूर्व विदर्भात निर्माण झालेली पूर परिस्थिती, जून ते ऑक्टोबर या काळात राज्यात झालेली अतिवृष्टी व पूरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 5 हजार 624 कोटी एवढी मदत वितरीत करण्यात आली आहे. 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुनर्वसन विभागास 139 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर अनिवार्य खर्चासाठी 11 हजार 315 कोटी 78 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. ‘महाज्योती’साठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली असून आवश्यकता पडल्यास पुन्हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी 50 कोटी रुपये अतिरिक्त भागभांडवल उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास भागभांडवलाकरीता 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला भागभांडवलाकरिता 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. “विकेल ते पिकेल” या धोरणांतर्गत शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी 2 हजार 100 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी 1 हजार 345 मूल्यसाखळी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पूरक शेती योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी या प्रकल्पासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. डिसेंबर २०२३ अखेर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यातील आठ पुरातन मंदिराचा विकास करण्यासाठी 8 कोटीची तरतूद करण्यात आली असून यात मार्कंड देवस्थानचा विकास होणार आहे.
आपत्तीवेळी निर्माण झालेली निकड लक्षात घेऊन नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तत्पर मदत मिळावी म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची एक तुकडी रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे कायमस्वरुपी तैनात करावी यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनास विनंती केली आहे. या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला पुन्हा चालना मिळणार आहे, असा विश्वासही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.
दिगंबर वाघ कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
🙏 एक वचन तीन नियम 🙏
१) मास्क वापरा २) हात धुवा ३) अंतर ठेवा
