के.एल.बिष्णोई राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ कोकण यांची हकालपट्टी करा.
के.एल. बिष्णोई हे कार्यालयात १२:३०pm ला येतात आणि २:००pm वाजेला परत निघून जातात. म्हणजे नागरिकांना ? त्रास देतात. आयुक्त हे पगार घेतात, जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी पगार घेतात नागरिकांचे काय नागरिकांना त्या दिवसाचे काहीच मिळत नाही.बिष्णोई यांना या कायद्याचे फारसे ज्ञान नसल्यामुळे आणि आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी शास्ती २५०००/ असतानी हे कमी ? लावतात.
बिष्णोई यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी हे अधिकारी यांना पाठीशी घालतात. आणि त्यांच्या बाजूने आदेश देतात नागरिकांना बोलला बोलू देत नाही. किंवा ऐकून घेत नाही. सुनावणी मधून पळून जातात. अनेक प्रकरणात प्रथम अपिलीय अधिकारी सुनावणीसाठी हजर राहत नाही. तरी आयुक्त त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही. कायद्याचा अवमान करतात. शासनाचे परिपत्रक पायदळी तुडवतात. यांचे तात्काळ निलंबन करावे तसेच यापुढे वेळेत सुनावणी घेण्यात यावी तसेच नागरिकांनाचे प्रश्न समजून घ्यावे.आणि तसे आदेश द्यावेत.अशी अशा व अपेक्षा आता नागरिक करित आहेत.
▶️ माझी दि.०५ एप्रिल २०२१ रोजी ५ सुनावण्या होत्या मला ११:५० am ची वेळ दिली होती परंतु माझी सुनावणी १:३०pm ला घेतली. विशेष म्हणजे सुनावणी १) उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय यांची सुनावणी होती परंतु पंचायत समिती जव्हार यांचे अधिकारी हजर असे ?
२) कलम -४ ची माहिती मागितली होती.ही वैयक्तिक कशी शुल्क भरण्यासाठी तब्बल २८ दिवसांनी कळले.मग सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या दि.१७/११/२०१७ शासननिर्णयचे काय ?
३) या सुनावणीसाठी प्रथम अपिलीय अधिकारी हजर नव्हते.सामान्य प्रशासन विभाग यांचा दि. ०१/१२/२०१५ नुसार हजर रहावे परंतू आयुक्त म्हणतात मी ठरवेल. आता हे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहे की कायद्या बनवण्यासाठी ?
विशेष म्हणजे आयुक्त फक्त १ ते २ तासांसाठी कार्यालयात येत असल्याबाबत कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. सचिव मॅडम ही त्यांच्या मनमानी प्रमाणेच येतात.- अर्जदार
▶️ के.एल.बिष्णोई यांची तात्काळ हकालपट्टी राज्यपालांनी करावी. नागरिकांवरील अन्याय सहन करणार नाही.अन्याथा तिर्व निर्देशने करू -संजय हांडोरे पाटील संस्थापक अध्यक्ष कोकण विभाग पत्रकार संघ मुंबई.
▶️ आमचे कार्यालय आयुक्त के.एल.बिष्णोई यांच्या सांगण्यानुसार काम करते तसेच त्यांनी जी वेळ सांगितली ती वेळ अर्जदाराना दिली जाते - शारदा पाटील कक्ष अधिकारी राज्य माहिती आयोग,खंडपीठ कोकण.
दिगंबर वाघ 
