महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या समायोजनाबाबत बैठक
कापूस एकाधिकार खरेदी योजना 1972-73 पासून राज्यात सुरू करण्यात आली होती. सन १९९९-२००० मध्ये गँट करार अस्तित्वात आल्यामुळे केंद्र शासनाने यासंबंधीच्या अधिनियमास मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याने २००१ एकाधिकार कापूस योजना बंद करण्यात आली. त्यामुळे महासंघ तोट्यात गेल्याने सन २०११पासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादन पणन महासंघ यांचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. कापूस पणन महासंघाकडील अद्यावत माहितीअभावी हे प्रकरण प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असल्याने कापूस पणन महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांच्यामध्ये समायोजन करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. महासंघाला कापूस खरेदी योजना राबविताना झालेल्या संचित तुटीचे निर्लेखन, महासंघाकडे प्रलंबित हमीशुल्क व त्यावरील व्याज यांचे पुस्तकी समायोजन करुन माफ करणे व महासंघाकडे थकित असलेले लेखापरिक्षण शुल्क माफ करणे इ.बाबत तात्काळ निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेण्यात येईल असेही पाटील यांनी सांगितले.
दिगंबर वाघ
