अधिकार आहे म्हणून उठसूठ अटक गरजेची नाही -सर्वोच्च न्यायालय
जघन्य गुन्ह्यातील आरोपी असल्यास
कोठडीत विचारपूस करणे आवश्यक असेल तर
साक्षीदारांवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर
आरोपी फरार होण्याची शक्यता असेल तर
दिल्ली प्रतिनिधी : कायद्यात अटकेची तरतूद आहे आणि आपल्याला देखील अटकेचे अधिकार आहेत म्हणून पोलिसांनी सर्वच गुन्ह्यात आरोपींना अटक करणे आवश्यक नाही असे स्पष्ट करत व्यक्तीस्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देत पोलिसांना देखील एक प्रकारे कानपिचक्या दिल्या आहेत तर उच्च न्यायालयाचा देखील आदेश रद्द केला आहे .एका प्रकरणात आरोपीने सर्व सहकार्य केले. तपास पूर्ण झाला.दोषारोपपत्र देखील तयार झाले मात्र न्यायालयाने आरोपी हजर केल्याशिवाय दोषारोपपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला. पोलिसांनी शेवटी अटक करून दोषारोप पत्र पाठवण्याची तयारी केली मात्र आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन मागितला पण अर्ज फेटाळण्यात आला. याविरुद्ध आरोपीने थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही अपील मंजूर करताना आरोपीशिवाय दोषारोपपत्र न घेण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे.
आरोपीच्या अटकेचे अधिकार असणे आणि त्याचा न्याय प्रमाणात वापर करणे या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. सातत्याने अटकेमुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि त्याच्या आत्मसन्मानाची अपरिमित हानी होते. दोषारोपपत्र स्वीकारण्यासाठी आरोपी हजर ठेवण्याची न्यायालयाची अट चुकीची आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांवर असे न्यायालयाला असे बंधन घालता येणार नाही. सर्वच दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा अटक करणे व न्यायालयात हजर करणे याची आवश्यकता नाही, असे आदेश न्यायमूर्ती संजय किसन कौल व ऋषिकेश रॉय ( सर्वोच्च न्यायालय एल एल पी ५४८२/२१ ) यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर अटक केव्हा करावी याविषयी देखील निरीक्षण नोंदवले आहे.
दिगंबर वाघ
