शासकीय कार्यालयातील IPC कलम बोर्ड नियमबाह्य माहिती अधिकारातून झाले उघड
काही दिवसांनी माहिती अधिकारात यांनी गृह विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडून पत्र प्राप्त झाले. व त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, “शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात लावण्यात येणाऱ्या IPC कलम बोर्ड बाबत या कार्यासनाकडुन कोणताही शासन निर्णय /आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत” सबब सदर माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. असे पत्र प्राप्त होताच संबंधित माहिती अधिकार प्रशिक्षक व कार्यकर्ता दिपक सपकाळे यांनी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ‘आपले सरकार’ पोर्टल वर तक्रार दाखल केली होती त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात लावलेले नियमबाह्य IPC कलम बोर्ड चा सामान्य जनतेवर दबाव येण्यासाठी तर केविलवाणा प्रकार अधिकारी करीत नाही ना ? असा प्रश्न जनसामान्यांना उपस्थित झाला आहे.
ॲड.दिगंबर वाघ
.jpeg)
