मुंबई प्रतिनिधी : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तरांच्या प्रश्नांबाबत शासन कोणती कार्यवाही करत आहे अशी लक्षवेधी सूचना मांडली.
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,मुंबई महापालिका क्षेत्रातील विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान देणे,सातवा वेतन आयोग लागू करणे तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना महानगरपालिकेतील शाळांप्रमाणे २७ मोफत वस्तू देणे या निर्णयांबाबत महापालिकेसोबत बैठक घेवून याबाबतीत निर्णय घेण्यात येतील. तसेच रात्रशाळा योजनाही प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सर्व शाळांना २८ ऑगस्ट २०१५ अन्वये संच मान्यता देण्यात आलेली आहे. संच मान्यतेचे निकष सुधारणा करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून सुधारित निकषांबाबतचा प्रस्ताव देखील मागविण्यात आला आहे. तसेच रात्र शाळेतील इयत्ती पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकेही देण्यात येत आहेत. शासनाकडून मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील असे शालेय शिक्षण मंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले.
* औरंगाबाद जलसंधारण विभागातील खरेदीबाबत चौकशी करणार -मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख
औरंगाबाद जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागात सन २०१७ ते २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या स्टेशनरी खरेदीबाबत चौकशी करू अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी विधानपरिषदेत दिली.विधानपरिषद सदस्य अंबादास दानवे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागात सन 2017 ते 2020 या कालावधीत बोगस बिलांवर स्टेशनरी खरेदी करून मोठ्या प्रमाणात घोटाळ झाला आहे. पुरवठादार कंपनीने दोन एजन्सीनी एकाच व्हॅट क्रमांकाची बिले सादर केली आहेत या प्रकरणी दोषी असणाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करणार आहे अशी लक्षवेधी मांडली मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख म्हणाले ओम एंटरप्रायझेस, जय एंटरप्रायझेस, स्वस्तीक एंटरप्रायझेस यांच्याकडून शासन खरेदीच्या धोरणाप्रमाणे खरेदी करण्यात आली आहे. या संस्थांकडून ५ लाख ८४ हजार रूपयांची खरेदी करण्यात आली असून. या संस्थांना आतापर्यंत २ लाख ९२ हजार ०४७ रूपये रक्कम दिलेली आहे उर्वरीत रक्कम देणे अद्याप बाकी आहे.या संदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.या खरेदीमध्ये अनियमितता झाली असेल तर चौकशी करू अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.
* वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार -वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
वृक्षतोडीच्या घटना जर कुठे घडत असतील तर अशा वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार असल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी कडेगाव-पलूस वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड तसेच या परिसरात करण्यात येणारी लागवड याबाबत शासन करत असलेली कार्यवाहीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्राची निर्मिती सन २०१४ मध्ये झाली असून कडेगाव-पलुस वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र २६७५.१० हे. इतके आहे. कडेगाव वनपरिक्षेत्रात एकूण ३ वन परिमंडळ व ५ नियत क्षेत्राचा समावेश आहे. बेकायदा वृक्षतोडीस चाप बसावा, म्हणून कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत.मागील ३ वर्षात अवैध वृक्षतोडीचा १ वनगुन्हा निदर्शनास आला आहे. यामध्ये फॉरेस्ट सर्वे क्रमांक ११६ मधील ग्लिरिसिडिया या प्रजातीच्या वृक्षाच्या ५ वृक्षांना क्षती पोहोचविणेबाबत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मालकी क्षेत्रात वृक्षतोडीच्या एका घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. ही घटना हिंगणगाव खुर्द येथील असून, यामध्ये १० आंबा या प्रजातीचे वृक्षतोड करणाऱ्या आरोपीस दंड करण्यात आला आहे. तथापि, दि. 8 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान वन हद्दीत कोणताही अवैध वृक्षतोडीची बाब कडेगाव पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आली नाही. वनक्षेत्र तसेच वनक्षेत्राबाहेर अवैध वृक्षतोड रोखण्याच्या दृष्टीने गस्तीचे नियोजन असून त्यानुसार वनपरिक्षेत्र स्तरावर कार्यवाही करण्यात येते. तसेच वृक्षलागवडीसाठीदेखील वृक्षलागवड करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
* दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील -जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू
पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण भाग व तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला गती मिळाली नाही तरी या योजनेसंदर्भात शासन करीत असलेली कार्यवाही याबाबत लक्षवेधी मांडली.जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणून पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पुरविण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी 2004 मध्ये कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली.मात्र सन 2013 च्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद 2 च्या निर्णयामध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पाणी एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात वळविण्यास मनाई केलेली असून कृष्णा –भीमा स्थिरीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा शासन स्तरावर फेरविचार व्हावा, असा अहवाल महामंडळ आणि शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.उजनी जलाशयातून गाळमिश्रीत रेती तसेच वाळू यांचे प्रमाण निश्चित करुन आणि निविदेचे निकष अद्यावत करुन गाळ काढण्याची प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
* कृषि विद्यापीठातील पदोन्नतीचा विषय लवकरच मार्गी लावणार-कृषिमंत्री दादाजी भुसे
राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत कृषि विभाग कार्यवाही करत आहे. सध्या आवश्यकता तपासून तासिका आणि मानधन तत्वावर पदे भरण्याच्या सूचना कृषि विद्यापीठांना केल्या असून पदोन्नतीचा विषयही लवकर मार्गी लावण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.विधानपरिषदेत सदस्य सतिश चव्हाण यांनी लक्षवेधीद्वारे कृषि विद्यापीठातील रिक्त पदांचा प्रश्न मांडला होता.कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले राज्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला आणि डॉ.बाळासाहेब सावंत कृषि विद्यापीठ, दापोली या चारही विद्यापीठात शिक्षक आणि शिक्षकेतरांची पदे रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी सध्या त्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार देऊन कामकाज करण्यात येत आहे. याशिवाय, पदोन्नतीची प्रक्रियाही गतीने राबविण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. रिक्त जागांची पदभरती करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव नियमाप्रमाणे तयार करुन त्याची कार्यवाही केली जाईल, या दरम्यान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना कृषि विद्यापीठांना देण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत चव्हाण यांच्यासह सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
* आरोग्य सेवा अधिक बळकट करणार -सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी सर्व पदभरती,नव्याने इमारतींचा विकास तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दर्जाची ३७० पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे,अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत दिली.विधानपरिषद सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी राज्यातील आरोग्य विभागाशी संबधित उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना टोपे बोलत होते.त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त जागा भरती प्रक्रिया सुरू आहे.शंभर टक्के रिक्त जागा भरती करण्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत विशेष तज्ञांच्या ८३३५ जागांपैकी ७९८१ जागांवर भरती करण्यात आली आहे. ३३५७ वैद्यकीय अधिकारी जागा भरती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी २६११ जागांवर भरती करण्यात आली आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदावर ४६२ जागा पदोन्नतीने भरल्या आहेत. तर ३७० पदांच्या भरतीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे मागणी पत्र पाठवण्यात आले आहे.२४ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ३०० खाटांची रुग्णालये खासगी सार्वजनिक भागिदारी तत्वावर चालवण्याबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.नवीन शासकीय रुग्णालय मंजूर झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागात सामंजस्य करार करण्यात येत आहेत, असे श्री.टोपे यांनी लेखी उत्तरात नमुद केले आहे.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधा विकास कामांसाठी आशिया विकास बँककडून ५१७७ कोटी रुपये तर हुडको कडून ३९९४ कोटी रुपये कर्ज घेतले जाणार आहे. यातून श्रेणीवर्धन करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थेचे बांधकाम, यंत्रसामग्री उपकरणे खरेदी, मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असे टोपे यांनी सांगितले.राज्यातील जुन्या आणि दुरुस्ती न होणाऱ्या रुग्णवाहिकांऐवजी नवीन एक हजार रुग्णवाहिका घेण्यात आल्या आहेत. वित्त आयोग निधी खासदार निधी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातूनही रुग्णवाहिका घेण्यात आल्या आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सर्वश्री प्रविण दरेकर डॉ.रणजित पाटील गोपिचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
* जळगाव जिल्ह्यातील शालेय शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारासंदर्भात पूर्ण चौकशी करणार -शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू
जळगाव जिल्ह्यात शालेय शिक्षण विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करून संबधित शिक्षणाधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली असून त्यांना बडतर्फ करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.विधानपरिषद सदस्य किशोर दराडे यांनी जळगाव जिल्ह्यात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आला आहे याबाबत शासनाकडून संबधितावर कोणती कारवाई केली याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. चर्चेत सदस्य ॲड. मनीषा कायंदे यांनीही सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले, जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शालार्थ क्रमांक देण्यामध्ये झालेल्या अनियमिततेच्या चौकशीबाबतीत समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच नाशिक व जळगाव जिल्ह्यातील शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट केलेल्या ३६४ प्रकरणांच्या नस्त्या चौकशी समितीकडे जमा केलेल्या आहेत. तसेच या प्रकरणातील शिक्षणाधिकारी यांच्यावर गुन्हा नोंद केलेला असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केलेली आहे तसेच त्यांना आता सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल अशी माहिती विधानपरिषदेत दिली.
* ठाणे येथील कौसा रूग्णालयाचे काम लवकर पूर्ण करणार -नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
ठाणे जिल्ह्यातील कौसा रूग्णालयाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.विधानपरिषद सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी ठाणे महापालिकेच्या कौसा रुग्णालयाची उभारणी तसेच उभारणीच्या कामाला लागलेला विलंबासंबधी लक्षवेधी मांडली.नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, या कामाच्या मान्यतेसाठी ५४ कोटी रूपयांच्या खर्चास मान्यता दिली होती. तसेच पावसाळा वगळून २४ महिन्यांची मुदत कंत्राटदाराला दिली होती. या कामातील काही बाबींमध्ये खर्चात वाढ झाल्याने वाढीव खर्चास महासभेची सुधारित मंजूरी घेण्यात आली आहे. तसेच या रूग्णालयाच्या ६७.७८ कोटी रूपयाच्या टप्पा दोनच्या प्रस्तावास महापालिकेच्या महासभेने १३ एप्रिल २०१८ रोजी मंजूरी दिली आहे. आतापर्यंत या कामासाठी ५६.१३ कोटी रूपये खर्च झाला आहे. कोविड कालावधीत रूग्णालयाचे बांधकाम बंद करावे लागले होते त्यामुळेही या कामाला विलंब लागला होता मात्र हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.
दिगंबर वाघ
