विधानसभा प्रश्नोत्तरे :
मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुटूंबियांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. कर्मचाऱ्यांना राज्यशासनात विलिनीकरण करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यावर विलिनीकरणासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य दिपक चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील मृतांच्या वारसांना मोबदला देणे तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन व वैद्यकिय देयके मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री परब बोलत होते.
मंत्री परब म्हणाले कर्मचाऱ्यांच्या शासनाने विलिनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल 12 आठवड्यात येणार असून त्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.जे कर्मचारी कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले त्यांनाही महामंडळाने पाच लाख रुपये दिले आहेत. तसेच कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या वारसापैकी 222 अवलंबितांनी अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी अर्ज केले असून 34 अवलंबितांची अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची प्रकरणे मंजूर करून आतापर्यंत 10 वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे. 81 अवलंबितांनी हक्क राखून ठेवला असून, 120 जणांनी अद्याप कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही.
याचबरोबर संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आजपर्यंत इतिहासात न झालेली पगारवाढ करण्यात आली आहे. अद्यापही शासन कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यास सकारात्मक आहे. तसेच, कोरोनामुळे टाळेबंदीमुळे उत्पन्न घटले असून, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकिय बिले व वेतन विलंबाने होत आहे. नोव्हेंबर पर्यंतचे वेतन अदा करण्यात आले आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार वैद्यकीय बिलांची देयकेही अदा करण्यात येतील, असेही मंत्री परब यांनी सांगितले.
* धुळे जिल्ह्यातील गावांत जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा -पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील
धुळे जिल्ह्यातील गावांमध्ये जलजीवन मिशन मार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, सौरऊर्जेचे पंपही या योजनेअंतर्गत बसविण्यात येतात. स्थानिकांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास सौरऊर्जेचे पंप बसवून कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात येणार असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. विधानसभा सदस्य कुणाल पाटील यांनी धुळे जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा समस्येबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते.
पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण नसल्याने त्या पुनर्रुज्जीवीत करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मात्र जलजीवन मिशन योजनेमार्फत गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या अंतर्गत सौरऊर्जा पंपही लावण्यात येतात. स्थानिकांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास सौरऊर्जा पंपाच्या माध्यमातून पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी संपुष्टात येतील असेही पाटील यांनी सांगितले.
विधानसभा इतर कामकाज :
* सावित्रीबाई फुले रूग्णालयातील अपघातास कारणीभूत वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे निलंबन -नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
सावित्रीबाई फुले रूग्णालयातील वातानुकूलित यंत्र बिघाडानंतर झालेल्या अपघातामुळे आजतागायत चार बालके मृत्युमुखी पडली आहेत. या प्रकरणात संबंधित वैद्यकिय अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात येत असून, यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भांडूप येथील सावित्रीबाई फुले प्रसृतीगृहामधील वातानुकूलित यंत्र बिघाडामुळे झालेल्या अपघातातबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. यामध्ये सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.
या स्थगन प्रस्तावास उत्तर देताना नगरविकास मंत्री शिंदे म्हणाले बालकांचा मृत्यु होणे ही घटना अतिशय संवेदनशिल असून दुर्देवी आहे. याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. संबंधित वैद्यकिय अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
* विधिमंडळ सदस्यांना दिलेल्या धमकीबाबत एसआयटीद्वारे चौकशी करणार -गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सर्वंकष धोरण तयार करणारपर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना समाजमाध्यमाद्वारे आलेल्या धमकीच्या घटनेवर कारवाई करण्यात आली असून, आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्यात येणार आहे. भविष्यात विधिमंडळ सदस्य अथवा सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेला महत्व देऊन अशा घटनांना आळा बसण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभु यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना व्हॉट्सॲपद्वारे धमकी आल्याची माहिती सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिली. विधानसभा सदस्यांना अनेकदा अशा धमक्या देण्यात येतात यावर कडक कारवाई होऊन भविष्यात अशा घटना घडू नये याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना कर्नाटकातील बंगलोर येथील जयसिंग राजपूत या आरोपीने धमकी दिल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे आयुष्य महत्वाचे असून या घटनेची चौकशी विशेष तपास पथकाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी निवेदनात सांगितले. अशा घटना भविष्यात घडू नये यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
याप्रकरणी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक सदस्य सर्वश्री नाना पटोले सुधीर मुनगंटीवार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
* 14 जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना मिळाले अध्यक्ष अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गात 20 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम वेगाने होण्यासाठी राज्यातील 14 जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील अध्यक्षांच्या रिक्त जागांवर निवडश्रेणीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेमणूका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला गती यावी यासाठी या समितीच्या अध्यक्षांच्या रिक्त जागा भरण्याचे मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले होते त्याप्रमाणे या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.दरम्यान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी नुकताच जातपडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत व ऑनलाईन करून पासपोर्टच्या धर्तीवर राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यादृष्टीने पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध असणे गरजेचे होते. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आभार व्यक्त केले असून उर्वरित 7 समित्यांना देखील लवकरच पूर्णवेळ अधिकारी (अध्यक्ष) उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्र व जातीच्या दाव्यांची पडतळणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. कामकाजाचा भार लक्षात घेऊन सुरुवातीला विभागनिहाय 15 समित्या राज्यभरात कार्यरत होत्या. मात्र, कामाचा व्याप आणि उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत देता येणे शक्य व्हावे यासाठी विभागनिहाय 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या निरसित करुन 1 जून 2016 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या समित्यांच्या अध्यक्षांची पदे ही अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून भरण्यात येत असून काही जिल्ह्यांमध्ये या समित्यांवर अध्यक्षांची नियुक्ती नसल्याने जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला विलंब होत होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला गती देण्यासाठी या समित्यांमधील अध्यक्षांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्याचे ठरले, त्यानुसार बुधवारी महसूल व वन विभागाने अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) कोट्यातील रिक्त पदांवर पदोन्नती देताना 14 जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांवर अध्यक्षांच्या नेमणूका केल्या आहेत.
'या' जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना मिळणार अध्यक्ष- (नेमणूक करण्यात आलेल्या अध्यक्षांची जिल्हानिहाय नावे)- सातारा- श्रीमती माधवी सरदेशमुख, उस्मानाबाद- ज्योत्सना हिरमुखे, भंडारा- महेश आव्हाड, ठाणे- वैदेही रानडे, पालघर- विवेक गायकवाड, सांगली- नंदिनी आवाडे, मुंबई शहर- अनिता वानखेडे, नाशिक- गीतांजली बावीस्कर, बीड- दिलीप जगदाळे, गडचिरोली- सुरेश जाधव, जालना- दत्तात्रय बोरुडे, नंदुरबार- अर्जुन चिखले, मुंबई उपनगर- अरूण अभंग, नागपूर- शैलेंद्रकुमार मेश्राम.
* मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, महड व पाली येथील देवस्थान विकासासाठी सर्वंकष कार्यवाही करावी -उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
अष्टविनायक देवस्थानातील मोरगाव थेऊर सिद्धटेक महड व पाली या पाच देवस्थानांच्या विकासासाठी सर्वंकष कार्यवाही करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.दि 11 ते 13 डिसेंबर रोजी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अष्टविनायक देवस्थान आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत या पाच देवस्थानांचा पाहणी दौरा करुन भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधांचा आढावा घेतला. त्यावेळी संबंधीत देवस्थानचे व गावातील पदाधिकारी तसेच शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. अष्टविनायक देवस्थानांना जगभरातून अनेक भाविक भेटी देत असतात. कोरोना महामारी कालावधीत या देवस्थानांना भाविकांना भेट देता आली नाही. कोरोनासंदर्भातील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर अनेक भाविक अष्टविनायक दर्शनासाठी येत आहेत. भाविकांना आवश्यक सोयीसुविधा आणि त्यांच्या व्यवस्थेसंदर्भात पुणे, अहमदनगर व रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निर्देश दिले असल्याचे उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील मोरगाव देवस्थानच्या आढावा बैठकीत भक्त निवासाची व्यवस्था करावी अन्नछत्र सुरू करावे. थेऊर देवस्थान मंदिर परिसराबाबत थेऊर फाटा ते थेऊर या रस्त्याची दुरुस्ती व मंदिराजवळील रस्ते दुरुस्ती करावेत असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, पुणे यांना देण्यात आले आहेत.अहमदनगर जिल्ह्यातील सिद्धटेक येथील दौंड ते सिद्धटेक मंदिरापर्यंतचा रस्ता दुरुस्ती भीमा नदीच्या घाटाचे सुशोभीकरण मंदिर परिसरात हायमास्ट दिवे लावणे, उपलब्ध 40 कोटी रुपयांच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या आराखड्याचे प्रारूप सादर करावे, असे निर्देश अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील महड देवस्थानतील सुविधांबाबत झालेल्या बैठकीत महड फाटा ते महड देवस्थान मार्गावर हायमास्ट दिवे लावण्यासाठी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी पाच लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. या ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छता गृह बांधावे तलावाचे सुशोभिकरण करणे खोपोली ते पाली हा रस्ता दुरुस्त करावा तसेच पाली देवस्थानमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करून भाविकांना शुद्ध पाणी उपलब्ध करावे बायपास रस्ता पूर्ण करावा असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रायगड यांना देण्यात आले असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
दिगंबर वाघ
