माहिती अधिकाराचा अर्ज केल्यानंतरच निवेदन तक्रारीवर कारवाई केली जाते हे वास्तव बाहेर आले आहे..
मुंबई प्रतिनिधी : मुंबई येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयात नागरिकांनी तक्रार निवेदन दाखल केल्यानंतर त्यावर तीन ते चार महिने कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करून तक्रार निवेदनावर काय कारवाई केली असे विचारणा केल्यानंतरच परिवहन कार्यालय थातूर-मातूर उत्तर देऊन नागरिकांना नाहक त्रास देण्याचे काम करीत आहेत.
अधिक माहिती अशी की मुंबई येथे असलेले परिवहन आयुक्त यांच्या कार्यालयात कोकण विभाग पत्रकार संघ मुंबई यांच्या लेटरहेडवर जळगाव परिवहन कार्यालयातील श्रीकांत महाजन हे बेकायदेशीरपणे वाहनधारकांना मेमो देत असल्याची तक्रार परिवहन आयुक्त यांच्या transport.comm-mh@gov.in या ईमेलवर १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पत्रकार तथा कार्यकारी संपादक दिगंबर वाघ यांनी तक्रार दाखल केली त्यानंतर त्यांना बरेच दिवस झाले तरी परिवहन कार्यालय यांच्याकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. सामान्य प्रशासन विभाग यांचे शासन परिपत्रक संकीर्ण २०१३/ प्र.क्र.८/१८ ( र.व का.) दि. १८ जानेवारी २०१३ नुसार नागरिकांच्या तक्रार निवेदनावर १२ आठवड्याच्या आत कार्यवाही करण्याबाबत आहेत. तरीदेखील कारवाई करण्यात आली नाही म्हणून तक्रारदार यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज ६ जून २०२२ रोजी दाखल केला त्याला ही जन माहिती अधिकारी यांनी केराची टोपली दाखवली कोणतीही उत्तर दिले नाहीत त्यानंतर १८ जुलै २०२२ रोजी प्रथम अपील दाखल केले प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुद्धा जन माहिती अधिकाऱ्यांप्रमाणे अर्जाला केराची टोपली दाखवली कोणतेही उत्तर दिले नाहीत १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी तक्रारदार स्वतः या कार्यालयात गेल्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी पहिले दम वजा इशारा दिला "तुझा पत्ता चेक कर ई-मेलचे एक एक अक्षर चेक कर आणि नंतर माझ्याकडे ये" माझ्याकडे खूप काम आहेत आणि नको ती उदाहरणे देण्यासाठी त्यांच्याकडे खुप वेळ होता त्या नंतर त्यांच्या कार्यालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने ती फाईल अर्जदार यांना दाखवली त्यामधून खूप भयानक माहिती बाहेर आली.
ई-मेलवर दाखल केलेली तक्रार १७ जून २०२२ रोजी प्राप्त झाल्याचे यांनी कळविले १३ फेब्रुवारी २०२२ ची तक्रार चार महिने कोठे गायब होती याची माहिती माहिती अधिकार अर्जामध्ये देण्यात आली नाही. सदर तक्रारीवर विचारणा झाल्यानंतर यांनी चौकशी करण्याऐवजी परिवहन कार्यालय जळगाव यांच्याकडे पाठवली पुढे अजून भयानक म्हणजे मुंबई कार्यालय येथील जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक परिवहन आयुक्त यांनी तक्रारदार यांना १७ जून २०२२ रोजीच्या पत्रासोबत नसतीची प्रत दिली त्या नसतीच्या प्रत वर १९ जुलै २०२२ ही तारीख असून श्याम लोही उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जळगाव यांची सही आहेत.आता जन माहिती अधिकारी खोटी माहिती देत आहेत ? जळगाव वरून आलेल्या पत्रावर बरेच शब्द अशासकीय चुकीच्या पद्धतीने वापरण्यात आले ज्यामुळे तक्रारदार यांची बदनामी झाली आहेत.
तक्रारीचे स्वरूप टी-परमिट वाहनांची पासिंग ही दोन वर्षांनी करावी लागते परंतु कोरोना काळामध्ये या पासिंगसाठी राज्य सरकारकडून परिवहन कार्यालयात गर्दी होऊ नये यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती जळगाव येथील परिवहन कार्यालय याचा दुरुपयोग करित होते ज्या वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र नाही अशा वाहनांवर कारवाई करू लागले यासाठी वायुवेग पथक तयार केले परंतु वाहनचालक आणि मालक यांच्या वाहन योग्यता प्रमाणपत्रासाठी परिवहन कार्यालयात महिना-महिना पुढच्या तारीख मिळू लागल्या जळगाव परिवहन कार्यालय येथील अधिकारी श्रीकांत महाजन यांनी ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी वाहन थांबवले आणि वाहनचालकास योग्यता प्रमाणपत्र नाही म्हणून ५००० रुपयाची मागणी केली वाहनचालकाने पैसे नाही म्हणून सांगितल्यावर त्या वाहनाला ४५०० रुपये एवढा मेमो दिला आणि त्या वाहनचालकाचे लायसन घेऊन तिथून पसार झाले. जर महाजन यांना लायसन जमा करायचे होते तर त्यांनी त्या मेमोवर तशी नोंद का केली नाहीत त्या वाहनचालकास वारंवार लायसन नसल्यामुळे अनेक वेळा दंड भरावा लागत आहेत यास आता कोण जबाबदार आहेत..यावरून ही तक्रार करण्यात आली होती तक्रार करण्याअगोदर तक्रारदार हे परिवहन आयुक्त डॉ.अविनाश ढाकणे यांना भेटल्यानंतर तक्रार द्यावी आपण कारवाई करू असे सांगितले होते. विशेष म्हणजे यामधील तक्रारदार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणणाऱ्या व्यवस्थेतील पत्रकार व एका वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादक विधीतज्ञ असून सुद्धा न्याय मिळणार नसेल तर सर्व सामान्य नागरिकांचे काय असा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहेत... अजून ही हे पुर्ण सत्य बाहेर आलेले नाही.त्यामुळे परिवहन आयुक्त यांनी प्रतिक्रिया द्यावी.
▶️यावर परिवहन आयुक्त यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी आयुक्त कार्यालयात ५ वेळा फोन या 022-22614721 दुरध्वनी क्रमांकावर फोन केला असता कधी महिला पीए फोन घेता तर कधी या कार्यालयातील शिपाई यांनी फोन घेतला पण आयुक्त यांचे महिला पीए यांनी साहेब मीटिंगमध्ये आहेत साहेब कॉन्फरन्स मध्ये आहेत असे सांगून फोन कट केला.
▶️अधिकारी यांनी कारवाई करावी पण कायद्यानुसार व वरिष्ठांनी दिलेल्या सुचनांचे पालन करून आणि सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार आपल्याला दोन पैसे मिळतील म्हणून वाहनचालक मालक नागरिक यांना वेठीस धरू नये. आपण याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई व्हावी यासाठी तक्रार दाखल करणार आहेत -तक्रारदार
दिगंबर वाघकार्यकारी संपादक ९४०४४५३५८८
