.jpeg)
भारतीय संविधानाने आपल्याला सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क दिले आहेत. हे मूलभूत हक्क आपल्यापासून कुणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. आपण या देशाचे नागरिक असल्याकारणाने मूलभूत हक्कांची जाणीव आणि अभ्यास आपल्याला असणे गरजेचे आहे. तर बंधूंनी या प्रकरणात आपण आपल्या मूलभूत हक्कांचा अभ्यास करणार आहोत.
भारतीय संविधानात मिळालेले मूलभूत हक्क १) समानतेचा हक्क
अनुच्छेद १४- कायद्यापुढे समानता. राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.
अनुच्छेद १५- धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांमुळे भेदभाव करण्यास मनाई.
(१) राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.
(२) केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून कोणताही नागरिक—-
(क) दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश करणे किंवा
(ख) पूर्णत: किंवा अंशत: राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येणा-या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक वापराच्या जागा यांचा वापर करणे, यांबाबतीत कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही.
३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
४) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
(५) या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड (१), उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कायद्याद्वारे, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास जेथवर अशा तरतुदी अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये -मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत-प्रवेश देण्याशी संबंधित असतील तेथवर राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
अनुच्छेद १६- सार्वजनिक सेवायोजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी.
(१) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल.
(२) कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरिता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही.
(३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यांच्यासंबंधात, अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्यापूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहित करणाराट कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही.
(४) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा मागासवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
४ क) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरूप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधातटआरक्षण करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
४ ख) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याला, खंड (४) किंवा खंड (४क) अन्वये आरक्षणासाठी केलेल्या कोणत्याही तरतुदीनुसार, एखाद्या वर्षात भरण्यासाठी म्हणून राखून ठेवलेल्या परंतु त्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या जागांच्या बाबतीत, पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा वर्गातील रिक्त जागा, ज्या वर्षामध्ये त्या भरण्यात येतील त्या वर्षातील रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता, त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत.
(५) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे, अशी तरतूद करणा-या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही.
अनुच्छेद १७- अस्पृश्यता नष्ट करणे.
अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. अस्पृश्यतेतून उद्‌भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.
अनुच्छेद १८- किताबे नष्ट करणे.
(१) सेनाविषयक किंवा विद्याविषयक मानविशेष नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही.
(२) भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही.
(३) भारताची नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती, ती राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करत असताना, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही.४) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही प्रकारची कोणतीही भेट, वित्तलब्धी किंवा पद स्वीकारणार नाही.
२) स्वातंञ्याचा हक्क
कलम १९- भाषणस्वातंञ्य इ. विवक्षित हक्कांचे संरक्षण (१) सर्व नागरिकांस—–
भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा
शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा
अधिसंघ वा संघ किंवा सहकारी संस्था बनविण्याचा
भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा
भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा
कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा हक्क असेल.यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे भारताची सार्वभौमता व एकात्मता राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी, अथवा न्यायालयाचा अवमान अब्रूनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी यांच्या संबंधात जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
अनुच्छेद २०- अपराधाबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण
(१) जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही तसेच तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र ठरवली जाणार नाही.
(२) एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही.
(३) कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वत:विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
अनुच्छेद २१- जीवित व व्यक्तीगत स्वातंञ्य यांचे संरक्षण
कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.
अनुच्छेद २१क- शिक्षणाचा हक्क
राज्य, सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी, राज्यास कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रीतीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील
अनुच्छेद २२- विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण
(१) अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा अटकेची कारणे, शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय, हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही.
(२) जिला अटक केली आहे व हवालातीत स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला, अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिका-याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिका-यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिका-याने प्राधिकृत केल्याशिवाय, उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही.४) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही प्रकारची कोणतीही भेट वित्तलब्धी किंवा पद स्वीकारणार नाही.
२) स्वातंञ्याचा हक्क अनुच्छेद १९- भाषणस्वातंञ्य इ. विवक्षित हक्कांचे संरक्षण
(१) सर्व नागरिकांस—–
भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा
शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा
अधिसंघ वा संघ किंवा सहकारी संस्था बनविण्याचा
भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा
भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा
कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा हक्क असेल.यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे भारताची सार्वभौमता व एकात्मता राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी अथवा न्यायालयाचा अवमान अब्रूनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी यांच्या संबंधात जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
अनुच्छेद २०- अपराधाबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण
(१) जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही तसेच तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र ठरवली जाणार नाही.
(२) एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही.
(३) कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वत:विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
अनुच्छेद २१- जीवित व व्यक्तीगत स्वातंञ्य यांचे संरक्षण
कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.
अनुच्छेद २१क- शिक्षणाचा हक्क
राज्य सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी राज्यास कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रीतीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील
अनुच्छेद २२- विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण
(१) अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अशा अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही.
(२) जिला अटक केली आहे व हवालातीत स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिका-याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिका-यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिका-याने प्राधिकृत केल्याशिवाय, उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही.स्पष्टीकरण एक-कृपाण धारण करणे व स्वत: बरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल.
अनुच्छेद २६- धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंञ्य
सार्वजनिक सुव्यवस्था नीतिमत्ता व आरोग्य यांस अधीन राहून प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास
(क) धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरता संस्थांची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा
(ख) धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा
(ग) जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा आणि
(घ) कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा
हक्क असेल.
अनुच्छेद २७- एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर देण्याबाबत स्वातंञ्य
ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे, असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही.
अनुच्छेद २८- विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण व धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंञ्य
(१) पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणा-या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही.
(२) ज्या शैक्षणिक संस्थेचे प्रशासन राज्याकडून केले जात असेल परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल तिला खंड (१) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.
(३) राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळत असणा-या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणा-या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा संस्थेत दिले जाईल अशा कोणत्याही धार्मिक शिक्षणात भाग घेण्यास अथवा अशा संस्थेत किंवा तिच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही जागेत, जी काही धार्मिक उपासना चालविली जाईल त्या उपासनेस उपस्थित राहण्यास, अशा कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अशी व्यक्ती अज्ञान असल्यास, तिच्या पालकाने, आपली संमती दिली असल्याखेरीज आवश्यक केले जाणार नाही.
३) सांस्कृतिक व शेक्षणिक हक्क अनुच्छेद २९- अल्पसंख्यांक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण
(१) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणा-या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
(२) राज्याकडून चालविल्या जाणा-या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
अनुच्छेद ३०- शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्यांक वर्गाचा हक्क
(१) धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा
हक्क असेल.
(१ क) खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एखाद्या अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व त्याच्याकडून प्रशासन केल्या जाणा-या शैक्षणिक संस्थेची कोणतीही मालमत्ता सक्तीने संपादन करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा करताना, राज्य, अशा मालमत्तेच्या संपादनाबद्दल अशा कायद्याने निश्चित केलेल्या किंवा त्याखाली ठरवलेल्या रकमेमुळे, त्या खंडान्वये हमी दिलेला हक्क निर्बंधित किंवा निराकृत होणार नाही, अशाप्रकारची ती रक्कम आहे, याबद्दल खात्री करून घेईल.
(२) शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या आधारे अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.
४) संवैधानिक उपाययोजनांचा हक्क
अनुच्छेद ३२-सांवैधानिक उपाय योजण्याचा हक्क
(१) या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे.
(२) या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिबंध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल.
(३) खंड (१) व (२) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाध न येता, खंड (२) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला वापरता येतील असे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार अन्य कोणत्याही न्यायालयाला आपल्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आत संसद कायद्याद्वारे अधिकार प्रदान करू शकेल.
(४) या संविधानाद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता, या अनुच्छेदाद्वारे हमी दिलेला हक्क निलंबित केला जाणार नाही.
मूलभूत हक्क सशस्ञ सेनांना लागू करताना त्यात फेरबदल करण्याचा संसदेचा अधिकार अनुच्छेद ३३ नुसार, सशस्ञ सेना, पोलीस, गुप्तवार्ता व इतर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणारी दले यांच्यातील सदस्यांना या भागातील मूलभूत हक्क लागू करताना त्यांच्या कर्तव्याचे पालन योग्यरीत्या व्हावे व त्यांच्यात शिस्त राखली जावी यासाठी संसदेला या हक्कांमध्ये कायद्याद्वारे फेरबदल करता येतील.लष्करी कायदा अंमलात असताना मुलभूत हक्कांवर निर्बंध अनुच्छेद ३४ मध्ये भारताच्या ज्या भागात लष्करी कायदा अंमलात आहे अशा भागात मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणण्याबाबत तरतूदी आहेत. अशा भागात सुव्यवस्था राखण्याच्या व ती पूर्ववत प्रस्थापित करण्याच्या संबंधात कोणत्याही शासकीय किंवा अन्य व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल संसद तिचे हानिरक्षण करू शकते. तसेच अशा भागात लष्करी कायद्यान्वये दिलेला शिक्षा किंवा शिक्षादेश विधीग्राह्य ठरवू शकते.
मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार अनुच्छेद
३५ मध्ये नमूद केलेल्या मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असेल राज्य विधानमंडळास नसेल. तसेच मूलभूत हक्कांच्या बाबतीत जी कृत्ये अपराध म्हणून घोषित केलेली आहेत, त्याबाबत शिक्षा विहित करण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेस असेल राज्य विधानमंडळास नसेल.
याबाबतीत अनुच्छेद ३५ मध्ये पुढील तरतूदी आहेत- अनुच्छेद ३५(१)- पुढील बाबतीत कायद्याद्वारे तरतूद करण्याचा अधिकार केवळ संसदेस असेल-
अनुच्छेद १६(३) नुसार एखाद्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी नोकरीमध्ये त्या राज्याच्या निवासाचे निवासी असण्याचे बंधनकारक करणारा कायदा. अनुच्छेद ३२(३) नुसार मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांशिवाय इतर न्यायालयांना प्रदान करण्यासाठी कायदा. अनुच्छेद ३३ नुसार सशस्ञ दलांच्या सदस्यांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये फेरबदल करण्यासाठीचा कायदा.अनुच्छेद ३४ नुसार कोणत्याही शासकीय किंवा अन्य व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल हानिरक्षण करण्याचा व लष्करी कायद्यान्वये दिलेला शिक्षा किंवा शिक्षादेश विधीग्राह्य ठरविण्याचा कायदा.अनुच्छेद १७ (अस्पृश्यता) व अनुच्छेद २३(मानवी अपव्यापार व वेठबिगारी) या कृत्यांबाबत शिक्षा विहित करण्यासाठी करावयाचा कायदा.
संविधानातील अनुच्छेद १२ मध्ये भाग तीन(मूलभूत हक्क) च्या संदर्भासाठी राज्याची व्याख्या दिली आहे. अनुच्छेद १२ नुसार, या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “राज्य” या शब्दात भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे सरकार व विधीमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेञातील अथवा भारत सरकारच्या नियंञणातील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे. म्हणजेच या कलमानुसार राज्यामध्ये, भारत सरकार (केंद्रीय कार्यकारी मंडळ)
संसद (केंद्रीय कायदेमंडळ)
सर्व राज्य सरकारे (राज्य कार्यकारी मंडळ) सर्व राज्य विधीमंडळे (राज्य कायदेमंडळ)
सर्व स्थानिक प्राधिकरणे (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, कटक मंडळे इ.) इतर प्राधिकरणे (वैधानिक व गैर-वैधानिक प्राधिकरणे जसे LIC, इ.) यांचा समावेश होतो. या संस्थांच्या कृतींमुळे मूलभूत हक्क भंग होत असतील तर त्या कृतींना न्यायालयात आव्हान देता येते.
या कलमातील व्याख्येच्या बाबतीत पुढील गोष्टी महत्वाच्या आहेत. ही व्याख्या केवळ संविधानाच्या भाग तीनच्या(मूलभूत हक्क) च्या संदर्भात आहे. न्यायमंडळे हे राज्याच्या व्याख्येत येत नाही. माञ न्यायव्यवस्थेची गैर-न्यायिक कार्ये राज्याच्या व्याख्येत येतात असे प्रस्थापित झालेले आहे.इतर प्राधिकरणे हा शब्द संदिग्ध असल्याने याबाबतीत अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयांनी वेळोवेळी याचा व्यापक असा अर्थ लावला आहे.
मूलभूत हक्कांशी विसंगत असणारे कायदे- अनुच्छेद १३ मधील तरतूद
अनुच्छेद १३ नुसार राज्य मूलभूत हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्याचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि असे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल. “कायदा” यात भारताच्या राज्यक्षेञात कायद्याइतकाच प्रभावी असणारा कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढी किंवा परंपरा यांचा समावेश आहे.
चोविसाव्या घटनादुरूस्तीने घटनेत १३(४) हे उपकलम समाविष्ट केले. या कलमानुसार नुसार, अनुच्छेद ३६८ नुसार केलेली घटनादुरूस्ती हा कायदा मानला जाणार नाही व या कलमातील तरतूदी घटनादुरूस्ती कायद्यास लागू असणार नाहीत. माञ केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असणार्या मूलभूत हक्कांचा संकोच करणार्या घटनादुरूस्तीला न्यायालयात आव्हान देता येईल व असा घटनादुरूस्ती कायदा अवैध ठरवता येईल.
दिगंबर वाघ
