लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजाचा ४९ वा वार्षिक अहवाल राज्यपालांना सादर
.jpeg)
मुंबई प्रतिनिधी : लोक आयुक्त न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांनी सन २०२१ मधील लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजासंबंधीचा ४९ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल राज्यपाल रमेश बैस यांना नुकताच सादर केला.न्यायमूर्ती कानडे म्हणाले की या संस्थेने त्यांच्या सांविधिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण वापर करून निःपक्षपातीपणे आणि जलद गतीने नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. प्राप्त झालेल्या तक्रारीमध्ये सखोल चौकशी केल्यानंतर केलेल्या शिफारशीमध्ये बहुधा विभागाच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त सूचना केल्या जातात जेणेकरून संबंधित विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षम व निःपक्षपातीपणे करण्यास मदत होते.
राज्य शासनाने किंवा शासनाच्या वतीने किंवा विवक्षित सार्वजनिक प्राधिकारांनी केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचे अन्वेषण करण्यासाठी आणि पीडित व्यक्तींकडून अशा कार्यवाहीबाबत आलेल्या गाऱ्हाण्यांवर आणि अभिकथनांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्माण केलेल्या या संस्थेकडे सन २०२१ या अहवालाधीन वर्षात ५७६९ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १२५० तक्रारी या केवळ इतर प्राधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रती असल्यामुळे किंवा स्वाक्षरी विरहित प्रती असल्यामुळे रीतसर तक्रारी नाहीत, असे समजण्यात येऊन नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४,५१९ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. वर्षाच्या सुरुवातीला २०९८ प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे सन २०२१ मध्ये ६,६१७ प्रकरणे कार्यवाहीकरीता उपलब्ध झाली. नोंदणी केलेली ३२०२ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२१ च्या वर्षअखेरीस ३,४१५ प्रकरणे प्रलंबित राहिली असल्याचे न्यायमूर्ती कानडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील लोकआयुक्त संस्था गेल्या ५ दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर करण्यात यशस्वी ठरली आहे. गेल्या काही वर्षात चौकशीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी जवळजवळ ७५ टक्के पेक्षा जास्त तक्रारींमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण झाले असल्याचे न्यायमूर्ती कानडे यांनी सांगितले.
दिगंबर वाघ
