गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची | कोकण विभाग पत्रकार संघाची मागणी
कोकण विभाग मुंबई (अनंत सोलकर) - महाराष्ट्रातील गायरान जमीनी यापुर्वी विविध सामाजीक व शैक्षणिक संस्थांना अत्यल्प दरात दिलेल्या आहेत. मात्र, काही संस्थांनी ज्या उद्देशासाठी शासनाने कोट्यावधी रुपयांची गायरान जमीनी दिल्या, त्या गायरान जमीनीचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गायरान जमीनीचा शासनाने परत घेवून
कोकण विभाग पत्रकार संघाने एका पत्राद्वारे व पत्रकार परिषदेद्वारे शासनाकडे केली आहे.
श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, कन्नड या मंडळाला शैक्षणिक उद्देशाकरीता २० एकर जागा मौजे कन्नड ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद येथे देण्यात आली होती, ही जमीन १९७६ साली गट क्र.३१ मौजे कन्नड येथे देण्यात आली होती. या संस्थेने शासनाने दिलेल्या जमीनी व्यक्तीरिक्त लगतच्या गायरान जमीनी गट क्र.३० मधील ८ एकर वर अतिक्रमण करुन अंदाजे ५०,००० चौफुट अनाधिकृत बांधकाम देखील केलेले आहे.
या विरोधात मुंबई खंडपीठाच्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेले असता सदरील अतिक्रमण पाइन टाकण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी हायकोर्ट औरंगाबाद मध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्रावरुन दिले आहेत.
शासनाची हजारो एकर गायरान जमीन या भुमाफीयाच्या ताब्यात सापडल्या आहेत. एकीकडे फेनवारी000 शासनाला वशासकीय उपक्रमासाठी तसेच शासकीय योजनेतील लाभाध्यांना जागा उपलब्ध नाही, असे असताना गायरान जमीनीचर या प्रस्थापितांचा कब्जा आहे. गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणांचाचत्त शासनाचे धोरणच नाही, आता असे धोरण आणून सदर जातजानन सदर अतिक्रमणे नियमित करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षण सम्राट व भुमाफीया यांनी हजारो एकर जमीनी हडपल्या आहेत, कन्नड,जि. औरंगाबाद येथील हे प्रकरण प्रातिनिधीक आहे.
शैक्षणिक उद्देशासाठी शासनाकडून फुकटात शेकडो एकर जमीनी घेवून या शिक्षण सताटांनी त्यावर शासनाकडूनच अनुदान घेवून शाळा, महाविद्यालयांसाठी ईमारती बांधल्या. इमारतीसाठी पसा शासनाचा, जमीनी शासनाच्या असे असतांना या संस्था विद्याथ्यांकडून दरमहा भाडयापोटी इमारत निधीच्या नावाने कोटयावधी रुपये दर माह भाडे वसुल करतात, हा मोठा आर्थिक घोटाच असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.
.jpeg)
