(मुंबई प्रतिनिधी) पारदर्शिकतेच्या नावाखाली प्रशासन आणि तत्कालीन सरकार अपयशी लोकशाहीच्या दृष्टीने माहिती अधिकाराचे साधन महत्त्वाचे आहे परंतत्याविषयी संशयाचे धके निर्माण केले जाते. तेव्हा बऱ्याचदा त्यामागे विशिष्टहितसंबंध असतात, ज्यामध्ये भ्रष्टाचार दडलेला आसतो आणि ती माहिती आयोगापर्यंत गेल्यानंतरही नागरिकांना मिळत नाही. माहिती अधिकार चळवळीविषयीची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्नही त्यातून होतात. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अभिलेख अधिनियम -२००५ दफ्तरदिरंगाई कायदा सेवा हमी कायदा (Right to service) या सारख्या कायद्याचे सामान्य मागरिकांना मार्गदर्शन होणे गरजेचे असून याबाबत शासनस्तरावर यांना हे कायदे त्रास देणारे असल्यामुळे यांची कोणतीही जाहिरात होत नाही. किंवा नागरिकांना याबाबत मार्गदर्शन ही होत नाही आणि जनजागृतीसाठी स्वराज्य बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था व जसवा या सारख्या संस्था मार्गदर्शन शिबीरे आयोजित करीत आहेत. हे आपल्या देशातील लोकशाहीला खरी लोकसलभागक्षम लोकशाही मानण्यात येते. अशी लोकशाही म्हणजे स्वराज्य, जे आपल्याला हवे आहे. आणि आपण त्यास लायक आहोत.
मात्र या माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आणले जातात. माहिती मागणाऱ्यांच्या हेतविषयी शंका घेणे. हाही त्यापैकीचा एक प्रयत्न आहे. पण माहिती देणाऱ्या विषयी शंका निर्माण होत नाही हे मात्र गुलदस्त्यात राहते. ज्याचा आपण नेहमी उलेख करतो की या देशाचे मालक देशाचे नागरीक आहेत. आणि मालकालाच माहिती मिळत नाही. हे मोठे दुर्दैव आहे. उदा. माहिती अधिकाराच्या चळवळीत काम करणाऱ्या अनेकांना ब्लॅकमेलर असे लेबल लावले जाते. या मध्ये चडवळीत २-५ टक्के कार्यकर्ते याचा दुरुपयोग करीत असतीलही परंतु यामुळे देशाला खूप मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता हवी आहे आणि ती यामधुनच मिळू शकते.
मात्र ही स्वत:ला लागू करण्यात ते उत्सुक नसतात, विषेशत: जे सत्तेत असतात ते आपल्या सोईनुसार भ्रष्टाचार करतात आणि झालेला भ्रष्टाचार बाहेर येऊ नये म्हणून आपल्या मर्जीप्रमाणे आयुक्त नेमतात ज्यामुळे माहिती बाहेर जाणार नाही. किंवा सत्तेचे लाभार्थी असतात त्यांना हे लागू होते. त्यामुळे आपल्या विषयीची माहिती बाहेर प्रसिद्ध होऊ नये, असे त्यांना वाटते आणि माहिती अधिकार कर्यकत्यांची विशिष्ट प्रतिमा तयार करण्याची त्यांची झटापट असते, पण माहिती अधिकारकार्यकर्यावरील या आरोपात कितपत तथ्य आहे ? पण माहिती अधिकाांचा कायदा हा कलम १९(१)(अ) अन्वये नागरिकांचा मलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यातून हे स्विकारण्यात आले आहे. की कलम १९(१)(अ) मध्ये अभिव्यक्तिचा अधिकार, प्रकाशनाचा अधिकार आणि माहितीचा अधिकार यांचा अंतर्भाव आहे कलम १९(१)(अ) अंतर्गत येत असलेल्या अधिकारांवर केवळ परवानगीयोग्य बंधने कलम १९(१)(अ) मध्ये देण्यात आली आहेत याचा अर्थ असा होतो की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, प्रकाशनाचा अधिकार आणि माहितीचा अधिकार यांच्यावरील बंधने किंवा अंकूश हे एकसमान असले पाहिजेत. यातील कोणताही एका अधिकारावर यांच्यावरील बंधने किंवा या अधिकारांचा केलेला हास हा इतर अधिखारांवर लाह होईल. याशिवाय प्रसारमाध्यमांचे अधिकार आणि महत्व हे मख्यतः नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराशी सांगड घालण्यासाठीच्या वस्तुस्थितून उद्भवतात. त्यामुळेच नागरिकांचा माहिती मिळविण्याचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या म्हणजेच प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशनाच्या किंवा माहिती देण्याच्या अधिकारापेक्षा कनिष्ट किंवा दुष्यम असू शकत नाही.
आता माहिती अधिकार हे ब्लॅकमेलिंग आणि खंडणी वसूल करण्याचे साधन झाले आहे. या आरोपाकडे वळूया. जेव्हा एखादी व्यक्ती कोणाही व्यक्तिविरुद्ध किंवा संस्थेविरुद्ध आरोप करते तेंव्हा त्यामुळे आरोप झालेल्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची प्रतिमा ही डागाळली जात असते. आरोप प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्धही केले जाऊ शकतात आणि त्यामुळे जास्त प्रमाणात प्रतिमा जागाळली जाते. या प्रकारे आरोप प्रकाशित करणारी पारंपारीक माध्यमे, एखादे संकेत स्थळ किंवा समाजामध्ये (सोशल मीडिया) असू शकतात जेव्हा या माध्यमांतून आरोप केले जातात, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिमा डागाळली जाते. मात्र असे असूनही मागील सत्तर वर्षांमध्ये अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि प्रकाशनाचा अधिकार यांचे महत्त्व आणि व्याप्ती कितीतरी वाढली आहे. काही वेळा याचा स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून ब्लॅकमेल केले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मात्र प्रसारमाध्यमांचा किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच व्हावा, असे कोणालाही वाटत नाही, जे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करतात किंवा खंडणीखोर हो विशेषणे लावलेली नाहीत. गेल्या १५ वर्षात मात्र सातत्याने अशी हेटाळणी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोणताही नागरीक जी माहिती रेकॉर्डवर आहे. तीथि मागणी करु शकतो, अशी माहिती मागितल्याने नुकसान तेव्हाच होऊ शखते, जेव्हा त्या माहितीतून बेकायदा आणि भ्रष्ट कृत्ये समोर येत असतील. काही लोक माहिती अधिकाराचा वापर करून या प्रकारचा वेकायदा आणि भ्रष्ट कृत्याची माहिती होतात आणि अशी अनिष्ट कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेल करतात. आता लक्षात घ्यायला हवत का आपल्या कृत्यावर पाघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणारा व्यक्ता हवे ते की आपल्या कृत्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्तीही दोषी नाही काय? या मुद्याचे आणखी एका अंगाने पहाण्याची आवश्यकता आहे ती एक प्रकारे समाजाला किंवा एखाद्या नागरिकाला बंचित ठेवते आहेअशा वेळी समान किंवा सरकारचे हेकाम आहे की त्यांनी या प्रकारच्या बेकायदाकामांना आळा घालावा. दक्षता विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागकेंद्रिय तपास यंत्रणा(सी.बी.आय), केंद्रीय दक्षता आयोग.(सी.व्ही.सी) आणि लोकपाल या सर्व यंत्रणा अशा बेकायदा कृत्यांना उघड करु शकलेल्या नाही किंवा चाबवू शकलेल्या नाहीत. अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते आ किंवा थांबवू शकलेल्या नाहीत.
अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते अशा बेकायदा किंवा भ्रष्ट कृत्यांना उघड करतात आणि त्याबद्दलची माहिती लोकांसमोर आणतात काही जण अशा माहितीचा वापर स्वत:च्या वैयक्तिक लाभाकरिता करतात आणि ले निद्य आहे. मात्र आपले लक्ष ज्या व्यक्तीने बेकायदा काम केले आहे किंवा भ्रष्टाचार केला आहे आणि समाजावर दरोडा टाकला आहे. अशा व्यक्तींवर केंद्रीत असले पाहिजे, की अशा व्यक्तीवर असले पाहिजे को जो त्या भ्रष्टारी व्यक्तीकडून लाभ मिळवू पाहतो आहे आपल्या सर्व दक्षता यंत्रणा मध्यमवर्ग आणि गरिबांची केली जात असणारी पिळवणूक आणि त्यांना घ्यावी लागत असलेली लाच हे अयोग्य आणि शोषणाचे प्रकार रोखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. सध्या तरी माहिती अधिकाराचा वापर करणारे नागरीक हीच आपल्याला उपलब्ध असलेलीसर्वोत्तम दक्षता यंत्रणा आहे. हा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार (४ नुसार १ ते १७) सर्व बाबीची माहिती कायदा अस्तीत्वात असल्यानंतर म्हणजेच १२ सप्टेंबर २००५ या दिवसापासून १२० दिवसामध्ये संकेतस्थळावर ( वेबसाईटवर) टाकण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सरकारकडे करत आहेत. पण आज १५ वर्षे झाली तरी ९९ टक्के कार्यालयाकडे कलम ४ ची माहिती तयार नाहीत. तसेच यामध्ये नेमके काय कराने हेच राज्य माहिती आयोगास माहिती नाही, ही सध्याची स्थिती आहे. सरकारी कामकाज पूर्णपणे डिजिटल आणि कागद विरहीत झाले तरी सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकणे सोपे होणार आहे. अगदी किमान अपेक्षा म्हणजे सध्या संगणकावर असलेली माहिती तरी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मात्र हे होताना दिसत नाही, माहिती अधिकाराचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या ब्लॅकमेलिंग सारख्या प्रकारांना तरी आळा घालण्याचा आणखी एक सोपा मार्ग म्हणजे सर्व माहिती अधिकाराच्या अर्जाची माहिती वेबसाईट वरून प्रकाशीत करणे.
मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागातर्फे(डीओपी) यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत आणि अशाच सूचना महाराष्ट्र सरकारने २८ जानेवारी २०१६ त्या परिपत्रकाद्वारे कलम ४ नुसार अंमलबजावणी करावी यासाठी शासनाने आजपर्यंत अनेक परिपत्रक काढले परंतु सरकारी वायू याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. तरी मात्र बेकायदा आणि भ्रष्ट कृत्ये समोर येतील या कारणास्तव त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. नागरीक आणि प्रसारमाध्यमांनी याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. सरकार हे नागरिकांच्या संदर्भात उत्तरदायी आहे. या संदर्भात सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. यासाठी नागरिकांना आणखी दक्ष आणि जागृत राहण्याची आवश्यकता आहे. माहिती अधिकार आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा यांचा वापर करून नागरीकांच्या संदर्भात सरकारचे उत्तरदायित्व आणि चांगला कारभार मिळवला पाहिजे मतदाव करून आपले काम संपत नाही. तर सुरु होते. हे लोकांचे लोकांनी आणि लोकांकरिता चालवलेले राज्य आणि देश आहे. लोकशाहीतील आपली भूमिका नागरिकांनी पार पाडली पाहिजे आणि आपला हक्कही बजावायला हवा. तसेच कलम (१५) नुसार सक्षम पद्धतीने आणि कायद्यानुसार राज्य माहिती आयोग यामध्ये आयुक्तांच्या नेमणकी कराव्या आणि नागरिकांना चांगल्या पद्धतीने न्याय मिळावा व जास्तीत जास्त पारदर्शकता देशाला आणि राज्याला मिळावी ही चांगली अपेक्षा पूर्ण होते ? सर्व पाहण्यायोग्य आहेत.
