आता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने घेतली दखल
वाढत्या वीज बिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे वीज कंपन्यांना निर्देश
मुंबई प्रतिनिधी : वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहे.
महाराष्ट्रातील विद्युत क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी विद्युत अधिनियम, २००३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, राज्यातील वीज कंपन्यांनी वीज ग्राहकांवर आकारावयाचे वीज दर नियम कांलातराने निश्चित करते विजेच्या वाढलेल्या देयकाविषयी ग्राहकांमध्ये असंतोष असल्याचे दिसून आल्यानंतर आयोगाने वीज कंपन्यांच्या विशेषत: जून,२०२० महिन्याच्या देयक आकारणी पद्धतीचा आढावा घेतला.
१ एप्रिल २०२० पासून सुधारित वीज दर कमी करण्यात आले आहेत. हे दर मागील वर्षाच्या तुलनेत लाक्षणिकरित्या कमी आहेत. या सुधारणेनंतर महाराष्ट्रातील सर्व निवासी ग्राहकांसह सर्व वर्गवारींसाठीच्या वीज दरात घट झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुधारित वीज दर निर्गमित झाल्यानंतर, एप्रिल महिन्यानंतरच्या वीज वापरासाठी महिन्यामध्ये आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी इंधन समायोजन आकार (एफएसी) लावण्यात आलेले नाहीत. तसेच यापुढेही इंधन समायोजन आकार लागू नये याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.
वीज दराचा आदेश कोविड १९ च्या लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान निर्गमित झाल्यामुळे, वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाउनच्या नियमांचे पालन करणे शक्य होण्यासाठी आणि ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्यासाठी आयोगाने काही बाबतीत वीज कंपन्यांना परवानगी दिली. उदा. मीटरमधील नोंदी घेण्यासाठी ग्राहकांच्या इमारती/घरी न जाता मार्च ते मे या लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान (ॲटोमॅटीक मीटर रिडिंगची सुविधा जेथे उपलब्ध आहे त्यांना वगळून) सरासरी वीज वापराच्या आधारावर वीज देयके आकारावीत.
कार्यकारी संपादक ९४०४४५३५८८
घरी थांबा, कोरोना टाळा, कोरोना योध्दासह पोलिसांना सहकार्य करा, अफवांना बळी पडू नका, आपणच घेऊ आपली काळजी 🙏
