माहिती आयुक्त कोकण हे अधिकाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय देतात ?
कल्याण तहसिलदार दीपक आकडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई आणि जन्म माहिती अधिकारी यांना 25000 शास्ती ? लावू नये.
कल्याण प्रतिनिधी विनायक चव्हाण
राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ कोकण हे अधिकाऱ्यांचे बाजूने निर्णय देत आहेत आणि नागरी कन्नड विनाकारण आर्थिक मानसिक त्रास आयुक्त के. एल. बिषनोई देत असुन असे अनेक अर्जदाराने याबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत.उच्च न्यायालयाने एका याचिकेत म्हटले आहे की आयोगाने सरळ दंड व शास्ती लावणे हेच काम आहेत तरी आयोग जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना शास्ती व शिस्तभंगाची कारवाई ? करण्यात येऊ नये. याबाबत खुलासा मागवण्याचे काम करीत असून आपला स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचे काम करीत आहेत.
अधिक माहिती अशी की अर्जदार तारवेंन्द्र कुशवाह यांनी तहसीलदार कल्याण यांच्याकडे 23 ऑगस्ट 2018 रोजी माहितीचा अर्ज देऊन विचारणा केली होती की आपल्या कार्यालयांतर्गत किती प्रकारचे दाखले प्रमाणपत्र देण्यात येतात आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी याबाबत विचारणा केली होती. मात्र जनमाहिती अधिकारी यांनी त्यांना कोणतेही उत्तर दिले नाहीत.त्यांनी त्यावर ६ आक्टोबर २०१८ रोजी प्रथम अपीलीय अधिकारी तहसीलदार यांच्याकडे अपील दाखल केले.यामध्ये शासन परिपत्रक क्र. केंमाअ-२००७/११८२/प्र.क्र.६५/०७/६(मा.अ.) सामान्य प्रशासन विभाग ६ नोव्हेंबर २००७ नुसार सर्वसाधारण परिस्थिती ३० दिवसांत आणि अपवादात्मक परिस्थितीत ४५ दिवसात सुनावणी घेऊन तात्काळ आदेश द्यावा. असे असतानाही यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली त्यानंतर अर्जदार यांनी राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ कोकण यांच्याकडे १७ डिसेंबर २०१८ रोजी द्वितीय अपील दाखल केली. त्यानंतर यावर २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आणि आयुक्त यांनी वेळेवर सुनावण्या रद्द केल्या. याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना दिली नाही सुनावणीसाठी आलेल्या नागरिकांना कोणतेही कारण न देता फक्त सुनावणी नोटीसवर २८ फेब्रुवारी २०२० चा शिक्का मारून दिला. कारण सांगण्यास कोणीही समोर येत नव्हते ना स्वतः आयुक्त किंवा इतर अधिकारी विशेष म्हणजे सुनावणीसाठी जन माहिती अधिकारी किंवा प्रथम अपिलीय अधिकारी कोणीच उपस्थित नव्हते. शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.(२२२/१५) सहा. मंत्रालय मुंबई ०१डिसेंबर २०१५ नुसार सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे असतानाही त्यांच्या कार्यालयाकडून लिपिक हजर होते ज्यांना या विषयावर कोणतीही माहिती नव्हती. सुनावणी झाल्यानंतर सुनावणीचा आदेश तीन ते चार महिने मिळत नाही. मात्र आदेश त्याच तारखेला दिला म्हणून वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला जात असून यामुळे अर्जदारांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहेत. मात्र हा आदेश २२ जून २०२० रोजी वेबसाईटवर मिळाल्याचे अर्जदार यांनी सांगितले.
यापुढे तरी प्रत्येक आयुक्त आणि आयोगाने नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करावे हीच अपेक्षा नागरिक करित असून कायदेशीर पद्धतीने आयुक्तांनाच्या नियुक्त्या केल्या तर नक्कीच सुधारणा होईल असे कायदेतज्ञ सांगतात.
🎤 मी अर्ज केल्यानंतर जेव्हा आयोगाकडून सुनावणीसाठीचे पत्र आले. तेव्हा तहसीलदार यांच्याकडून अपूर्ण व दिशाभूल करणारे एक पत्र पाठवण्यात आले.२४ फेब्रुवारी २०२० ची सुनावणी मी २:०० वाजता तिथे गेल्यानंतर माझ्या सुनावणी पत्रावर २८ फेब्रुवारी २०२० चा शिक्का मारून दिला. कारण विचारले तर तेथील लिपिक सांगतात की तू जास्त हुशार झाला ? आयोगाला कारण विचारतो असे सांगून हाकलून दिले. --तारवेंन्द्र कुशवाह अर्जदार
🎤 राज्य माहिती आयोग येथे अधिनियमातील कलम- १५(५) नुसार नियुक्ती करण्याऐवजी तत्कालीन सरकारने निवृत्त अधिकारी यांचे पुनर्वसन करण्याचा अड्डा बनवला आहेत. आपल्या काळातील झालेले गैरव्यवहार लपवण्यासाठी यांना येथे बसवले असावेत. यांना कायद्याची किती माहिती आहेत हे यावरून लक्षात येते. -- कार्यकारी संपादक सप्तरंग
🎤 राज्य माहिती आयोगाची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी २२ जून २०२० पासून २ ते ३ दिवसापासून ०२२-२७५७९४६३ या दूरध्वनी क्रमांकावर फोन केला असता फोन घेण्याची येथील अधिकारी/कर्मचारी यांनी तसदी घेतली नाहीत. --राज्य माहिती आयुक्त कार्यालय खंडपीठ कोकण
कार्यकारी संपादक ९४०४४५३५८८
घरी थांबा, कोरोना टाळा, कोरोना योध्दासह पोलिसांना सहकार्य करा, अफवांना बळी पडू नका, आपणच घेऊ आपली काळजी 🙏
