शिक्षक भारतीच्या राज्यव्यापी पोस्टर आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद
मुंबई प्रतिनिधी :१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारतीने बुधवार दिनांक २२ जुलै २०२० रोजी एक दिवसाचे राज्यव्यापी पोस्टर आंदोलन केले. शिक्षक भारती संघटनेचे
विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य यांनी शिक्षण निरिक्षक आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.
तसेच जिल्ह्यातील सर्व शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १० जुलै २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर दिलेल्या नमुन्यात लेखी आक्षेप घेण्याबाबत मार्गदर्शन करून प्रत्येकाचा लेखी आक्षेप कुरियर अथवा पोस्टाने मंत्रालयात पाठवण्याचा निर्धार केला. लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावर न येता घरातून पोस्टर आंदोलनात हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला. कार्ड पेपरवर खालील ओळी लिहून पोस्टर हातात घेऊन फोटो काढले आणि हे सर्व फोटो फेसबुक पेज वर व व्हाॅटसअपवर शेअर केले, अशी माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
कार्ड पेपरवरील ओळी
शिक्षणमंत्री जाग्या व्हा!
अधिसूचना रद्द करा
माझी पेन्शन माझा अधिकार
प्रचलितनुसार अनुदान द्या
शिक्षक भारती
राज्यव्यापी आंदोलनातील मागण्या
१) महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी दि १० जुलै २०२० ची अधिसूचना तात्काळ रद्द करा.
२) राज्यातील सर्व अनुदानित, अंशतः अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी करून सभापती महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचा हक्क भंग होत आहे.
३) या अधिसूचनेत जारी केलेल्या बदलानुसार अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलून लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. आज घेतलेला हा निर्णय पंधरा वर्षांपूर्वी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे अतिशय अन्यायकारक आहे.
४) १०० टक्के अनुदान देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नसल्याने अनुदान सूत्र ठरवले आहे. टप्पा अनुदानाची पद्धत शासनाने स्वतःच्या फायद्यासाठी राबवली त्यामुळे अक्षरशः १५ ते २० वर्ष अनुदानासाठी वाट पाहावी लागते. विनावेतन काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना किमान जुन्या पेन्शनची अपेक्षा होती परंतु या अधिसूचनेने तीचा अपेक्षा भंग झाली आहे.
दि १० जुलै २०२० ची अधिसूचना तातडीने रद्द करावी. त्याचबरोबर विनानुदानित शाळांना प्रचलित पद्ध्तीनुसार अनुदान तात्काळ देण्यात यावे व सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निर्णय जाहीर करावा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष
9920933929
जालिंदर सरोदे प्रमुख कार्यवाह
8652078080
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
घरी थांबा, कोरोना टाळा, कोरोना योध्दासह पोलिसांना सहकार्य करा, अफवांना बळी पडू नका, आपणच घेऊ आपली काळजी 🙏
