दर आठवड्याला, दर सोमवारी...
गृहनिर्माण संस्थेला दरवर्षी विविध शुल्कातून होणाऱ्या उत्पन्नावर प्राप्तीकर भरावा लागतो. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार संस्थेच्या मासिक शुल्क यामधील बिनभोगवटा शुल्क (NOC) ह्या उत्पन्नावर आता प्राप्तीकर देय नसल्याने गृहनिर्माण संस्थाना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबद्दलची माहिती आपल्यासाठी सदर सत्रात देण्यात आली आहे. प्रथम आपण भोगवटा शुल्क कोणाला आणि कधी लागते ते माहित करून घेऊ. गेल्या काही दशकामध्ये महाराष्ट्रातील काही शहरात काम मिळवण्यासाठी अनेक व्यक्ती मुख्यत्वे मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर महानगरात आल्या. त्यानंतर स्व:कमाई मधून स्थावर मालमत्ता खरेदी केले. काही वर्षात जागेची किमत वाढत आहे, त्यासाठी अनेकांनी सेकंड होम देऊन ठेवले. परंतु सदर सदनिकांचा वापर स्वत:साठी किंवा कुटुंबातील व्यक्तीसाठी न करता भाडेकराराने भाडेकरूना देण्यास सुरवात केली. काही सदस्यांसाठी तो कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा मार्ग होता व आहे. त्यामुळे गुहानिर्माण संस्थांनी सदर सदस्यांच्या मासिक शुल्कात उपविधीतील तरतूद असल्याने भोगवटा शुल्क भाड्याच्या १०% लावण्यास सुरवात केली. भोगवटा शुल्काबाबत एकवाक्यता नसल्याने अशा अवाजवी शुल्काबाबत अनेक तक्रारी सरकारकडे यायला सुरवात झाली. तेव्हा २००१ साली आदेश काढून, भोगवटा शुल्क हे एकूण मासिक देणी वजा महापालिकेचे कर याच्या १०% पेक्षा जास्त घेऊ नये अशा स्वरुपाची तरतूद केली.
सदर भोगवटा शुल्क स्वरुपात प्राप्त होणारी रक्कम संस्थेस फायदा आहे, तेव्हा त्यावर संस्थेस कर भरावा लागणार असे प्राप्तीकर विभागाचे म्हणणे असल्याने कर आकारणी सुरु झाले.
संस्थेचा दावा होता की, प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअलिटी (Principle of Mutuality) (परस्पर संबंधाचे तत्व) खाली येते. जसे, भोगवटा शुल्क संस्था आकारते, आणि सदस्याद्वारे देय केले जाते. असा सदस्य जो स्वत: किंवा कुटुंबातील व्यक्तीसाठी सदर सदनिका/गाळा न वापरता कुटुंबां बाहेरील व्यक्तीस भाड्याने दिली आहे. सदर शुल्क पुन्हा सदस्यांच्या सुविधा आणि सामान्य फायद्यासाठी वापरल्या जातात. तर कधी त्या रकमा ह्या मेजर रिपेअर सारख्या कामासाठी वापरल्या जातात. ज्यामुळे सर्व सदस्यांना आनंद, फायदा व सुरक्षितता मिळते. सदर शुल्क हे उपविधीत आणि शासन निर्णयानुसार आकारले जाते. तर इन्कम टॅक्स कायद्याखाली करपात्र असल्याचा असेसिंग ऑफिसरचा दावा होता. गृहनिर्माण संस्थेने इन्कम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (आयटीएटी) यांच्यासमोर प्रतिपादन केले व सदर प्रतिपादन ग्राह्य धरून असेसमेंट ऑफिसरचा आदेश फेटाळला.
सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा) असे म्हटले की, सहकारी संस्थाना त्यांच्या सदस्यांकडून जमा झालेले बिनभोगवटा व इतर काही शुल्क यावर आयकर लागू होणार नाही. परस्पर संबंधाचे तत्व लागू होते. तसेच या रकमेतून संस्थेस कोणताही फायदा होत नसून केवळ सभासदांच्या कल्याणासाठी खर्च केली जाते. त्यामुळे सदर रक्कमा या अकरपात्रच असल्या पाहिजेत असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. वरील सर्व बाबींचा आणि यापूर्वी दिलेल्या करविषयक निवाडे यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने साकल्याने विचार केला. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना बिनभोगवटा या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या रकमा ह्या करप्राप्त असणार नाहीत असा निर्णय दिला. सदर निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांची करांच्या कचाट्यातून सुटका मिळाल्याने मोठा दिलासा सदस्यांना मिळाला आहे.
ॲड. विशाल लांजेकर ९९२०४४५३६६
मागील लेख वाचण्यासाठी “व्ही लॉ सोल्युशन्स” या फेसबुक पेजच्या खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन लाइक आणि फॉलो करा.
https://www.facebook.com/vlawsolutions/
दिगंबर वाघ
