ठाणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना
किमान वेतन सुरू करून किमान वेतनाचा फरक द्यावा
- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
पुणे प्रतिनिधी : ठाणे महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका व बदलापूर नगरपालिका या यामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करणे व किमान वेतनाचा फरक देण्याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने दुरदृश्य प्रणालीद्वारे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली. यामध्ये डॉ.गोऱ्हे यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करून त्यांचा फरकही तात्काळ देण्यात यावा. तसेच सामाजिक न्याय विभागाची सफाई कर्मचाऱ्यांच्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी सर्व नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्यामध्ये राबवावी अशा सूचना महानगरपालिका आयुक्त यांना दिल्या.ब या बैठकीस ठाणे महानगरपालिकेचे महापौर नरेश मस्के, प्रधान सचिव नगर विकास, महेश पाठक, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त बिपिन शर्मा, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे उपस्थित होते.
या विषयाबाबतची मागणी मिलिंद रानडे कामगार नेते यांनी उपसभापती यांना लेखी पत्राद्वारे केली होते. त्यानुसार सदर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. रानडे यांनी 1400 सफाई कर्मचारी व 250 ड्रायवर यांचे किमान वेतनाप्रमाणे पगार द्यावा,प्रलंबित एकरकमी फरक द्यावा, कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत पगार द्यावा व आवश्यक सुरक्षा रक्षक साहित्य द्यावे अशा मागण्या मांडल्या.
यावेळी आयुक्त ठाणे यांनी किमान वेतन, वेतनाचा फरक फेब्रुवारी 2015 ते नोव्हेंबर 2016 देण्यासंदर्भात म्हस्के यांनी सूचना दिल्या आहेत. हा फरक पाच हप्त्यात देण्यात येणार आहे. यापैकी दोन हप्ते यापूर्वीच देण्यात आलेली असून डिसेंबर 2020 पूर्वी तिसरा हप्ता देण्यात येणार आहे. उर्वरित दोन हप्ते 2021 मध्ये देण्यात येतील असे सांगितले. एकूण 17 कोटी रुपये प्रलंबित देणे असून प्रत्येक हप्ता हा 5.50 कोटींचा आहे असे त्यांनी सांगितले. म्हस्के महापौर ठाणे यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण किट देण्यात येत असून प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासंदर्भात प्रशासनास सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले.
डॉ. गोऱ्हे यांनी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडील प्रत्येक सफाई कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण साहित्य द्यावे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी वेळेवर करावी. तसेच केंद्र सरकारच्या सफाई कामगारांच्यासाठी असणाऱ्या योजनेचा लाभ घेणेसाठी राज्यात शहरी स्थानिक संस्था मध्ये किती सफाई कर्मचारी आहेत या बाबत माहिती गोळा करावी व सामाजिक न्याय विभागाबरोबर सविस्तर बैठक घेऊन ह्या योजनेचा लाभ या सफाई कर्मचाऱ्यांना केला जाईल हे पहावे असे निर्देश प्रधान सचिव नगर विकास यांना डॉ गोऱ्हे यांनी दिले.
