मनोरा आमदार निवासच्या पुनर्बांधणीचे पुढील काम
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यास मंजुरी
विधानपरिषद सभापती व विधानसभाध्यक्षांच्या उपस्थितीत उच्चाधिकार समितीत निर्णय
मुंबई प्रतिनिधी : मनोरा आमदार निवास पुनर्बांधणी एनबीसीसी ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यास विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली. मनोरा आमदार निवास येथे नवीन आमदार निवास इमारत उभारण्यासंदर्भातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी विधानभवनात बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) ए.बी. गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.
मनोरा आमदार निवासच्या पुनर्बांधणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एन.बी.सी.सी. यांच्याऐवजी पुढील काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यास तसेच या कामाच्या खर्चास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यास उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली. नवीन आमदार निवासचे काम तातडीने सुरू करून जलदगतीने पूर्ण करावे, अशा सूचना सभापती व अध्यक्षांनी यावेळी केल्या.
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८
🙏 सावधानी बाळगा कोरोना पासून बचाव करा 🙏
