अपेक्षाभंग, निराशाजनक, रडगाणे गाणारा अर्थसंकल्प
: देवेंद्र फडणवीस
3 लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज या योजनेचा राज्यातील 80 टक्के शेतकर्‍यांना काहीही लाभ होणार नाही. कारण हे कोरडवाहू शेतकरी कधीही 50 हजार ते 1 लाख यापेक्षा अधिक कर्ज घेत नाही. त्यामुळे केवळ नावापुरती ही घोषणा आहे. पायाभूत सुविधांचे कोणतेही नवे प्रकल्प अर्थसंकल्पात नाहीत. जे आहेत, ते सर्व केंद्र सरकारचे आहेत. या प्रकल्पांचा आपल्या अर्थसंकल्पात उल्लेख करताना यासाठी केंद्र सरकारने निधी दिला, हे सांगण्याचे सौजन्य राज्य सरकारने दाखविलेले नाही. सिंचन किंवा पाणी पुरवठा योजना यात सुद्धा केंद्र सरकारने निधी निधी देते आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हा अर्थसंकल्प राज्य सरकारचा की मुंबई महापालिकेचा? हाही प्रश्न निर्माण होतो आहे. ट्रान्सहार्बर लिंक, वांद्रे- वर्सोवा हे सारे आमच्या काळात सुरू झालेले प्रकल्प आहेत. तीर्थक्षेत्र विकासाचे सारे प्रकल्प सुद्धा आमच्या काळात सुरू झालेले, त्यामुळे त्यातही काहीही नवीन नाही. सद्या कोरोनाचा काळ असल्याने कामगार, बारा बलुतेदार यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती, पण ती सुद्धा फोल ठरली. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत सत्ताधारी सदस्य रोज फलक घेऊन यायचे, पण राज्याने पेट्रोवरील आपल्या 27 रुपये नफ्यातील एकही रुपया कमी केला नाही. महिलांसाठी अ‍ॅप्रेंटिस योजनेला रोजगाराची योजना दाखवून आज महिला दिनीच महिलांची फसवणूक केली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे एकही पाऊल त्यात उचलण्यात आलेले नाही. आदिवासी, सामाजिक न्याय यात सार्‍या जुन्याच योजनांना उजाळा आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी 100 कोटींवरून 400 कोटी रुपये वाढवून देण्यात आले, याचा आम्हाला आनंद आहे. पण इंदुमिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, अण्णाभाऊ साठे स्मारक, लहुजी वस्ताद साळवे स्मारक यांचा विसर राज्य सरकारला पडला, याचे दुःख आहे, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीसंदर्भात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, इतर राज्यांना नोटीस बजावण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला केंद्र सरकारने न्यायालयात पाठिंबाच दिला. मुळात 102व्या घटनादुरूस्तीचा मुद्दा हा उच्च न्यायालयातच निकाली निघाला आहे. महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरविताना हा कायदा घटनादुरूस्तीच्या आधीचा असल्याने त्याला ही घटनादुरूस्ती लागू होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. मग आज हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्याची गरज काय? त्यामुळे केवळ आपले अपयश झाकण्यासाठी अपप्रचार करण्यात अजीबात अर्थ नाही.
दिगंबर वाघ कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८
🙏 एक वचन तीन नियम 🙏
१) मास्क वापरा २) हात धुवा ३) अंतर ठेवा
