नियमानुसार शासकीय काम तत्काळ पूर्ण करणे अभिप्रेत असून साधारणपणे कोणतीही फाईल सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येत नाही. दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्‍यकता नसलेल्या फाईलीच्या संबंधात 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. हेतुपुरस्सर किंवा जाणीवपूर्वक विलंब किंवा दुर्लक्ष केल्यास तो कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्यपालनातील कसूर ठरतो. या कायद्यानुसार कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या बिलंबाला आवर घालण्यासाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी बहुसंख्य शासकीय कार्यालयात होत नसल्याचे दिसते. बाबुगीरीवर कारवाई होत नसल्यानेच आजही "सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' याचा प्रत्यय नागरिकांना येतो.
अभिलेख व्यवस्थापन व दफ्तर दिरंगाई कायद्यांचा योग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही काळाची गरज आहे. या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने प्रचार व प्रसार करावा.
