मुंबई प्रतिनिधी : राज्याच्या शासकीय भरतीमध्ये सामाजिक आणि समांतर आरक्षण आणि अन्य बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच आरक्षण ठरविण्यासाठी भरतीसंदर्भातील अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.शासकीय नोकरभरतीमध्ये आरक्षणबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य दीपक चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.राज्यमंत्री भरणे म्हणाले की सामाजिक आणि समांतर आरक्षण संबंधित निर्णयाचे एकत्रिकरण करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 ऑगस्ट 2021 रोजी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अभ्यासगटामध्ये सुमंत भांगे मनिषा कदम गीत कुलकर्णी सु.मो.महाजन आणि टि.वा. करपते यांचा समावेश आहे. सामाजिक आणि समांतर आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन निर्णयात सुधारणा करणे आवश्यक आहे किंवा कसे हे अभ्यासगट तपासणार आहे. या अभ्यासगटामार्फत सर्व माहिती एकत्रित करुन याबाबत पुस्तिका प्रकाशित करण्यात येणार आहे. अभ्यासगटाची पहिली बैठक 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी झाली असून अभ्यासगटामार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
* बुलढाणा जिल्ह्यातील 27 कि.मी. लांबीच्या रस्ते दुरुस्तीचे काम पूर्ण -नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
बुलढाणा जिल्ह्यातील 33 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यापैकी 27 कि.मी.लांबीच्या रस्ते दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या कामामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील रस्त्याची दुरुस्तीबाबतचा तारांकित प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विधानसभा सदस्य संजय रायमुलकर हरीभाऊ बागडे कैलास गोरट्यांल विक्रमसिंह सावंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. शिंदे म्हणाले की समृद्धी महामार्ग हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पाचे काम वेळेवर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. समृध्दी महामार्ग प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमीनी घेण्यात आल्या त्यांना रेडीरेकनरच्या पाचपटीने मोबदला देण्यात आला आहे. बुलढाण्यातील 33 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांपैकी 27 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले असून उर्वरित 6 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
* समृद्धी महामार्गाच्या बांधकाम साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही -नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी असलेल्या रस्त्यांवरुन समृद्धी महामार्गाच्या बांधकाम साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अमरावती जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्याअंतर्गत असेलेले रस्ते दुरुस्त करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे सुरेश वरपुडकर भास्कर जाधव रवी राणा हिरामण खोसकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.मंत्री शिंदे म्हणाले की अमरावती जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गाचे काम सुरु आहे. समृद्धी महामार्गाचे काम करीत असताना जिल्हा परिषद अखत्यारितील 12 रस्त्यांचा वापर कंत्राटदाराकडून साहित्य वाहतुकीसाठी करण्यात आला आहे. या 12 रस्त्यापैकी 10 रस्त्यांचीदुरुस्ती कंत्राटदाराकडून करण्यात आली आहे. समृध्दी महामार्गाच्या बांधकामासाठी साहित्य वाहतूक करीत असताना जिल्हा परिषद अखत्यारितील वापर केलेल्या रस्त्यांची वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी कंत्राटदाराकडून वेळोवेळी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे.अमरावती जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गाच्या रस्ता ओलांडणी पूलाचे बांधकाम करण्यासाठी अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत नाहरकत देण्यात आली आहे.
* खामगाव-जालाना चौपदरीकरणाचे काम मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करणार -सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण
खामगाव- जालना येथील रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली. यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड कैलास गोरंट्याल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.मंत्री चव्हाण म्हणाले की खामगाव- जालना चौपदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून काही ठिकाणच्या रस्त्यांवरील कामासाठी हरकती घेण्यात आल्याने ही कामे प्रलंबित आहेत. तर काही ठिकाणी वनक्षेत्रातील लांबीत काम करण्याकरिता वन विभागाकडून परवानगी प्राप्त होईपर्यंत विलंब होत असल्याने लवकरच वन विभागाबरोबर याबाबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. खामगाव- जालना चौपदरीकरणाचे काम तीन टप्प्यात होणार असून याकामात आतापर्यंत 300 हरकती आल्या असताना 299 हरकती मार्गी लावण्यात आल्या असून उर्वरित 1 हरकत सुध्दा निकाली काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
* वडगाव शेरी येथील भुयारी गटाराचे काम जलदगतीने करणार -नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी भागातील लक्ष्मी नगर आणि कामराज नगर भागातील भुयारी गटाराचे काम जलदगतीने करण्यात येईल अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य सुनील टिंगरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
मंत्री शिंदे म्हणाले की येरवडा येथील लक्ष्मीनगर आणि कामराज नगर हा दाट लोकसंख्येचा परिसर असून या भागात सकाळी पाण्याचा वापर विविध कारणांकरिता मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. त्यामुळे ड्रेनेजची वहन क्षमता अपुरी पडते. या कारणामुळे सकाळच्या वेळी ड्रेनेज लाईन ओव्हरफ्लो होतो. त्यामुळेच येथील मल:निसारण नलिकेचा व्यास 12 इंचचा असून तो 18 इंचचा करण्याबाबत नियोजन करण्यात येत असून यासाठी 20 लाख रुपयांचा निधी पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे काम लवकरच पुणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येईल.
* निवळी वृक्षलागवड प्रकरणी विभागीय वन अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती -वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
निवळी वृक्षलागवड प्रकरणी विभागीय वन अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आल्याचे वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील निवळी येथे वृक्ष लागवड माहिमेत गैरव्यवहार झाल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य मेघना साकोरे- बोर्डीकर धर्मराव बाबा अत्राम प्रकाश आबिटकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. भरणे म्हणाले की सन 2019 मध्ये पावसाळ्यात निवळी येथे वनीकरण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. 33 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी एकूण 45 हेक्टर क्षेत्रावर रोपे लागवड करण्यात आली होती, त्यापैकी 20 हेक्टर क्षेत्रावर 16 हजार ट्रेंचेस खोदण्यात येवून तेथे 32 हजार रोपांची लागवड करण्यात आली. तसेच 25 हेक्टर क्षेत्रावर 20 हजार ट्रेंचेस खोदून तेथे 40 हजार रोपांची लागवड करण्यात आली होती. मात्र यामध्ये रकमेचा अपहार झाला नाही. महाफॉरेस्टच्या पोर्टलवर मे 2020 मध्ये 20 हेक्टर आणि 25 हेक्टर क्षेत्रांवर रोपाची टक्केवारी अनुक्रमे 79% आणि 82 % दाखविण्यात आली आहे तर ऑक्टोबर 2020 मध्ये रोपींची टक्केवारी अनुक्रमे 81 % आणि 87% दाखविण्यात आली. मे 2021 मध्ये अनुक्रमे 75% आणि 76 % दर्शविण्यात आली आहे. तर एप्रिल 2021 मध्ये रोपवन जळाल्याने महाफॉरेस्ट पोर्टलवर ऑक्टोबर 2021 मध्ये रोपांची टक्केवारी अनुक्रमे 22 % आणि 21 % दाखविण्यात आली आहे. टक्केवारी घसरण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल झाली आहे. या तक्रारीबाबत विभागीय वन अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समित गठीत करण्यात आली आहे.
* कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेत रस्त्यांसंदर्भात काम न करता कोणतेच देयक अदा करण्यात आलेले नाही -नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
नगरपरिषद हद्दीतील रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यावरच संबंधित कंत्राटदारांना देयके अदा करण्यात येत असल्याने काम न करता कोणतेच देयक अदा करण्यात आले नसल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.ठाणे जिल्हयातील कुळगाव- बदलापूर नगरपरिषद हद्दीतील रस्त्यांच्या कामांबाबत तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य किसन कथोरे गणपत गायकवाड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. शिंदे म्हणाले की पावसामुळे नगरपरिषद हद्दीतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली होती. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार प्राप्त प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यतेनुसारच सदर ठिकाणी डांबरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. सदर कामाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात आली असून कामाचा दर्जा योग्य असल्याचे कळविण्यात आले आहे. तथापि अंतिम बिल अदयाप अदा करण्यात आले नसल्याचे संबंधित नगरपरिषदेने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
* महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम-2021 मसुदा मसुद्याबाबत हरकती/सूचना पाठविण्याचे कामगार आयुक्तांचे आवाहन
महाराष्ट्र शासनाचे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 अंतर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम 2021 चा मसुदा महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 3 डिसेंबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा मसुदा नियम महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://maharashtra.gov.in तसेच कामगार विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://mahakamgar.maharashtra.gov.in यावर कायदा व नियम शिर्षाखाली प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याबाबत 45 दिवसांच्या आत हरकती/ सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत.या प्रारुपाबाबत कोणतेही आक्षेप किंवा सूचना कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन सी-20 ब्लॉक-ई वांद्रे-कुर्ला संकूल वांद्रे पूर्व मुंबई – 400051 या कार्यालयात किंवा कामगार आयुक्तालयाच्या mahalabourcommr@gmail.com वर स्वीकारण्यात येतील. या अधिसूचनेवर नमूद केलेला कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी या प्रारूपाच्या बाबतीत कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेकडून प्राप्त होणारे आक्षेप किंवा सूचना, राज्य शासनामार्फत विचारात घेण्यात येतील असे कामगार आयुक्त सुरेश जाधव यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
दिगंबर वाघ
