राज्यमंत्री भरणे म्हणाले मेंढपाळ आणि वन विभागाच्या संघर्षाच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. हे लक्षात घेता वन विभागाकडून मेंढपाळांवर वन क्षेत्रात चराई करण्याकरिता शासनाच्या आदेशान्वये बंदी आहे तरी शासनाकडून बंदिस्त किंवा अर्धबंदिस्त मेंढी पालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे कायमस्वरूपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करणाऱ्या मेंढपाळांना शेडचे बांधकाम व मोकळ्या जागी पिण्याचे पाणी चारा बियाणे बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे बियाणे उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना प्रस्तावित कराव्यात अशा सूचना यावेळी राज्यमंत्री भरणे यांनी बैठकीत दिल्या.
मेंढपाळांना देण्यात येणाऱ्या पशुधन विम्याचे कार्यक्षेत्र वाढविणार
राज्यमंत्री भरणे म्हणाले मेंढपाळाना देण्यात येणाऱ्या पशुधनविमा योजनांचे कार्यक्षेत्र वाढविण्याबाबत बैठक घेवून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. शासनाकडून मेंढपाळांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती व्हावी यासाठी लवकरच विभागस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी १०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. सध्या राज्यात ७३ तालुक्यात फिरते पशु चिकीत्सालय आहेत लवकरच ८० तालुक्यात ही सुविधा वाढविण्याचा शासनाचा विचार आहे. फिरते पशु चिकीत्सालयाकरिता १९६२ हा टोल फ्री क्रमांक आहे त्याचा लाभ मेंढीपाळांनी घ्यावा. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मेंढपाळांना मिळावा, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी शासन मेंढपाळांकडून आलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करेल अशी ग्वाही यावेळी राज्यमंत्री भरणे यांनी बैठकीत दिली.विदर्भ मेंढपाळ धनगर विकास मंच अमरावतीचे संस्थापक संतोष महात्मे यांनी मेंढपाळांचे विविध प्रश्न यावेळी बैठकीत मांडले.
ॲड.दिगंबर वाघ
